रोगापेक्षा इलाजच भयंकर...

व्हॉट्सअॅपवरील अफवांमुळे जमाव आक्रमक होऊन कायदा हातात घेतो. त्यांच्या क्रोधाचा कहर हा कुठलीही गोष्ट समजण्यापलीकडचा असतो आणि त्यामध्ये निष्पापांना नाहक आपला जीव गमवावा लागतो. यावरील उपाय म्हणून व्हॉट्सअॅपवरून आता एक मेसेज केवळ पाचवेळाच फॉरवर्ड करण्याचा नियम लागू होईल. पण, हा उपाय म्हणजे रोगापेक्षा इलाजच अधिक भयंकर असेच खेदाने म्हणावे लागेल.

अफवांवरून माजलेला आक्रस्ताळा अनिर्बंध जमाव, बेबंद झुंडशाही आणि निष्पापांचे जीव घेण्याच्या सत्राने भारतात ‘पुन्हा’ एकदा डोके वर काढले. ‘पुन्हा’ एवढ्याचसाठी की, हे प्रकार यापूर्वीही भारतात घडायचेच. मुलं पळवणारी टोळी समजून, धर्म विटाळायला आलेला धर्मभेदी समजून शेकडो निष्पांपाचे असेच बळी गेले. तेव्हाही अफवाच किंवा कोणाच्या तरी भडकावू ऐकीव माहितीवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवला जायचा आणि त्याची परिणती मग अशाच विदारक हत्याकांडांत व्हायची. पुढे लोकांची कायदा हातात घेण्याची ही हिंसक झुंडशाहीची अमानवी वृत्ती दिवसेंदिवस अधिकच बळावली. त्यात माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे मानवाचे जीवन, संवादप्रक्रिया सुसह्य करण्यासाठी अगदी कमी वेळात समाजमाध्यमेही प्रस्थापित झाली. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांइतकेच महत्त्व लगोलग त्यांनाही प्राप्त झाले. माहितीचे-ज्ञानाचे विकेंद्रीकरण होत गेले आणि ते यापुढेही असेच होत राहील पण, याच समाजमाध्यमांचा समाजकंटकांनी चालवलेला गैरवापर मात्र आता समाजाच्याच मुळावर उठला आहे. कारण, व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून अफवा पेरणीचे वाढलेले गैरप्रकार. त्यामुळे भारतातील व्हॉट्सअॅपवरील एखादा मेसेज केवळ पाचवेळाच फॉरवर्ड करता येईल, अशी व्यवस्था करण्याचा निर्णय व्हॉट्सअॅपने जाहीर केला. खरं तर या निर्णयामागचा हेतू आणि उद्देश हा व्यापक समाजहिताचा असला तरी व्हॉट्सअॅपच्या भारतातील दोन कोटी युजर्सना मात्र त्याचा नाहक भुर्दंड सहन करावा लागेल, हे निश्चित.

