अविश्वास प्रस्ताव : मोदीविरोधकांचा ‘आ बैल मुझे मार’चा प्रयोग

अविश्वासाच्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने राहुल गांधींनी जशी आपली अपात्रता सिद्ध केली तशीच शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून मिरविणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनीही आपली जणू विनोदबुद्धीच प्रकट केली. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पाहणारे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंसारख्या शिवसेनाप्रमुखाचे उत्तराधिकारी कसे काय होऊ शकतात, असा प्रश्न त्यांनी आपल्या निर्णयाने उपस्थित करुन ठेवला आहे.

केवळ अभिनिवेशापोटी ‘मोदी हटाव’च्या नाऱ्यांचा आधार घेऊन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सज्ज होत असलेल्या विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी लोकसभेत केंद्र सरकारवरील अविश्वासाच्या प्रस्तावाचा घातलेला घाट म्हणजे स्वत:वरच अविश्वास व्यक्त करणारा ‘आ बैल मुझे मार’चा प्रयोग असल्याचे आत्तापर्यंत स्पष्ट झाले आहे. अविश्वास प्रस्ताव हे एक अतिशय प्रभावी सांसदीय आयुध आहे व त्याचा अतिशय विचारपूर्वक वापर करायचा असतो, ही बाब अपरिपक्व राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली एकत्रित होऊ इच्छिणाऱ्यां विरोधकांना कळू शकते, याची अपेक्षाच करता येणार नाही. पण, त्या लाटेत शरद पवार, मुलायमसिंह यादव, चंद्रबाबू नायडू यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्यांनीही वाहवत जावे ही बाब केवळ अनाकलनीय आहे. १५ वर्षांनंतर प्रथमच प्रस्थापित सरकारविरुद्ध आलेला हा पहिलाच अविश्वास प्रस्ताव असल्याने त्याचे पुरेपूर गांभीर्य राखले जाईल, याची काळजी घेण्याची अधिक जबाबदारी विरोधी पक्षांची होती. त्यांना त्याचेही भान राहू नये, ही विरोधी पक्षांची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. प्रत्येक अविश्वास प्रस्ताव हा संख्याबळाच्या आधारावर सरकार पाडण्यासाठी असतो असे मानण्याचे कारण नाही. पण, सरकारच्या विरोधात असलेले तीव्र जनमत प्रकट करण्यासाठीही त्याचा वापर करायचा असतो, हे आतापर्यंतच्या १६ पैकी १५ प्रस्ताव फेटाळले गेल्यातून सिद्ध झाले आहे. पण, त्या दोन उद्दिष्टांपैकी एकही उद्दिष्ट सफल करण्याची आपली पात्रता नसल्याचे माहीत असूनही जेव्हा विरोधी पक्ष केवळ अभिनिवेश आणि अविचारापोटी त्या आयुधाचा वापर करतात, तेव्हा त्यांची कशी फजिती होऊ शकते, हे या प्रस्तावावरील चर्चेच्या निमित्ताने इतिहासात नोंदविले जाणार आहे. त्यामुळे ‘हेचि फळ’ म्हणण्याची पाळी विरोधकांवर आली आहे.

खरे तर, एखाद्या विषयाचे ‘होमवर्क’ कसे करावे, हेच प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका बजावू इच्छिणाऱ्यां काँग्रेस पक्षाला कळेनासे झाले आहे. विरोधी पक्षात किती सदस्य आहेत, यावर त्याचे प्रभावीपण अवलंबून नसते हे भारताच्या सांसदीय इतिहासाने आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध केले आहे. पहिल्या लोकसभेत नेहरु सरकारला प्रचंड बहुमत प्राप्त झालेले होते. विरोधकांची संख्या अगदी नगण्य होती. पण, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, बॅ. नाथ पै, ए. के. गोपालन यांच्यासारख्या बलाढ्य विरोधी नेत्यांनी ती उणीव कधीच भासू दिली नाही. अलीकडच्या काळात राजीव गांधी यांना विक्रमी बहुमत प्राप्त झाले असतानाही त्यांना पराभूत करण्याचे श्रेय वाजपेयी, अडवाणी, हरकिशनसिंग सुरजित, ए. बी. बर्धन व विश्वनाथ प्रतापसिंग या धुरंधर विरोधी नेत्यांकडेच जाते. त्यामुळे कमी संख्येचे कारण समोर करुन विरोधी पक्ष आपल्या झालेल्या पानिपताचे समर्थन करणार असतील तर त्याला काहीही अर्थ नाही. अतिशय गोंधळलेल्या परिस्थितीत आणि मनस्थितीत त्यांनी हा अविश्वास प्रस्ताव आणला आणि त्याचे ‘भरीत वा भजे झाले’ असे म्हणण्याची पाळी आज आली आहे. या प्रस्तावावरील चर्चेपूर्वी नेतृत्वशून्य विरोधी पक्षांनी कोणताही गांभीर्यपूर्वक विचार केला नाही वा सर्वांची मिळून रणनीती तयार केली नाही. याउलट मोदी सरकारने मात्र तो विषय अतिशय गांभीर्याने घेतला आणि केवळ २०१९ च्या लोकसभानिवडणुकीच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर वर्षाखेरीस होणाऱ्यां मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभांच्या दृष्टीनेही त्याने रणनीती आखली; अन्यथा मध्यप्रदेश भाजपचे अध्यक्ष राकेशसिंग, राजस्थानचे ज्येष्ठ खासदार यांना चर्चेत भाग घेण्याची संधी मिळण्याचे दुसर कोणतेच कारणच नव्हते. समर्थकांची जमवाजमवही त्यांनी अतिशय विचारपूर्वक केली. अण्णाद्रमुकला प्रस्तावाच्या विरोधात मतदानासाठी तयार करणे, बिजु जनता दलाला मतदानावर बहिष्कार टाकण्यास बाध्य करणे आणि शिवसेनेला समर्थनार्थ मतदान करण्यापासून रोखणे हाही ‘सोची समझी’ रणनीतीचाच भाग होता असे म्हणावे लागेल.

अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेबाबत न बोललेलेच बरे. अशा प्रस्तावावरील चर्चेचा जो दर्जा राखायचा असतो, त्याचा लवलेशही या चर्चेतून दिसून आला नाही व एका अर्थाने ते स्वाभाविकही होते. कारण एक तर त्या दर्जाचे वक्तेच दोन्ही बाजूंनी पंतप्रधानांचा व काही प्रमाणात गृहमंत्री राजनाथसिंह यांचा अपवाद वगळता मैदानात उतरवले नाहीत व अशा वक्त्यांची तर विरोधकात वानवाच होती. त्यातल्या त्यात मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी किल्ला लढविण्याचा प्रयत्न करुन पाहिला, पण तोही शेवटी लुळाच ठरला. त्यामुळे चर्चेचे विश्लेषण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण, २०१९ पूर्वीची ‘वनअपमनशिप’ प्रकट करणे हाच या प्रस्तावाचा राजकीय हेतू होता. मोदींनी त्यावर बोळाच नाही, तर अक्षरश: वरवंटा फिरवून ‘हे’ आपल्या तुलनेचे नाहीच नाहीत, हे सिद्ध करण्याची संधी त्यांनी मोठ्या कौशल्याने घेतली. काँग्रेसने मात्र या निमित्ताने एका बाबतीत रणनीती विचारपूर्वक ठरविली होती आणि ती म्हणजे राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदाचे दमदार उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करणे. कारण, आजही उर्वरित विरोधी पक्षांना कथित ‘महागठबंधना’चा कितीही गवगवा केला जात असला, तरी राहुल गांधींची त्या पदाची उमेदवारीच मान्य नाही. अनेक पर्याय उपलब्ध असणे हे त्याचे कारण नाहीच. केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर राहुल गांधी त्या पदासाठी पात्र नाहीत असे त्यांचे मत आहे. काँग्रेसचे दुर्दैव एवढेच की, राहुल गांधी स्वत:च त्यांना तसे म्हणण्याची संधी न देता स्वत:च त्या मताला आपल्या कृतीने दुजोरा देत आहेत, अन्यथा आपले मिळमिळीत भाषण झाल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधानांच्या स्थानापर्यंत पोहोचून त्यांना उठविण्याचा, मिठी मारण्याचा व त्यापेक्षाही गंभीर म्हणजे आपल्या जागेवर येऊन एक डोळा मारण्याचा बालीश प्रयत्न केलाच नसता. काँग्रेसचे रणनीतीकार म्हणतात की, “पंतप्रधानांच्या स्थानापर्यंत जाऊन मिठी मारण्याचे ठरले होते, पण डोळा मारण्याचा निर्णय झाला नव्हता.” त्यांचे म्हणणे खरे असेल, तर डोळा मारण्याचाच काय, पण पंतप्रधानांच्या स्थानापर्यंत पोहोचण्याचा कथित निर्णयही बालीशच होता. अशा बालबुद्धीचे रणनीतीकार जर काँग्रेसजवळ असतील तर त्यांना धाराशाही करण्यासाठी भाजपला ‘मोदी’ नावाचा बुलडोझर वापरण्याचीही गरज पडणार नाही.

