लोकसभा जिंकली, आता निवडणुका!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    23-Jul-2018   
Total Views |

 
 
लोकसभेत मोदी सरकारने भव्य विजय मिळविला. प्रस्तावाच्या विरोधात 300 हून अधिक मते पडली, तर प्रस्तावाच्या बाजूने 100 हून अधिक मते पडली. लोकसभेत आजवर सरकारांचे पतन विश्वास ठरावावर झाले आहे. अविश्वास प्रस्तावावर नाही. फक्त एक अपवाद वगळता हा इतिहास राहिला आहे. लोकसभेत मोदी सरकारविरुद्ध मांडल्या गेलेल्या प्रस्तावाचे काय होणार, हे सर्वांना माहीत होते. भाजपा स्वबळावर या प्रस्तावाला मात देण्याच्या स्थितीत होती आणि मतदानाच्या आकड्यांनी ते सिद्ध केले. मोदी सरकारला धोका नाही आणि ते पूर्ण बहुमातात आहे, हे या शक्तिपरीक्षणात सिद्ध झाले. वास्तविक हे सिद्ध करण्याची आवश्यकताच नव्हती. जे वास्तव आहे, ते कशासाठी सिद्ध करावयाचे?
मोदी विरुद्ध राहुल
अविश्वास प्रस्तावच्या निमित्ताने लोकसभेत मोदी विरुद्ध राहुल अशी खडाजंगी झडेल, असे म्हटले जात होते. ते झाले. इतर नेत्यांची भाषणे यात वाहून गेली. राहुल गांधींच्या प्रत्येक मुद्याला मोदी यांनी आक्रमक व नेमके उत्तर दिले. राहुल गांधींच्या प्रत्येक आरोपाला त्यांनी खोडून काढले. अविश्वास प्रस्ताव हे एक सांसदीय हत्यार असते आणि विरोधी पक्षांना हे हत्यार वापरण्याचा अधिकार असतो. विरोधकांनी आपला अधिकार वापरला आणि सरकारने पूर्ण शक्तिनिशी त्याचा मुकाबला केला.
आक्रमक राहुल
कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींच्या भाषणात नवे मुद्दे नव्हते. नवी होती ती त्यांची आक्रमकता. राहुल गांधींनी पुन्हा राफेल विमान खरेदीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर सरंक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिलेले उत्तर चांगले असले, तरी निवडणुकीच्या वर्षात, तांत्रिक बाबी मांडणे सोयीचे ठरत नाही. बोफोर्स प्रकरणात कॉंग्रेस सरकारकडून नेमका हाच बचाव केला जात होता. गोपनीयतेच्या कारणाखाली आम्ही बोफोर्स सौद्याची माहिती उघड करू शकत नाही, असे सरकारकडून वारंवार सांगितले जात होते. युपीए सरकारने, या विमानांच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू केली. मोदी सरकारमध्ये ती पूर्ण झाली. या सौद्यात काही गडबड असण्याची शक्यता नाही. पण, सरकारने गोपनीयतेचा मुद्दा सांगून माहिती सांगण्यास नकार दिला असल्याने, कॉंग्रेसला संशयाचे धुके तयार करण्याची संधी मिळत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने ही स्थिती टाळली पाहिजे.
बोफोर्स सौद्यात क्वात्रोची नावाचा एक इटालियन व्यापारी होता. त्यामुळे कॉंग्रेस सरकार बदनाम झाले. ते अनिल अंबानीमुळे होता कामा नये.
चांगला युक्तिवाद
सरकारच्या वतीने गृहमंत्री राजनाथिंसह बोलले. त्यांनी सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडली. रामविलास पास्वानही मनापासून बोलले. सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने पहिले भाषण राकेशिंसग या मध्यप्रदेशातील खासदाराचे होते. ते मात्र निराशाजनक होते. त्यांनी फार आकडेवारी सादर केली, त्यात जो राजकीय हल्ला असावयास हवा होता, तो नव्हता. वास्तविक चंदीगढच्या खासदार श्रीमती किरण खेर या आक्रमक बोलू शकल्या असत्या. त्यांची दोन-तीन भाषणे ऐकताना, त्यांची आक्रमकता म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या भाषणातील जहालता विरोधी पक्षांना आडवे करणारी होती. आघाडीचा फलंदाज जरा आक्रमक असावा लागतो. त्या भूमिकेत किरण खेर यांचा वापर योग्य ठरला असता.