फेसबुकच्याच मालकीचे व्हॉट्सअॅप. जगभरात त्याचे एक अब्ज युजर्स आणि त्यापैकी एकट्या भारतातच दोन कोटी. त्यातच व्हॉट्सअॅपवर मेसेज फॉरवर्ड करण्याच्या कलेमध्येही आपण भारतीयच अव्वल! पण, आपली हीच माहितीची कुठलीही अधिकृत शहानिशा न करता मेसेज पुढे ढकलण्याची ‘फॉरवर्ड कला’ कुणाच्या जीवावरही बेतू शकते, याची पुसटशीही कल्पना कुणी केली नसेल. पण, धुळ्यातील राईनपाड्याचे प्रकरण असो वा कर्नाटकातील बिदरमध्ये मुले पळवणारी टोळी समजून चक्क सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा केलेला खून असो, जमावाने क्षणभरही विचार न करता व्हॉट्सअॅपवरून फिरणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवला आणि स्वत:च कायदा हाती घेऊन मृत्यूदंडाचा (अ)न्याय केला. भावना बोथट झालेल्या समाजाचेच हे लक्षण. याची गंभीर दखल केंद्र सरकारनेही घेतली. व्हॉट्सअॅपला यासंबंधी दोनदा कडक शब्दांत नोटीस बजावून नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करता येतील, त्याचीही विचारणा केली, अथवा कारवाईला सामोरे जाण्याची तंबीही दिली. सर्वोच्च न्यायालयानेही भारतासारख्या ‘डेमोक्रसी’त घडणाऱ्या या ‘मोबोक्रसी’ची तीव्र शब्दांत निंदा केली आणि सरकारला यासंबंधी कडक कायदे करण्याचे निर्देशही दिले. त्याच्याच परिणामस्वरूप व्हॉट्सअॅपने गेल्या आठवड्यात सरकारचे आणि समाजाचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचेही सांगितले. व्हॉट्सअॅ्पच्या सुरक्षित वापरासंबंधी वृत्तपत्रांमध्ये पूर्ण पानाच्या जाहिरातीही छापून झाल्या. कुठले मेसेज ‘ओरिजनल’ आणि कुठले ‘फॉरवर्डेड’ यासाठीही लेबलिंगही सुरू झाले आणि आता अखेरीस एकच मेसेज पाचपेक्षा जास्तवेळा फॉरवर्ड करता येणार नाही, असा निर्णय व्हॉट्सअॅपने जाहीर केला. त्यामुळे काही मूठभर भारतीयांच्या नादानपणामुळे भारतीय युजर्सनाच याच मोठा फटका बसेल. कारण, वैयक्तिक स्तरावर हल्ली लग्नाच्या आमंत्रणापासून ते महत्त्वाच्या बातम्यांपर्यंत असे बरेचसे मेसेजेस बल्कमध्ये आपण फॉरवर्ड करतो पण, यापुढे त्यावर निर्बंध येणार आहेत. एक मेसेज पाचवेळा पाठवून झाल्यानंतर तो इतर कुणालाही पुढे फॉरवर्ड करता येणार नाही. यावर हुश्शार भारतीय काही ना काही पळवाट शोधतीलही, पण व्हॉट्सअॅप वापराची ही सहजता यापुढे अनुभवता येणार नाही, हे नक्की. व्हॉट्सअॅपचा जितका व्यक्तिगत आयुष्यात सर्रास वापर तितकाच कामाच्या ठिकाणी, उद्योगधंद्यांतही. पण, आता फॉरवर्ड मेसेजच्या या निर्बंधांमुळे सगळ्यांची एकूणच गैरसोय होईल. त्यामुळे आगामी काळात कदाचित भारतीय नेटकरींनी डोक्यावर घेतलेल्या व्हॉट्सअॅपची जागा इतरही अॅप्स घेऊ शकतात, ही शक्यताही नाकारून चालणार नाही. ‘हे नाही तर दुसरे’ या विचारांतून मग असेच व्हॉट्सअॅपसारखे उपलब्ध अॅप्स किंवा नवीन अॅप्सचे ‘फॅड’ वाढले तर आश्चर्य वाढायला नको.

खरं तर समाजमाध्यमांवर नियंत्रण आणण्याऐवजी समाजाला कायद्याच्या शिस्तीच्या चौकटीत बसवण्याची आज नितांत गरज. पण, त्यामध्ये कुठलाही राजकीय पक्ष अथवा सरकार आजतागायत यशस्वी झालेले नाही, हे उघड सत्य. लोकांना कायद्याचा धाक नाही आणि पोलिसांची संख्याही हे असले सार्वजनिक ठिकाणी होणारे गुन्हे रोखायला सर्वार्थाने असमर्थ ठरते. यासंबंधीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता, दर एक लाख भारतीयांमागे केवळ १४४ पोलिसांचे बळ ही धक्कादायक बाब समोर येते. यावरून आपण किती सुरक्षित आहोत आणि समाजात एखादी अप्रिय घटना घडली तर त्याला नेमकं जबाबदार तरी कोण, हाच प्रश्न पडतो. त्यामुळे केवळ समाजमाध्यमांवर दबाव टाकून, त्यांच्यावर निर्बंध लादून झुंडशाहीच्या या हिंसक प्रकारांवर आळा बसणार नाही. त्यासाठी गरज आहे संवेदनशील, सुरक्षित समाजनिर्मितीची. ‘कम्युनिटी पोलिसिंग’, ‘पोलीस मित्र’ यांसारख्या वस्त्यांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या उपक्रमांची अधिक व्यापक पातळीवर अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक ठरेल. तेव्हाच, कुठे अफवा पेरणाऱ्या चिथावणीखोर संदेशांचे मुळापासून उच्चाटन होईल. पण, समाजमन कलुषित करणाऱ्या या घटकांना ठेचण्यासाठी केवळ सरकारी आणि समाजमाध्यमांवरील निर्बंध पुरेसे नाहीत, तर समाजानेही तितकीच संवेदनशीलता बाळगत स्वनियंत्रणाचे पालन केले पाहिजे; अन्यथा अशा घटनांना लगाम घालणे हे एकल जबाबदारीतून साध्य होणारे नाही. म्हणूनच यापुढे व्हॉट्सअॅपवर एखादा मेसेज, व्हिडिओ, फोटो पाचपेक्षा जास्त युजर्सना फॉरवर्ड होणार तर नाहीच, पण आता तोही फॉरवर्ड करताना जरा सबुरीने घ्या, एवढेच!