मराठा म्हणावे अशा वाघराला?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    24-Jul-2018
Total Views |


 


मराठा क्रांती मोर्चा, महाराष्ट्र राज्य’ या नावाने प्रकाशित करण्यात आलेल्या पत्रकांवर नोंदविण्यात आलेल्या मागण्यात मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संभाजीराव भिडेंना अटक करण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे. मराठा समाजाच्या हितापेक्षा अन्य भलतेच हेतू या आंदोलनात घुसडविण्याचा प्रयत्न कोण करीत आहे याचा विचार मराठा समाजानेच केलेला बरा.

 

शीर्षक म्हणून वापरलेली ही कविता पश्‍चिम महाराष्ट्रात खूप प्रसिद्ध आहे. मराठा कोणाला म्हणावे ते विशद करणारी ती कविता. मूळ कवितेत प्रश्‍नचिन्ह नाही. मात्र, ते घालावे अशी स्थिती सध्या महाराष्ट्रात आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून महाराष्ट्रात कधी नव्हे असे जाळपोळीचे प्रकार सुरू झाले आहेत. गावागावातील तरुणांना आरक्षणाविषयी चेतवून त्यांच्याकडून जे काही करवून घेतले जात आहे ते चिंताजनक आहे. महाराष्ट्र कधी नव्हे इतका जातीय दरीच्या काठावर येऊन उभा राहिला आहे. महाराष्ट्राचे मानपुरूष म्हणून ओळखले जाणारे मराठेच याच्या केंद्रस्थानी असावेत, यापेक्षा दुर्दैव ते काय? वस्तुत: मराठा ही महाराष्ट्रातली नैसर्गिक राज्यकर्ती जमात. सत्ता, संपत्ती, कृषी अशा सगळ्याच जुन्या-नव्या रहाटगाडग्यांमध्ये मराठ्यांचे प्रभुत्व जाणविणारे. मूळ महाराष्ट्राचा आणि नंतर देशासाठी जाज्वल्य अभिमानाचे प्रतीक झालेला छत्रपतींचा इतिहास मराठ्यांचाच. कधीकाळी संपूर्ण देशाचे राज्यकर्ते झालेले अठरापगड मराठेच. औरंगजेबाला याच महाराष्ट्राच्या मातीत चिरनिद्रा घ्यायला लागावी इतके थकविणारे पण हार न मानणारेही मराठे! मराठ्यांच्या अभिमानाच्या इतिहासातल्या गौरवशाली क्षणांच्या जितक्या कथा सांगाव्या तितक्या कमीच आहेत. आज मात्र आरक्षणाच्या निमित्ताने जे काही सुरू आहे, त्याचा विचार सर्वात आधी मराठ्यांनाच करावा लागणार आहे. जी प्रतिमा इतिहासातल्या त्यांच्या गौरवशाली योगदानामुळे निर्माण झाली आहे, तिलाच धक्का लावण्याचे काम आज सुरू तर नाही ना याचा विचार करावा लागेल. आरक्षणाचा मुद्दा जो खुद्द सरकारच्याही हातात नाही, त्यावर मराठा आरक्षणासाठी अडून बसण्यात काय अर्थ आहे? काकासाहेब शिंदे या तरुणाचा जो दुर्दैवी मृत्यू झाला त्याला जबाबदार कोण? सरकारने या सगळ्याच प्रश्‍नांकडे सहानुभूतीने पाहायचे ठरविल्याने शिंदे यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाखांची मदतही जाहीर केली गेली आहे. ही मदत मिळेलही, मात्र यामुळे हा तरुण परत येणार आहे का? आज त्याच्यामागे ‘शहीद’ नावाची जी बिरूदावली लावली गेली आहे त्यातून काय साध्य होईल? बदलत्या काळानुसार मराठा समाजासमोरचे प्रश्‍न बिकट होत गेले. ही परिस्थिती कुणीही नाकारलेली नाही. स्वत:ची भूमी धरून राहून कसणारा हा समाज. वडिलोपार्जित शेती भाऊबंदकीत इतकी लहान होत गेली आहे की, व्यावहारिकदृष्ट्या ती नफ्याची होणे शक्य नाही. नफा सोडा, पण उदरनिर्वाहाकरिताही धान्य मिळू शकेल इतकी जमीनही अनेकांच्या वाट्याला न आलेली काही शेतकरी कुटुंबे आहेत. यातून आलेले नैराश्य कथन न करता येण्यासारखे आहे. मराठा समाजामध्ये शिक्षणाचे प्रमाणही म्हणावे तसे नाही. यातून नोकर्‍यांची जी दालने उघडली जात आहेत, त्यात मराठा समाजाचे प्रमाण फारच कमी आहे. अशा स्थितीत मनुष्य सुलभ भावना म्हणून अन्य समाजाशी स्वत:ची तुलना करू पाहाणे नैसर्गिक आहे. पण, तेही किती प्रमाणात याचा विचार व्हायला हवा. सगळ्याच यंत्रणा याकडे सकारात्मक पद्धतीने पाहात आहेत. गेल्या वर्षी ज्या प्रमाणात मराठा मोर्चे काढले गेले, त्याकडे उभ्या महाराष्ट्राने कौतुकमिश्रीत आदरानेच पाहिले. इतके मोठे मोर्चे इतक्या शिस्तबद्ध पद्धतीने कसे काढले गेले, याचीच चर्चा सर्वत्र रंगली होती. इतकेच काय, पण भीमा-कोरेगावनंतर झालेल्या उद्रेकाची तुलनाही या मोर्चांबरोबर करण्यात आली होती.

