पाकच्या सरजमींवर कुणाचा चाँद?

 

पाकिस्तानातील निवडणुकीला बॉम्बस्फोटांच्या दहशतीचे गालबोट लागले. तरीही मतदान पार पडले असून पाकिस्तानी जनतेने दिलेला कौलही निकालाच्या स्वरुपात लवकरच जाहीर होईल. तेव्हा, पाकिस्तानातील प्रांतवार राजकीय समीकरणं, शरीफांची अटक, जातीपाती-समुहांची भूमिका, लष्करी दबाव पाहता पाकच्या सरजमींवर कुणाचा चाँद चमकणार, ते पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल.

भ्रष्ट आणि दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या राजकारण्यांची धोरणे, इस्लाममधील मूलतत्त्ववाद्यांवर दिलेला जोर, लष्करी हुकुमशहांचे वर्चस्व आणि धार्मिक, भाषिक अल्पसंख्याकांविरोधातली दडपशाही ही सर्वच पाकिस्तानमधील लोकशाहीची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणावी लागतील. तथापि, पाकिस्तानला पहिली सार्वत्रिक निवडणूक (१९७०) घेण्यासाठी फाळणी व नव्या राष्ट्राच्या रुपात स्थापित झाल्यानंतरही २३ वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी लागला. तरी आज अजूनही असे म्हणता येत नाही की, पाकिस्तानमध्ये लोकशाही पूर्णपणे स्थापित झाली वा रुजली आहे. हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत पाकिस्तानमधली निवडणुकांसाठीचे मतदान झालेलेही असेल. नव्या नॅशनल असेम्ब्ली आणि सरकार स्थापनेची प्रक्रियाही पुढे सरसावली असेल. पण, या प्रक्रियेमध्ये कितीतरी असे घटक आहेत, जे आहे त्या जागेवरच थांबलेले दिसतात.

१९७० मध्ये जेव्हा पहिली निवडणूक पूर्व पाकिस्तानच्या मुद्द्यांवर, प्रांतीय स्वायत्तता आणि अन्न-वस्त्र-निवारा या मुद्द्यांवर लढवली गेली. तेव्हापासून आजच्या निवडणुकीत नवाझ शरीफांविरोधातील न्यायालयीन विद्रोह आणि ‘लाडक्या’ इमरान खानच्या उदयापर्यंत पाकिस्तानातील निवडणुकीच्या घोषणांमध्ये भलेही बदल झाला असेल, पण पाकिस्तानच्या राजकारणाचा मुख्य गाभा आजही तोच आहे, जो ५० वर्षांपूर्वी होता. पाकिस्तानात नेहमीच वंश, जनजाती, जाती हाच मुद्दा विकासापेक्षा अधिक केंद्रस्थानी राहिला आहे. क्षेत्र, संप्रदाय, पंथ आणि प्रभावशाली व्यक्तींद्वारे प्रतिनिधीत्व केल्या जाणाऱ्या निरनिराळ्या हितसंबंध जपणाऱ्या स्थानिक समुहांद्वारे इथल्या निवडणुकीला अत्याधिक प्रभावित केले जाते. उमेदवाराच्या निवडून येण्याच्या वकुबाच्या आधारेही मतांचा एक मोठा हिस्सा उलटफेर घडवून आणतो. प्रस्तुत लेखात पाकिस्तानमधील निरनिराळे प्रांत आणि त्यांच्या क्षेत्रातील मतांच्या राजकीय समीकरणांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये एकूण ३४२ जागा आहेत, त्यापैकी २७२ जागांसाठीची निवडणूक पाड पडली, तर उर्वरित ७० जागा या निवडणुकीत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या जागांच्या प्रमाणात विभागल्या जातील. ज्यामध्ये महिला आणि अल्पसंख्यसमुदायांच्या प्रतिनिधींना नियुक्त केले जाईल.

पंजाब

पाकिस्तानच्या राजकारणात सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा प्रांत म्हणजे पंजाब. आपण असेही म्हणू शकतो की, इस्लामाबादच्या सत्तेचा मार्ग पंजाबमधूनच जातो. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्लीत थेट निवडल्या जाणाऱ्या २७२ जागांपैकी १४१ जागा एकट्या पंजाब प्रांतात आहेत. यावरुनच पाकिस्तानी राजकारणातील पंजाबी प्रभुत्वाची स्पष्टपणे ओळख होते. पंजाबचे आपण तीन भाग करु शकतो- उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब आणि दक्षिण पंजाब. यापैकी उत्तर पंजाबमध्ये १३ जागा, मध्य पंजाबमध्ये ८२ जागा आणि दक्षिण पंजाबमध्ये पाकिस्तानी नॅशनल असेम्ब्लीच्या ४६ जागा आहेत. पंजाब हा नेहमीच पाकिस्तान मुस्लीम लीगचा (एन) बालेकिल्ला राहिल्याचे याआधीच्या निवडणुकांतून दिसते. २०१३ साली झालेल्या निवडणुकीत पीएमएल-एनने पंजाबच्या तिन्ही भागात दणदणीत विजय मिळवला होता. तथापि इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, पीएमएल-एनचा प्रभाव प्रामुख्याने उत्तर आणि मध्य पंजाबमध्ये अधिक आहे.