पहिल्या क्रमांकाचे मंत्री
नितीन गडकरी, सुषमा स्वराज यांचीही भाषणे योग्य ठरली असती. कामगिरीच्या बाबतीत गडकरी आज पहिल्या क्रमांकाचे मंत्री आहेत. राजकीय पक्षांमध्ये त्यांच्याबद्दल आदर तयार झाला आहे. लालूप्रसाद यादव यांनी कारागृहात जाण्यापूर्वी, आपल्या मुलांना ज्या काही सूचना केल्या, त्यातील एक सूचना होती, गडकरींच्या विरोधात काहीही बोलायचे नाही. अशीच सूचना ममता बॅनर्जींनी आपल्या खासदारांना केली आहे. चंद्राबाबू नायडूंनी केली आहे. राहुल गांधी, 20-20 पत्रकारांसमोर अर्थात खाजगीत गडकरी, पर्रीकर, सुषमा स्वराज यांच्या कामाची मुक्तकंठाने प्रशंसा करतात. काम तर बरेच लोक करतात. मुख्य असतो व्यवहार. सर्वांना एक खात्री आहे, गडकरी हे कधी कपट-कारस्थान करणार नाहीत आणि ही बाब सर्वात महत्त्वाची मानली जाते. कारण, त्यातून विश्वास तयार होतो.
दु:खद पैलू
अविश्वास प्रस्तावाचा दु:खद पैलू म्हणजे सरकारच्या एका मित्रपक्षाने-तेलगू देसमने तो मांडला आणि दुसरा दु:खद पैलू म्हणजे, भाजपाचा सर्वात जुना मित्रपक्ष शिवसेनेने मतदानात सहभाग घेतला नाही. तेलगू देसम व शिवसेना या दोन पक्षांच्या निर्णयाचा लोकसभेत झालेल्या शक्तिपरीक्षणाच्या निकालावर कोणताही परिणाम झाला नसला, तरी त्यांची ही भूमिका येणार्‍या निवडणुकीत भाजपासाठी अडचणीची ठरण्याची चिन्हे आहेत. भाजपा हा उत्तर भारताचा पक्ष मानला जात होता. तो समज दूर झाला तो तेलगू देसमने वाजपेयी सरकारला दिलेल्या पाठिंब्यानंतर. चंद्राबाबू नायडू प्रारंभी वाजपेयी सरकारला पाठिंबा देण्यास तयार नव्हते. प्रथम त्यांनी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. नंतर त्यांनी सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ते सरकारात सामील होण्यास तयार नव्हते. मग, त्यांच्या पक्षाचे खासदार बालयोगी यांना लोकसभेचे सभापती करण्यात आले. मोदी सरकारमध्ये तर ते सामील झाले होते. त्यांनी सरकारमधून बाहेर पडणे आणि आता सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणे हे फार चांगले झाले नाही.
फारकत अटळ
जे तेलगू देसमचे तेच शिवसेनेचे. शिवसेना हा भाजपाचा खरा मित्रपक्ष. अकाली दल व शिवसेना यांची भाजपाशी वैचारिक जवळीक होती. शिवसेनेची समजूत घालण्याचे बरेच प्रयत्न झाले. त्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून शिवसेना लोकसभेतील मतदानात सरकारच्या बाजूने उभी ठाकेल, असे मानले जात होते. ते झाले नाही. याचा अर्थ भाजपा-सेना फारकत होणे आता निश्चित झाले आहे. मोदी सरकारमध्ये असूनही, अविश्वास ठरावाच्या मतदानात सेनेने सामील न होणे ही बाब महत्त्वाची मानली जाते. शिवसेना केवळ नेमकी वेळ शोधत आहे, असे म्हटले जात होते. आता सेना, निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर सरकारमधून बाहेर पडते की, भाजपा त्यांना त्यापूर्वीच सरकारबाहेर बाहेर पडण्यास सांगते, एवढाच मुद्दा बाकी आहे. मात्र, या दोन्ही परिस्थितीत भाजपाला महाराष्ट्रात काही समस्यांचा सामना करावा लागेल. भाजपासाठी एक समाधानाची बाब म्हणजे, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी, मोदी सरकारला पाठिंबा जाहीर केला. लोकसभेत जनता दल युचे दोन्ही सदस्य सरकारच्या बाजूने मतदान करतील, अशी घोषणा त्यांनी चर्चा सुरू होण्यापूर्वी केली. त्याचा चांगला संदेश गेला. लोकसभेतील शक्तिपरीक्षणात सरकारचा- भाजपाचा विजय झाला. आता खरे शक्तिपरीक्षण होणार ते लोकांमध्ये म्हणजे जनतेत.
@@AUTHORINFO_V1@@