 

मात्र, आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना पंढरीच्या वाटेवर जाण्यापासून रोखले गेले, तेव्हा मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रालाच नाही म्हटले तरी जरा धक्का बसला. लाखो वारकरी आपल्या लाडक्या विठोबाच्या दर्शनाला आपल्या घरापासून दूर आलेले असताना त्यांच्या आडून अशाप्रकारे आपली मागणी रेटणे योग्य होते का? मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरला जाणे टाळले. घरीच विठोबाची पूजा केली, मात्र यामुळे आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटला का? मूळात हे प्रश्‍न कुणामुळे निर्माण झाले, याचा विचार मराठा समाजाने केला पाहिजे. ‘नेते’ म्हणून मिरविणारे, स्वत:ला ‘मराठा मॅन’ म्हणवून घेणारे नेते मराठ्यांच्या नावावर मोठे झाले. जिल्हा परिषदांपासून साखर कारखान्यांपर्यंत आणि आमदारकीपासून ते मुख्यमंत्रिपदांपर्यंत अनेक प्रकारची पदे मराठा नेत्यांनी भोगली आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांपासून मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य न झाल्याचा जो सूर लावला जात आहे त्याला ही मंडळी जबाबदार नाहीत काय? सत्ता उपभोगून निर्ढावलेले हे नेते आज वास्तव ठाऊक असूनही मजा बघत आहेत. या निमित्ताने देवेंद्र फडणवीस अडचणीत यावे, हीच या मंडळींची मनिषा आहे. यांना मराठा समाजाच्या सुखदु:खांशी काहीच देणेघेणे नाही. खरंतर तुलनेने नवख्या असलेल्या आणि जात काढली गेलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रश्‍नाकडे अत्यंत गांभीर्याने लक्ष दिले. यापूर्वी कुठल्याही मराठा मुख्यमंत्र्यांच्या काळात आल्या नाहीत इतक्या योजना व निधी मराठा समाजासाठी या सरकारने राखून ठेवला आहे. शिष्यवृत्त्या असतील, वसतिगृहे असतील, नव्याने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारे भांडवल असेल, अशा कितीतरी योजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत. आरक्षणाचा विषय न्यायालयाच्या कक्षेत असल्यामुळे याबाबत कुठलाही निर्णय घेणे सरकारच्या हातात नाही. यावर जो आरोप करण्यात येत आहे तो न पटणारा आहे. लोकशाहीत कुणीही इतक्या मोठ्या समाजगटाला दुखवित नसते. तसे करणे राजकीयदृष्ट्या परवडणारेही नसते.

 

मराठा समाजाच्या मागण्यांचा पोत आणि पद्धती ज्या प्रकारे बदलली आहे ती पाहाता, मूक मार्चे काढताना ज्या बिनचेहर्‍याच्या मंडळींकडे या मोर्चांचे नेतृत्व होते, त्यांच्याकडेच ते आजही आहे का, असा प्रश्‍न पडावा अशी स्थिती आहे. मराठा मोर्चाच्या मागण्यांत मागच्या वेळी अ‍ॅट्रॉसिटीचा प्रश्‍न अत्यंत गंभीरपणे लावून धरण्यात आला होता. आता नव्याने जे पत्रक वाटले जात आहे, त्यात याचा साधा उल्लेखही नाही. ‘मराठा क्रांती मोर्चा, महाराष्ट्र राज्य’ या नावाने प्रकाशित करण्यात आलेल्या पत्रकांवर नोंदविण्यात आलेल्या मागण्यात मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संभाजीराव भिडेंना अटक करण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे. मराठा समाजाच्या हितापेक्षा अन्य भलतेच हेतू या आंदोलनात घुसडविण्याचा प्रयत्न कोण करीत आहे, याचा विचार मराठा समाजानेच केलेला बरा.

@@AUTHORINFO_V1@@