दक्षिण पंजाब हा मुख्यत्वे सरायकी भाषिकांची बहुसंख्या असलेला भाग. पण, हा भाग अनेक दृष्टीने पंजाबहून निराळा आहे. दीर्घ काळापासून या भागाला स्वतंत्र प्रांताचा दर्जा देण्याचीही मागणी केली जात आहे. हा भाग दीर्घ काळापासून ’पाकिस्तान पीपल्स पार्टी‘ अर्थात ‘पीपीपी’चा बालेकिल्ला होता. पण, २०१३च्या निवडणुकीनंतर इथल्या ’पीपीपी‘च्या प्रभावाला ओहोटी लागली. सोबतच दक्षिण पंजाबच्या राजकारणावर खानकाहो समुदायाचाही जबरदस्त प्रभाव आहे. इथले कितीतरी प्रमुख नेते याच समुदायाचेदेखील प्रमुख आहेत. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये ‘खत्म-ए-नुबुवत’च्या मुद्द्यावरुन गेल्या वर्षी उद्भवलेल्या वादाने पीएमएल-एनच्या लोकप्रियतेला मोठी हानी पोहचवली. या भागात इस्लामिक भावभावनांना प्रामुख्याने अभिव्यक्त करणाऱ्या मूलतत्त्ववादी इस्लामी गट-संघटना जसे की, मिल्ली मुस्लीम लीग-जी की जागतिक स्तरावर बंधने घातलेला दहशतवादी गट लष्कर-ए-तोयबा आणि जमाद-उद-दावाची राजकीय शाखा आहे, जी अल्लाह-ओ-अकबर तेहरिकच्या (एएटी) नावाखाली निवडणुक लढवत आहे. यासोबतच बरेलवी मूलतत्त्ववादी खादिम रिझवीच्या तेहरिक-ए-लब्बाइक किंवा रसूल-अल्लाहला या क्षेत्रात जम बसवण्याची संधी मिळू शकते.

सिंध

पंजाबच्या राजकारणात सुरुवातीला सिंधचे विशेष असे स्थान होते. पण, पाकिस्तानातील सुरुवातीच्या लष्करी शासनानंतर या क्षेत्राचे प्रभुत्व सातत्याने कमी कमी होत गेले. सिंधमध्ये थेट मतदानाद्वारे निवडल्या जाणाऱ्या एकूण ६१ जागा आहेत, ज्यात ३७ जागा ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात २४ जागा आहेत. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी-पीपीपीचा राजकीय आधार सिंध प्रांतच आहे आणि १९७० पासून नेहमीच हा भाग पीपीपीचा बालेकिल्ला राहिला आहे. सत्तराव्या दशकाच्या उत्तरार्धात इथे मुहाजिरांच्या समस्येवरुन एका व्यापक आंदोलनाच्या रुपात ‘मुहाजिर कौमी मुव्हमेंट’ची स्थापना करण्यात आली आणि नंतर त्यांनी आपले नाव बदलून ‘मुत्तहिदा कौमी मुव्हमेंट’ असे केले. १९८५ पासून ‘मुत्तहिदा कौमी मुव्हमेंट’ सिंधच्या शहरी क्षेत्रात एक मोठी ताकद म्हणून पुढे आला. पण, त्यानंतर या संघटनेची सातत्याने एवढी शकले उडाली की, ज्यामुळे ही संघटना खिळखिळी-दुर्बळ झाली. सध्या सिंध भागात ‘मुत्तहिदा कौमी मुव्हमेंट’चे तीन गट अस्तित्वात आहेत. यातला सर्वात महत्त्वाचा गट आहे, पाक सरजमीन पार्टी (पीएसपी), जो पाकिस्तानी लष्कराने प्रायोजित केलेला गट असल्याचे म्हटले जाते. याबरोबरच एक नवीनच आघाडी-‘ग्रॅण्ड डेमोक्रेटिक अलायन्स’देखील (जीडीए) निवडणुकीच्या मैदानात उतरली आहे. ज्यात पाकिस्तान ‘मुस्लीम लीग-फंक्शनल’ (पीएमएलएफ) आणि ‘कौमी अवामी तेहरिक’सारखे छोटे छोटे पक्ष सहभागी आहेत.

