अमृततुल्याचे विषारी वास्तव

रोजची सकाळ ज्या वाफाळलेल्या चहाने होते, त्याला आपल्याकडे ‘अमृततुल्य’ अशी उपमा दिली जाते. चहाचे आगार म्हणजे आसाम. मात्र, चहाच्या मळ्यांत काम करणाऱ्या मजुरांची असणारी भीषण स्थिती ही अतिशय वेदानादायी आहे. ऊनपावसात १५ दिवस १५० तास काम केल्यानंतर १६ व्या दिवशी त्या मजुरांच्या हातात फक्त १४४० रुपये येतात. त्यातही त्यांना २०० रुपये भविष्यनिर्वाह निधी भरावा लागतो. ३० दिवसांच्या मजुरीनंतर त्यांची मजुरी २८८० रुपये होते. मात्र, पीएफचे ४०० रुपये कपात केल्यानंतर त्यांना घर चालविण्यासाठी २४८० रुपये मिळत आहेत आणि ही रक्कमही याच वर्षीपासून त्यांना मिळू लागली आहे. येथील मजुरांची ही कहाणी नवी नाही. अनेक वर्षांपासून येथे ही पिळवणूक सुरूच आहे. मागील दस्तऐवजानुसार एवढ्याच कामाची २०१२ मध्ये दररोजची मजुरी ही केवळ ८४ रुपये इतकी होती. २०१३ मध्ये ती केवळ ५ रुपयांनी वाढली. आसाममध्ये एकूण ७६७ चहाचे मळे आहेत. म्हणजेच संपूर्ण आसाममध्ये २ लाख, ३२ हजार ६७०.८० हेक्टर जमिनीवर शेती केली जाते, पण एवढे सगळे चहामळे असूनही तेथील कामगार कसा पीडित आहे, याची जाणीव आपल्याला उपरोक्त आकडेवारीवरून झालीच असेल. येथील मजूर हा अजूनही अशिक्षित आहे. मजुरांच्या भिंती खचल्या असून घरे कधीही कोसळू शकतात, अशी स्थिती आहे. मळ्यात वापरल्या जाणाऱ्या रसायनामुळे अनेकांची दृष्टी गेली आहे. मुलांना त्यांनी आजवर कधीही साधी खेळणीही घेतलेली नाही, पण हा झाला ‘भारतातील’ आसाम. आपल्या ‘इंडिया’तील शहरांत आपण केवळ पिणार तो चहा आणि होणार ताजेतवाने. कारण, हे वास्तव आजही आपल्यापासून कोसो मैल दूर आहे. सर्वात जास्त निर्यात होणारे आणि नगदी पीक असूनही त्यातील मजुरांची जो सर्वात प्राथामिक उत्पादक आहे, त्याची अशी दयनीय स्थिती. त्यांचा पगार केवळ ५ रुपयांनी वाढतो, पण आपला ५ पटीने वाढावा, अशी आपली इच्छा असते. या सर्वांचा विचार करून आपण तेथील वास्तव जाणून घ्यायला हवे. रोज सकाळी कपात येणाऱ्या अमृततुल्य गोडव्यामागे काय विषारी वास्तव आहे, त्याचा घेतलेला हा थोडक्यात वेध...

गोदातिरी न्यायदेवतेला दृष्टी हवी!

गत आठवड्याच्या सुरुवातीला नाशिकचा लाचखोर अधिकारी सतीश चिखलीकर याच्यावरील आरोपपत्राची मूळ प्रत गायब होण्यामुळे न्यायालयातील चोरीचे प्रकरण उजेडात आले. जेथून न्यायदानाचे काम चालते, आरोपी आणि फिर्यादी काही अपेक्षा ठेवून सर्व प्रक्रियेला सामोरे जातो, त्याच ठिकाणी असे दुष्कृत्य घडावे, ही बाब खेदाचीच. न्यायालयातील सुरक्षा, शांतता अबाधित राहावी, ही जबाबदारी पोलीस, खाजगी सुरक्षारक्षक पार पाडतात. मात्र, चोरट्यांनी या सगळ्यांना चकमा देत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यालय फोडून तेथील लॅपटॉप, हार्डडिस्क चोरून नेली. चिखलीकर प्रकरणाचेही तसेच झाले. ही बाब विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांच्या निदर्शनास आली म्हणून बरे, अन्यथा एक-दोन सुनावण्यांनंतर चिखलीकर आणि सहआरोपी जगदीश वाघ संशयाचा फायदा घेऊन मोकाट सुटले असते. मुळात न्यायालयातील कागदपत्रांची सर्वस्वी जबाबदारी ही न्यायालयाचीच. अशा वेळी या प्रकरणांमुळे माती कोणी खाल्ली, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दुर्दैवाने, या कमी कालावधीत नाशिक न्यायालयात चोरी होण्याचा प्रकार एकदा नाही तर दोनदा समोर आला आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली. सहसा न्यायालयातील एका टेबलावरील कागद दुसऱ्या टेबलावर हलत नाही. मुद्देमाल प्राप्तीच्या प्रकरणात तर फिर्यादीला आपणच मोठी चूक केली की काय, असा प्रश्न पडतो. चिरीमिरीपासून हे क्षेत्रही दूर नसल्याची भावना सर्वसामान्य बोलून दाखवितात. जर प्रधान न्यायाधीशांनी याची दखल नसती घेतली तर ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय,’ असा प्रकार यापुढेही सुरू राहिला असता. दुर्दैवाने चोरीच्या प्रकरणानंतर न्यायालय प्रशासनाने या सर्व प्रकाराबाबत पोलिसांकडे अंगुलीनिर्देश केला. पोलीस आणि न्यायालय यातील वाद जगजाहीर नसले तरी कोंबडे झाकून ठेवल्याने दिवस उजाडायचा थोडीच थांबणार आहे. या अंगुलीनिर्देशाचा मागे पोलीस मुख्यालयाची अडीच एकर जागा न्यायालयाला मिळणे, हे कारण आहे. मात्र, या भावकीच्या वादापोटी आणि हेकेखोरपणापायी मधल्यामध्ये भरडली जाते ती जनता आणि पवित्र न्याय. याची जाणीव दोहोंना होणे अपेक्षित आहे. रामराज्यातील न्याय आणि सत्य गोदातिरी नांदण्यासाठी न्यायदेवतेने डोळ्यावरील पट्टी बाजूला सारून सामोपचाराची दृष्टी बाळगण्याची गरज आहे.

- प्रवर देशपांडे