राहुलची ती नौटंकी आयोजित करून आपण काय साधले, हे बहुधा काँग्रेसला वा तिच्या रणनीतीकारांनाच कळत नसेल. भलेही ते नाईलाजास्तव त्यांचे समर्थन करीत असतील. मुळात एक तर सभागृह सुरू असताना विरोधी सदस्याने सत्तारुढ बाकांपर्यंत पोहचणेच संसदेच्या संकेतांचा अपमान करणारे कृत्य आहे. कायद्याच्या दृष्टीने भलेही नसेल, पण राहुलने मोदींपर्यंत पोहोचणे हेच मुळी ‘फ्लोअर क्रॉसिंग’ म्हणजे ‘पक्षांतर’ या प्रकारात मोडणारे आहे. शिष्टसंमत तर नाहीच. कारण, संसदेचे कामकाज व तेही अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चा हा काही पोरखेळ नाही. ती एक अतिशय गंभीर बाब आहे. पण, प्रकरण तेवढ्यावरच थांबले नाही. जागेवर परत आल्यानंतर एखाद्या खोडकर कॉलेज तरुणाला साजेशा पद्धतीने राहुलने डोळा मारण्याचा जो प्रकार केला त्याचे ‘घृणास्पद’ या शब्दातच वर्णन करावे लागेल. अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी त्यावर सभागृहाच्या रेकॉर्डवर व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया म्हणजे तर एखाद्या आईने बालकाच्या थोबाडीत मारावी किंवा त्याचा कान पिळावा, असाच प्रकार आहे. पंतप्रधानपदासाठी लायक असण्याचा प्रश्नच नाही, त्या पदासाठी आपण कसे अपात्र आहोत हेच राहुलने या नौटंकीतून सिध्द केले. त्यामुळे एकाच वेळी काँग्रेसचे गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले.

राफेल व्यवहाराबाबत त्यांनी केलेल्या आरोपाच्या तर त्याच दिवशी चिंधड्या उडाल्या. राफेल करार हा काही बाहुलाबाहुलीचा खेळ नाही. दोन सार्वभौम देशांमध्ये झालेला तो करार आहे. त्यात भ्रष्टाचार झालाच नसेल, असा दावा कुणाला करता येणार नाही. पण तो झालाच असेल, तर तो उघड करण्याच्या पद्धतीचेही अधिक गांभीर्य आहे. त्याबाबत किमान संशय उत्पन्न करणारे पुरावे तरी अत्यावश्यक आहेत. पण, तसे काहीही न करता राहुल गांधींसारखा एका ऐतिहासिक राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष जेव्हा आरोप करतो आणि तो बारा तासांच्या आत दुसऱ्यां सार्वभौम राष्ट्राकडून फेटाळला जातो, तेव्हा केवळ राहुल गांधींच्या इज्जतीचा फालुदा होत नाही. काँग्रेसच्या आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेला त्यामुळे धक्का बसतो. ‘त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंग व आनंद शर्मा उपस्थित होते’ असे म्हणणे मांजराने उंदरांची साक्ष काढण्यासारखे आहे आणि ‘फ्रान्सचे काहीही म्हणणे असो’ असा अभिप्राय व्यक्त करणे बालबुद्धीचे लक्षण आहे. २००८ मध्ये आपल्याच पक्षाने केलेल्या करारात गोपनीयतेचे कलम आहे याचाही त्यांना विसर पडावा, ही आश्चर्याचीच बाब आहे.

या अविश्वासाच्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने राहुल गांधींनी जशी आपली अपात्रता सिद्ध केली तशीच शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून मिरविणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनीही आपली जणू विनोदबुद्धीच प्रकट केली. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पाहणारे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंसारख्या शिवसेनाप्रमुखाचे उत्तराधिकारी कसे काय होऊ शकतात, असा प्रश्न त्यांनी आपल्या निर्णयाने उपस्थित करुन ठेवला आहे. गेली चार वर्षे ते महाराष्ट्रात जे वगनाट्य सादर करीत आहेत, त्यापेक्षाही कमी प्रतीची लप्पक त्यांनी यानिमित्ताने सादर केली आहे. ‘शिशुपालाचा शंभरावा अपराध’ असेही त्याचे वर्णन करता येईल. कारण स्पष्ट आहे. भाजपला वा मोदींना कोणत्याही मर्यादेपर्यंत जाऊन विरोध करण्याचा अधिकार तुम्हाला आहेच. पण, तो कशा पद्धतीने करायचा याचे राजकीय संकेत एव्हाना स्पष्ट झालेले आहेत. अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यापासून त्यांना कुणीही अडवू शकत नव्हते. प्रस्तावाला विरोध करावा हे तर एनडीएचा घटक पक्ष म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षितच होते. तरीही सभागृहात जाऊन, आपले मत मांडून मतदानात भाग न घेण्याचा मार्गही त्यांच्यासाठी उपलब्ध होता. पण त्यापैकी काहीही न करता सरकारमध्ये राहूनही पळपुटी भूमिका घेऊन त्यांनी स्वत:बरोबरच शिवसेनेचेही हसे करुन टाकले. एका वाक्यात या धोरणाचे वर्णन करायचे झाल्यास ‘मी तुझी पत्नी तर आहे, पण तुझ्या नावाचे कुंकू मात्र लावणार नाही,’ असे एखाद्या महिलेने म्हणण्यासारखे आहे. शिवसेना सांसदीय पक्षातील प्रतोदाचा घोळ अर्थातच वेगळा. अशी मंडळी जर २०१९ मध्ये मोदींच्या विरोधात सरसावणार असतील तर त्यांच्या २०२४ मध्ये अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या आव्हानावर ते शिक्कामोर्तब करण्यासारखेच आहे.