पीपीपीचे वर्चस्व ग्रामीण सिंधमध्ये राहिल्याचे आतापर्यंतच्या निवडणुकांच्या इतिहासावरुन दिसते. आतादेखील सिंध प्रांतात पीपीपीच सत्तेवर आहे. मात्र, त्यांची एकूणच कामगिरी समाधानकारक राहिलेली नाही. अशातच सिंधमध्ये विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणुका लढवल्या गेल्या, तर निश्चितच त्याचा फटका या पक्षाला बसू शकतो, तर एमक्यूएम पक्षाचे माजी प्रमुख अल्ताफ हुसैन यांनी वर्तमान निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्याने या पक्षासमोर अस्तित्वाचे संकटही उभे ठाकले आहे. त्यामुळे सिंधमधील राजकीय समीकरणांमध्येही गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.

खैबर पख्तुनख्वा

पाकिस्तानच्या पठाणबहुल खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातून नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये ३९ सदस्य निवडले जातात. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, इथे तेहरिक-ए-पाकिस्तानचे सरकार सत्तेवर आहे आणि यापूर्वीच्या निवडणुकांच्या निकालांनुसार, खैबर पख्तुनख्वामध्ये सत्ताधारी पक्षाला पुन्हा निवडून देण्याची परंपरा नाही. इथे मतदार नेहमीच सत्ताबदलासाठीच मतदान करतात. यासोबतच विकासाच्या आघाडीवरही इमरान खानच्या पक्षाला कोणतेही यश मिळालेले नाही आणि २०१३च्या स्थितीपेक्षा फार काही सुधारणाही झालेली नाही. इथे पारंपरीक इस्लामिक पक्षांची आघाडी अर्थात मुत्ताहिदा-मजलिस-ए-अमलमध्ये जमियत-उल उलेमा-ए-इस्लाम, फजलूर रहमान (जेयूआय-एफ), जमात-इस्लामी (जेआय), जमियत-अहले-हदीस, तेहरिक-ए-इस्लामी आणि जमियत-उलेमा-पाकिस्तान या पक्षांचा समावेश आहे आणि पक्षांना मिळणाऱ्या जागांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर एक बिगरराजकीय संघटना ‘पश्तून तहफूज मुव्हमेंट’, जी मशाल खान यांच्या हत्येनंतर पश्तुनी स्वाभिमान आणि मूलतत्त्ववादाच्या विरोधाचे मुख्य केंद्र झाले आहे, या निवडणुकीत काही बदल घडवू शकते.

फाटा

(FATA - Federally Administered Tribal Areas)

गेल्या काही काळात फाटामधील प्रशासकीय आणि राजकीय स्थितीमध्ये खोलवर परिवर्तन झाले आहे आणि या जनजातीय पट्ट्याचा खैबर पख्तुनख्वामध्ये समावेशही करण्यात आला आहे. पण, त्यामुळे इथल्या मूलभूत परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. सध्याच्या निवडणुकीत फाटाच्या १२ जागांवर निवडणूक होणे निश्चित आहे. इथे जमात-ए-इस्लामीचा मोठा प्रभाव राहिला असून जमातचे प्रमुख सिराज उल हक याच भागाशी संबंधित आहेत. वर्तमान स्थितीत जेयूआय-एफ, जमात-ए-इस्लामी, पीटीआय आणि काही प्रमाणात अपक्ष उमेदवार इथे निर्णायक भूमिका निभावू शकतात.

बलुचिस्तान

पाकिस्तानच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या तुलनेत बलुचिस्तानचा भूभाग जरी ४० टक्के असला तरी हा एवढा मोठा भूप्रदेश राजकीय आघाडीवर मात्र कायमच दुर्लक्षित राहिला आहे. बलुचिस्तानात नॅशनल असेम्ब्लीच्या केवळ १६ जागा आहेत. या दुलर्क्षित प्रांताच्या राजकारणात पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय पक्षांची कोणतीही विशेष भूमिका नसल्याने येथील प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्षच प्रमुख निवडणुकीतील भिडू ठरले आहेत. बलुचिस्तानची राजकीय समीकरणे आणि विचारधारेच्या दृष्टीने दोन भागात विभागणी करता येईल. उत्तर बलुचिस्तान मुख्यत्वे पश्तूनबहुल पट्टा आहे, जिथे पाकिस्तानी शासनकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात पठाणी स्थलांतरीतांना वसवले, तर दक्षिण बलुचिस्तानमध्ये बलुच लोक सर्वाधिक प्रभावी आहेत. दक्षिण बलुचिस्तानच्या पूर्व भागात पाकिस्तानसमर्थक तत्त्वांचे प्राबल्य आहे, तर दुसरीकडे मकरान तटीय रेखा बलूच लिबरेशन फ्रन्टच्या नेतृत्वात स्वतंत्र बलूच राष्ट्राच्या मागणीचे केंद्र राहिली आहे. पाकिस्तानी लष्कराने बलुचिस्तानमध्ये दहशतीचा पर्याय म्हणूनच भूमिका बजावली, तसेच इथल्या राजकारणातही नेहमीच लष्कराचा हस्तक्षेप राहिला आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, इथे लष्कराने एक नवीन पक्ष, बलुचिस्तान अवामी पार्टीची (बीएपी) स्थापना केली असून, या पक्षात बलूच आणि पश्तून समुदायातील प्रभावी लोकांना सहभागी करण्यात आले आहे.

