वैष्णवदेवी काय, तिरुपती काय, मुंबईच्या सिद्धिविनायकपासून तर कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरापर्यंत, सर्वदूर सरकारचा अंकुश त्या त्या मंदिरांच्या कारभाराबाबत सिद्ध होतोय्. स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेत सत्ता काबीज करणार्या अन् हिंदू समाजाला कायम शहाणपणाचे डोस पाजत, अकलेचे तारे तोडत, राज्य कारभार चालविणार्या कॉंग्रेसच्या काळात मंदिरं, विशेषत: जिथे मिळकत कोट्यवधींच्या घरात जाते, अशी संस्थानं ताब्यात घेण्यासाठीचे कॉंग्रेसचे स्वारस्य तर वर्णनातीतच राहिले! तेव्हा त्यांना धर्मनिरपेक्षता आठवली नाही. धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या तपासून बघण्याची गरज कधी वाटली नाही. धर्मच न मानणारे सरकार मंदिरांचा कारभार कसा चालविणार, हा रोख सवाल दानपेटीतून बाहेर पडणार्या रकमांच्या भल्या मोठ्या आकड्यांपुढे थिटा पडला.
डाव्या विचारांच्या एकाही स्वयंघोषित पुरोगाम्यानं कधी सरकारच्या त्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवल्याचे ऐकिवात नाही की, मंदिरंच का आमच्या मशिदीही ताब्यात घेऊन सरकारनं त्याचाही कारभार चालवावा, अशी मागणी कुण्या मुस्लिम संघटनेनं केल्याचीही वार्ता समोर आली नाही कधी. मतांची गणितं ध्यानात ठेवून सरकारने तसे काही करण्याचा तर प्रश्नच नव्हता म्हणा! सांगा, किती मशिदी सरकारच्या ताब्यात आहेत आजघडीला? किती चर्चेसची सत्ता सरकारी इशार्यावर चालते? मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समूहाची प्रार्थनास्थानं सरकारी अखत्यारित राहणे हे जर त्या समुदायाला खपत नाही, तर मग मंदिरं ताब्यात घेण्याचा खेळ इतका आवडीचा का झालाय् कुठल्याही सरकारसाठी?
मंदिराच्या परिसरात राजकारणाचा आखाडा मांडून चाललेली आपसातली भांडणं, त्या तंट्यातून चव्हाट्यावर येणारे व्यवस्थापनातले वाद, जगासमोर होणारे भाविकांच्या श्रद्धेचे हसे... पण, याच्याशी कुणालाच काही घेणेदेणे नसल्यागत वागणे चाललेय् त्यांचे. परिणाम हा आहे की, झाली भांडणं की बसवा प्रशासक, असे सूत्र कधीकाळी कॉंग्रेस सरकारने अंमलात आणले. दुर्दैवाने सत्ताबदलानंतरही अद्याप त्या धोरणात बदल झालेला नाही. शिंगणापूर येथील शनिमंदिराच्या कामकाजाचे सर्वाधिकार तिथल्या संचालन मंडळाच्या ताब्यातून काढून राज्य सरकारच्या अखत्यारित आणण्याचे कारण तिथल्या व्यवस्थापन मंडळाच्या वर्तणुकीत दडले असेलही कदाचित... हेही तितकेच खरे आहे की, शेगावसारख्या ज्या संस्थांचा कारभार, पारदर्शी, सेवाभावी भावनेतून चाललाय् त्याला हात लावण्याची बिशादही नाही कुणाची.
पण...पण... शिंगणापूर मंदिराचे व्यवस्थापन मात्र भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यवस्थापनाची आक्षेपार्ह कार्यपद्धती आदी मुद्यांवरून प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे बरखास्त होत आहे. झाल्या अशाच तक्रारी तर मशीद आणि चर्चेसच्या व्यवस्थापनावरही बरखास्तीचा असाच बडगा उगारला जाईल, याची खात्री देऊ शकेल सरकार इथल्या जनतेला? तसा, हा प्रश्न विचारूनही उपयोग नाही म्हणा! कोणत्याच राजकीय पक्षाला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही त्याचे उत्तर. एक मात्र खरेच की, न्यायालयाच्या आदेशावरून वाहतुकीस अडथळा ठरणारी मंदिरं ज्या बेदरकारपणे पाडता येतात प्रशासनाला, त्याच व्यवस्थेतील अधिकार्यांचे हात मजारींवर हाथोडा चालवताना मात्र त्यांच्याही नकळत थरथरतात.
विदेशातून प्राप्त होणार्या मदतीच्या आधारे चालणार्या चर्चेसच्या कारभारावरही व्हावी ना चर्चा कधीतरी. त्याची कार्यमंडळे बरखास्त करण्याबाबतही विचार व्हावा केव्हातरी. मग शिर्डी, शिंगणापूर, सिद्धिविनायकसारखी मंदिरं सरकारने ताब्यात घेण्यावर आक्षेप असणार नाही कुणाचाच. पण, मुळातच या संस्था लोकांद्वारे चालविल्या जाणे अपेक्षित आहे. तिथला कारभार पारदर्शक, कायदेशीर, लोकोपयोगी ठरावा, यासाठीचे कायदे तयार करणे, त्या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होईल असे बघणे एवढीच भूमिका असावी सरकारची फारतर. एरवी, सरकारे काय मंदिरांचा कारभार चालवण्यासाठी निवडून दिलियेत् लोकांनी? मग सरकारवर अशी वेळ का यावी? निर्गुंतवणूक करत उद्योगजगतातून बाहेर पडणारे सरकार धार्मिक संस्थांच्या, त्यातही अपवादाने केवळ मंदिरांच्या कारभारात ढवळाढवळ करायला धजावत असेल, तर त्याचे समर्थन कसे करता येईल?