वीज दरवाढ आणि वस्तुस्थिती

सन २०१८-१९ मध्ये मागितलेली दरवाढ सरासरी १५ टक्के आहे, ३५ टक्के नाहीच. वस्तुस्थितीला सामोरे जाताना कधीकधी दरवाढ ही करावीच लागणार. मागील दहा वर्षांतील दरवाढ किती व कशी हे पण तपासून पाहू या. २००६-०७ मध्ये ती १७ टक्के, २०११-१२ मध्ये ११ टक्के, २०१२-१३ मध्ये १७ टक्के अशी होती. देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार आल्यापासून पहिल्या वर्षी उणे ६ टक्के (म्हणजे दर घटविले), दुसऱ्या वर्षी १.५ टक्के, तिसऱ्या वर्षी २ टक्के, चौथ्या वर्षी प्रस्तावित १५ टक्के व पाचव्या वर्षी प्रस्तावित शून्य टक्के. म्हणजेच या सरकारने सरासरी महागाई निर्देशांकापेक्षा कितीतरी कमी दराने वीज उपलब्ध करून दिली. त्याचे कारण कोळशाचे नियोजन, वाहतुकीच्या खर्चात केलेली बचत, थर्ड पार्टी सॅम्पिंलगद्वारे कोळशाच्या गुणवत्तेत केलेली वाढ, त्याचप्रमाणे ‘मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच’ची संकल्पना राबविली.

मागील आठवड्यात महावितरण कंपनीने ३५ टक्के दरवाढ मागितली आहे आणि आता सामान्य ग्राहकांवर प्रचंड भुर्दंड पडणार, महावितरण पार बुडीत अवस्थेत गेली आहे, अकार्यक्षम झाली आहे, वगैरे वगैरे. केवळ ‘वीज’ या विषयावर अनेकांची दुकानदारी चालत आलेली आहे. ग्राहकांना नेहमीच चुकीची माहिती देऊन त्यांना आंदोलित करणे एवढाच त्यांचा हेतू असतो. अशाच प्रकारचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. महावितरण कंपनी सध्या २ कोटी ४० लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा करते. तिच्या ताळेबंदानुसार ती वर्षाला सरासरी ६५ हजार कोटींची वीज विक्री करते. त्यापैकी ८० टक्के खर्च हा वीज खरेदी म्हणून असतो, ज्याचा दर महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोग ठरवित असतो. उर्वरित २० टक्क्यांपैकी १० टक्के हा वित्तीय खर्च असतो व उर्वरित १० टक्के कर्मचाऱ्यांचे पगार, संचलन व सुव्यवस्था यावर असतो. त्यामुळे महावितरणला दर कमी करायचे तर कुठे करता येणार? जो खर्च आहे तो वसूल तर करावाच लागणार अन्यथा, कंपनी बंदच करावी लागेल. सध्या जो गदारोळ सुरू आहे तो म्हणजे महावितरणची थकीत वसुली व त्यावरील व्याज-दंडव्याजाची सुमारे ३० हजार कोटींच्या विषयाची. आरोप असा होत आहे की, हे ३० हजार कोटी वसूल करण्यासाठी वीजदर ३५ टक्क्यांनी वाढणार आहेत. हा केवळ कांगावा आहे. थकीत वसुलीसाठी दरवाढ ही बाब कोणत्याही कायद्यात बसत नाही. त्यामुळे त्याच्या वसुलीसाठी दरवाढ होणार आहे, असे म्हणणे म्हणजे एकतर अज्ञान आहे किंवा हेतुपुरस्सर करण्यात येत असलेला बुद्धिभेद आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, महावितरणने २०१८-१९ साठी वीजदरात १५ टक्के म्हणजेच ३० हजार कोटींची दरवाढ आयोगाकडे मागितली आहे आणि २०१९-२० मध्ये कुठलीही दरवाढ मागितलेली नाही, ही बाब उल्लेखनीय आहे. हे ३० हजार व थकीत वसुलीचा आकडा, पण ३० हजार असल्याने बुद्धिभेद करण्यास वाव मिळाला. आता ही ३० हजारांची दरवाढ का मागितली आहे हे तपासून पाहू या. सन २०१५ पर्यंत महावितरण आयोगाकडे दरवर्षी प्रस्ताव घेऊन जात असे. प्रस्तावात नेहमीच भविष्याचा वेध असतो, बरेसचे आराखडे व अंदाज असतात. कालावधीच्या शेवटी त्याचा हिशेब होतो व आयोग खर्चाला मंजुरी देते. जसे आपण भारताचा अर्थसंकल्प सादर करतो व वर्षाअखेर तो त्रुटीचा की शिलकी हे काळच ठरवितो. वीज क्षेत्रात, २०१५ नंतर पाच वर्षांचे ‘मल्टी इअर टॅरीफ’ ही संकल्पना अस्तित्वात आली. म्हणजेच महावितरणने २०१५ ला पाच वर्षांसाठी साधारणत: ३ लाख कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आणि आता जी प्रस्तावित दरवाढ २०१८-१९ मध्ये मागितली आहे ती या पाच वर्षांसाठी अंदाजित व प्रत्यक्ष खर्चामध्ये तफावत म्हणून मागितलेली दरवाढ आहे. म्हणजेच ३ लाख कोटींच्या समोर ३० हजार कोटी म्हणजे १० टक्के एवढी तफावत जी स्वीकारण्यासारखीच आहे. अगदी प्रोफेशनल कंपन्यांमध्ये देखील ऑडिटेड व अनऑडिटेड आकड्यांमध्ये २० टक्के तफावत स्वीकारार्ह असते.

