करवाढ रद्द करण्याचा ठरावच बेकायदेशीर

नाशिक मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा दावा

नाशिक : मनपा प्रशासनाने मोकळ्या जागांवर लागू केलेल्या करयोग्य मूल्य करवाढीसह नवीन मिळकतींवर लादण्यात आलेली कथित ४० टक्के करवाढ रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापौर रंजना भानसी यांनी घेत ही करवाढ रद्द करण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना दिले गुरुवारी दिले होते; मात्र, नगरसेवकांच्या बैठकीत झालेला हा ठराव महासभेचा आणि प्रशासनाचा नव्हता त्यामुळे तो बेकायदेशीर असल्याचा दावा मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना मुंबईत बैठक घेऊन मार्ग काढावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत आयुक्त मुंढे यांनी सांगितले की,” हा ठराव काही नगरसेवकांनी केला होता. प्रशासनाला त्याबाबत विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. त्या वेळी मी आपले मत मांडण्याची संधी द्यावी अशी विनंती केली होती, मात्र मला बोलू दिले नाही. त्यामुळे हा ठराव बेकायदेशीर आहे. शिवाय ५२२ व्या नियमाद्वारे केलेली करवाढ मनपा कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे हा ठराव माझ्यासमोर येईल तेव्हा त्याबाबत अधिक सांगता येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

विविध माध्यमांतून आयुक्त मुंढे आणि प्रशासनाने नगरसेवकांसह पदाधिकाऱ्यांना वेगवेगळे निर्णय घेऊन धक्का दिला होता. परंतु, रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या महासभेच्या माध्यमातून गुरुवारी १९ रोजी सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रशासनावर हल्लाबोल करत प्रशासनाविरुद्धची वक्तव्य व टीका करून ठराव करीत आणि नाशिक शहरतील करवाढ रद्द करण्याची घोषणा महापौर रंजना भानसी यांनी केली होती. त्यावेळी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना बोलण्याची संधी दिलेली नव्हती. त्यामुळे आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन करयोग्य मूल्य ठरविण्याचा अधिकार नगरसेवकांना नसून आयुक्तालाच असतो असे सांगून हा ठराव बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय नागरिकांना असलेला शहराचा विकास करायचा असेल, तर त्यासाठी निधी हवा, हा निधी करवाढ केल्याशिवाय उपलब्ध होऊ शकत नाही असे सांगून करवाढीचे समर्थन केले. यावरून हा वाद मिटलेला नाही हे स्पष्ट झाले आहे. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत आयुक्त मुंढे यांनी आपण शेतीवर कर लावला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्च २०१८ रोजी करयोग्य मूल्य (रेटेबल व्ह्यॅल्यू) वाढविण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार तीन पैशांवरून ही करवाढ ४० पैशांपर्यंत वाढविण्यात आली होती. त्याविरुद्ध सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींसह अन्याय निवारण कृती समितीने ’मी नाशिककर’ जनआंदोलन हाती घेतले होते. त्यानंतर १९ रोजी महासभा घेण्यात आली. मात्र, त्यातील निर्णय आयुक्तांनी वादग्रस्त ठरविले आहेत.