पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारवर विरोधी पक्षांकडून अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला असून त्यावर लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. यानंतर होणाऱ्या मतदानात केंद्रात सत्तेतील वाटेकरी असणारी व रालोआचा प्रमुख घटकपक्ष असणारी शिवसेना सरकारच्या बाजूने मतदान करणार की सरकारच्या विरोधात मतदान करणार हा संभ्रम गेले दोन दिवस होता. दरम्यान, शिवसेना प्रतोद खा. चंद्रकांत खैरे यांच्या नावाने ‘भाजपलाच मतदान करा’ असा पक्षादेश जारी झाल्याने खळबळ उडाली होती. मात्र, यानंतर शिवसेनेने आपली बाजू सावरून घेत पक्षादेश जारी केल्याच्या वृत्ताचा इन्कार केला. त्यानंतर खा. आनंदराव अडसूळ यांनी शिवसेनेने लोकसभेच्या संपूर्ण कामकाजावरच बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे जाहीर केले. यामुळे, शिवसेनेने या महत्वाच्या प्रसंगी सुरक्षित आणि तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले.
गेली चार वर्षे शिवसेना केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असून, मंत्रिपदे उपभोगत असूनही स्वतःच्याच सरकारच्या विरोधात तसेच, नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजप नेत्यांच्या विरोधात रोज आगपाखड करते आहे. तसेच, पुढील निवडणूक स्वबळावर लढणार असल्याचेही सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, दुसरीकडे भाजपशी एवढे संबंध ताणूनही सत्ता सोडण्यास मात्र शिवसेना तयार नाही. या अविश्वास ठरावादरम्यान सेना सरकारच्या बाजूने राहिली असती तर सेनेने पुन्हा भाजपसमोर शरणागती पत्करली, असा अर्थ काढला गेला असता. ते शिवसेनेला परवडणारे नव्हते. परंतु, सेना जर कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांच्या बाजूने गेली तर त्यातून शिवसेनेचे आणखी मोठे नुकसान झाले असते. तसेच, कॉंग्रेसच्या सोबत गेल्याचा शिक्का सेनेच्या पारंपारिक मतदारांमध्ये अजिबात रुचला नसता आणि मोदी-अमित शहांची नाराजीही सेनानेतृत्वाला ओढवून घ्यावी लागली असती. त्यामुळे करायचे काय, हा पेचप्रसंग शिवसेनेने ‘काहीच करायचे नाही’ असा निर्णय घेऊन सोडवला. यामुळे एरवी ‘वाघ’पणाचा आव आणणाऱ्या शिवसेनेने जेव्हा ठामपणे निर्णय घेण्याची वेळ आली, तेव्हा मात्र ‘तटस्थ’पणे या सर्व प्रक्रियेतच न सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.