हे ३० हजार नक्की कुठून आले हे समजून घेऊ या. महावितरणने पाच वर्षांचा आराखडा मांडताना काही अंदाज मांडले होते, जे आयोगाने तपासून, सुधारणा करून ठराविक खर्चाला मान्यता दिली होती. त्यात आणि वस्तुस्थितीमध्ये बदल झाला. जसे संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्चात पाच हजार कोटींची तूट, उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांच्या वापरात झालेली घट, कृषी ग्राहकांच्या वापरात झालेली वाढ, ओपन अॅिक्सेसमध्ये स्थलांतरित झालेले ग्राहक, वेळेत वसुलीची परवानगी न मिळाल्याने चार हजार कोटींची कॅरिंग कॉस्ट इत्यादी. उच्चदाब औद्यागिक ग्राहक, वाणिज्यिक ग्राहक यांच्या भरवशावर शेतकऱ्यांना आपण क्रॉससबसिडीच्या माध्यमांतून स्वस्तात वीज पुरवठा करीत असतो. त्यामुळे कृषी ग्राहकांमध्ये वाढ व औद्योगिक ग्राहकांच्या वापरात घट झाली व खर्चाची तूट निर्माण होते व त्याकरिता आयोगाकडे धाव घ्यावी लागते. हे केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देशातल्या सर्वच राज्यामध्ये किंबहुना अनेक देशांत हाच पॅटर्न आहे. कृषी वीजवापर हा महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आहे ही बाब उल्लेखनीय आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात इतर ग्राहकांना वीजदर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त मोजावा लागतो.

सन २०१८-१९ मध्ये मागितलेली दरवाढ सरासरी १५ टक्के आहे, ३५ टक्के नाहीच. वस्तुस्थितीला सामोरे जाताना कधीकधी दरवाढ ही करावीच लागणार. मागील दहा वर्षांतील दरवाढ किती व कशी हे पण तपासून पाहू या. २००६-०७ मध्ये ती १७ टक्के, २०११-१२ मध्ये ११ टक्के, २०१२-१३ मध्ये १७ टक्के अशी होती. देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार आल्यापासून पहिल्या वर्षी उणे ६ टक्के (म्हणजे दर घटविले), दुसऱ्या वर्षी १.५ टक्के, तिसऱ्या वर्षी २ टक्के, चौथ्या वर्षी प्रस्तावित १५ टक्के व पाचव्या वर्षी प्रस्तावित शून्य टक्के. म्हणजेच या सरकारने सरासरी महागाई निर्देशांकापेक्षा कितीतरी कमी दराने वीज उपलब्ध करून दिली. त्याचे कारण कोळशाचे नियोजन, वाहतुकीच्या खर्चात केलेली बचत, थर्ड पार्टी सॅम्पिंलगद्वारे कोळशाच्या गुणवत्तेत केलेली वाढ, त्याचप्रमाणे ‘मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच’ची संकल्पना राबविली. ‘मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच’ म्हणजे जो वीज स्वस्तात विकेल, त्याचीच वीज खरेदी केली जाते, इतरांचे प्रकल्प बंद पडतात. मग, ते अदानी असो वा रतन इंडियासारखे खाजगी प्रकल्प असोत.

