सॅनिटरी नॅपकीन करमुक्त

नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेची २८ वी बैठक शनिवारी नवी दिल्ली येथे संपन्न झाली. यावेळी या बैठकीत गेल्या अनेक महिन्यांपासून असलेली मागणी म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिनला जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्यावतीने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सॅनिटरी नॅपकिनवर लावण्यात आलेला जीएसटी मागे घ्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर परिषदेने हा निर्णय घेतला आहे. सॅनिटरी नॅपकिनवर १२ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत होता. आता सॅनिटरी नॅपकीन जीएसटी कक्षेबाहेर गेल्याने त्यांच्या किंमतीतही घट होण्याची शक्यता आहे.

जीएसटी कौन्सिलची २८ वी बैठक आज झाली, २८ टक्क्यांच्या कर स्तरामधून अनेक वस्तू वगळण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. बांबू फ्लोअरिंगवरचा जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. हा जीएसटी आता १२ टक्के असणार आहे. इथेनॉलवरचा जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. सरल रिटर्न दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला जीएसटी कौन्सिलने मंजुरी दिली. तसेच ५ कोटी रूपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचा टॅक्स भरणार्यांना दर महिन्याला रिटर्न फाईल करणे बंधनकारक असणार आहे.

स्वच्छता व आरोग्यदृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय

सॅनेटरी नॅपकिन्सला वस्तू आणि सेवा करातून वगळण्यात यावे यासाठी महाराष्ट्राच्यावतीने मी अर्थमंत्री म्हणून वस्तू आणि सेवा कर परिषदेसमोर आग्रही मागणी केली होती. आज या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून सॅनेटरी नॅपकिन्सवरील कर दर शून्य करण्यात आला आहे. महिलांच्या स्वच्छतेच्या आणि आरोग्याच्यादृष्टीने हा निर्णय होणे खूप महत्वाचे होते. आज ही मागणी मान्य केल्याबद्दल मी केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांचे आभार मानतो. शिवाय बांबू फ्लोअरिंग वरचा १८ टक्क्यांचा कर दर १२ टक्के करण्यात यावा, ही आमची मागणीही यावेळी मान्य करण्यात आल्याने समाधान वाटते.

- सुधीर मुनगंटीवार

अर्थमंत्री, महाराष्ट्र राज्य