निष्कर्ष

१९४७ मध्ये इस्लामींच्या नावावर भारताची फाळणी करून पाकिस्तान हा एक स्वतंत्र देश म्हणून जगाच्या पाठीवर अस्तित्वात आला. पण, १९५०च्या दशकानंतर पूर्व बंगालमध्ये भाषेच्या मुद्द्यावर उद्भवलेल्या जनाक्रोशाने आणि १९७१ मध्ये बांगलादेशाच्या स्थापनेने या द्विराष्ट्र सिद्धांताची पोलखोल केली. आज जेव्हा पाकिस्तानमध्ये नवीन प्रतिनिधी सभा आणि सरकारस्थापनेची प्रक्रिया सुरू आहे, तेव्हा हाच प्रश्न प्रामुख्याने उपस्थित होतो की, खरेच पाकिस्तामध्ये ‘इस्लाम’ हेच एकमेव एकीकरणाचे सूत्र आहे का? पण, याचे उत्तर आजही नकारात्मकच मिळेल. कारण, पाकिस्तानमध्ये इस्लामपेक्षा भाषा, पंथ, वंशवाद आणि वर्गसमूह हेच सर्वाधिक वर्चस्व गाजवणारे मुद्दे आहेत.

दुसरीकडे आताच्या निवडणूक प्रचारात इमरान खानने इतर पक्षांवर कुरघोडी करत आघाडी घेतल्याचे दिसते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, नवाझ शरीफ आणि झरदारी या दोघांचा त्यांच्या त्यांच्या वर्गसमुहांमध्ये खोलवर प्रभाव राहिला आहे, तर इमरान खानचा मात्र, या दोन्ही नेत्यांच्या तुलनेत तसा विशिष्ट जाती-समुहात प्रभाव कमी आहे. परंतु, इमरान खानने भ्रष्टाचाराला केलेला विरोध आणि सद्यपरिस्थितीमध्ये सुधारणेसाठी छेडलेल्या आंदोलनाने एका मोठ्या वर्गात आपली एक वेगळी प्रतिमा निर्माण केली आहे. सोबतच इमरान खानला पाकिस्तानी लष्कराचेही समर्थन प्राप्त आहेच. पण, या निवडणुकीसाठी मात्र इमरानच्या पक्षाने अशा उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविले आहे, ज्यांची प्रतिमा डागाळलेली आहे आणि त्याचा परिणाम मतदानावेळी त्यांच्या पक्षासाठी नुकसानदायक ठरु शकतो.

नवाझ शरीफ यांना शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर पीएमएल-एनला मोठी हानी पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. पण, त्यांच्या आत्मसमर्पण आणि तुरुंगवारीनंतर पंजाबमध्ये त्यांच्या पक्षाप्रती संवेदनेची लाट निर्माण होऊन त्याचा फायदा त्यांच्याच पक्षाला मिळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. नवाझ शरीफ नेहमीच स्वतःच्या आणि आपल्या पक्षाविरुद्ध ‘खलाई मकलूक’ किंवा ‘एलियन शक्ती’ एकत्र झाल्याचे सांगत आले आहेत. त्यामागचा उद्देश हाच की, पाकिस्तानी जनतेच्या मनात ‘मी राजकीय षड्यंत्राचा बळी ठरलो’ अशी भावना वृद्धिंगत करुन मतदारांची सहानुभूती मिळविणे. पीपीपीबद्दल बोलायचे झाले तर, वर्तमान परिदृश्यात जेव्हा कोणताही एक पक्ष स्पष्टपणे सत्तेत येण्याची स्थिती दिसत नाही, तेव्हा जर त्यांना ४० ते ५० जागा मिळाल्या तर ते मोठ्या प्रभावशाली स्थितीत येतील. अशाप्रकारे पाकिस्तानचे मुस्लीम पक्षही मतदानात आघाडीवर असणाऱ्या पक्षाला किंवा इतर युतीला समर्थन देऊ शकतात. पाकिस्तानात मतदान होऊन निकाल मतपेटीत कैद झाले आहेत आणि आता तेच निकाल पाकिस्तानच्या भविष्याचे कारक किंवा मारक ठरतात, हे पाहावे लागेल.

- संतोष कुमार वर्मा

(अनुवाद : महेश पुराणिक)