कंपनी केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने निर्देशित केलेल्या राष्ट्रीय वीजदर धोरण २०१६ प्रमाणे क्रॉस सबसिडी कमी करण्याच्या मुख्य तरतुदीनुसार सबसिडायिंझग ग्राहकांकरिता कमी वीजदर वाढ प्रस्तावित आहे. त्यानुसार प्रस्तावित वाढीनुसार घरगुती ग्राहकांमध्ये १०० युनिटपर्यंत ०.८ पैसे दरवाढ प्रस्तावित आहे. ही ग्राहकसंख्या एकूण ग्राहकसंख्येच्या ५० टक्के एवढी आहे. इतर घरगुती ग्राहकांना ५ ते ६ टक्के दरवाढ, औद्योगिक ग्राहकांना केवळ २ टक्के, यांमुळे कृषीपंपाचे सध्याचे जे दर २.३६ ते ३.२६ रुपये प्रती युनिट आहे, ते आता ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित करणे अनिवार्य झाले आहे. हे करीत असताना महावितरणने दारिद्र्य रेषेखालील ग्राहकांना कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नाने वीज खात्यात दूरगामी परिणाम करणारे असे अनेक सकारात्मक निर्णय झालेले आहेत. वीज खरेदीचे शेड्युलिंग हे ‘मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच’प्रमाणे केले जात आहे, ज्याने केवळ स्वस्त वीज खरेदी केली जात आहे. जास्त दराने वीज निर्माण करणारे संच बंद केले जात आहेत, खुल्या बाजारामधून स्वस्तात वीज खरेदी केली जात आहे. पवन व सौर ऊर्जा खरेदी २.५० ते २.९० प्रती युनिटने होत आहे. ग्राहकांना विशेषत: शेतकऱ्यांना चांगली सेवा, शाश्वत वीज मिळावी व चोरीचे प्रमाण कमी होण्यासाठी ‘एचव्हीडीएस’ (हाय व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम) नावाची स्कीम १५ ऑगस्टपासून राबविली जाणार आहे. यात पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक रोहित्रावरून एक किंवा जास्तीत जास्त दोन शेतकऱ्यांना थेट वीजपुरवठा होईल. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना वीज जोडणी, वीजपुरवठा व गळती यावर पूर्णपणे सफलता मिळणार नाही तोपर्यंत महावितरणचा ताळेबंद कधीच साधला जाणार नाही. वीजसेवा देताना कोळसा, इंधन, कर्मचाऱ्यांचे पगार, ऑपरेशन्स व मेन्टेनन्स यावर खर्च वाढणारच. त्यामुळे विजेचे दर आवश्यकतेनुसार वाढणे क्रमप्राप्तच आहे. थकीत वसुलीसाठी कधीच दरवाढ होऊ शकत नाही. किंबहुना, ते कोणत्याच कायद्यात बसत नाही. थकीत रक्कम केवळ वसुलीद्वारे किंवा सरकारच्या अनुदानातूनच येऊ शकते, विजेचे दर वाढवून नव्हे!

चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या रुपाने या राज्याला धडाडीचा आणि विषयाची जाण असलेला ऊर्जामंत्री लाभलेला आहे. योगायोग म्हणजे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री या दोघांनाही वीज विषयाची चांगली जाण असल्याने वीज क्षेत्रात चांगले बदल होत आहेत. गरीब शेतकऱ्यांना शाश्वत व सुलभ दराने वीज देणे हे खरे आव्हान आहे. ते करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. म्हणूनच ‘एचव्हीडीएस’सारखी योजना राबविली जात आहे. सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त प्रमाणात वापर झाला तर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देता येणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे वाणिज्यिक, घरगुती व औद्योगिक ग्राहकांकरिता विजेच्या दराचा भार हलका होणार आहे. सामान्यांसाठी वीज ही अत्यावश्यक बाब आहे, त्यामुळे विजेची गळती, चोरी अजून कमी करणे ही या सरकारची प्राथमिकता आहे. विरोधकांकडून शेतकऱ्यांना वीज बिल न भरण्याचे आवाहन म्हणजे बेजबाबदारपणाचे राजकारण होय.

विश्वास पाठक

(लेखक हे महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण आणि एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीचे संचालक आहेत.)

९०११०१४४९०