लोकसभेत अविश्वासदर्शक ठरावावर चर्चा सुरू

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    20-Jul-2018
Total Views |

चर्चेतून बीजू जनता दल बाहेर

 

 
 
 
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारविरोधात लोकसभेमध्ये विरोधकांकडून दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावावर चर्चा सुरु झाली आहे. चर्चेच्या सुरुवातीलाच बीजू जनता दल या चर्चेत सहभागी होत नसल्याची घोषणा पक्षाचे खासदार भर्तृहरी महताब यांनी केली.
 
तसेच चर्चेआधी लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विरोधकांना आपले मुद्दे सविस्तर मांडता यावेत यासाठी वेळेची मर्यादा न ठेवण्याची विनंती लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना केली. मात्र यावर जास्त वेळ देता येणार नाही असे सांगत लवकरात लवकर आपले मुद्दे विरोधकांनी मांडावेत, असे आदेश त्यांनी दिले.
 
त्यानंतर तेलगू देसम पक्षाचे खासदार जयदेव गल्ला यांनी अविश्वास ठराव मांडण्यास सुरुवात केली. या ठरावासाठी कॉग्रेस, तृणमुल कॉग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआयएमआयएम, सीपीआय सीपीएम, केरला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी यांचा पाठींबा असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच आंध्रपदेश राज्याबद्दल मोदी सरकारने दाखवलेला प्रामाणिकपणा, विश्वास, प्राधान्य, एकांगी विचार या चार मुद्द्यांमुळे हा ठराव मांडण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आंध्रप्रदेशला अत्यंत अयोग्य वागणूक मिळाली असून केवळ योग्य न्याय मिळेल अशी मागणीही त्यांन ी यावेळी केली. 
 
 
भाजप खासदार राकेश सिंग - देशातील लोकतंत्र मजबूत झाले पाहिजे. देशात लोकतंत्र म्हणजे फक्त आमचे सरकार असणे असे नाही तर आम्ही हे मानतो की, केलेल्या कार्याच्या आधारावर तसेच विश्वासाच्या आधारावर जनता ज्यालाही निवडेल, त्यांना काम करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. देशात लोकतंत्राची परिपक्वता राहील तोपर्यंत विकासाची प्रक्रिया चालू राहील.
 
 
या सदनात या आधीही अविश्वास ठरवा मांडण्यात आले, पण हा अविश्वास ठराव त्यापेक्षा वेगळा आहे. आता जेव्हा मी गल्ला यांचे भाषण ऐकले त्यानंतर असे वाटते की हा ठराव आणण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही. ज्या गोष्टींचा त्यांनी उल्लेख केला त्यावेळी काँगेसचे सरकार होते, आणि आता ते काँग्रेस सोबत राहून अविश्वास प्रस्तावाला समर्थन देत आहेत. असेही ते म्हणाले. तसेच देशात चांगले काम करणाऱ्या सरकार विरोधात जगभर नाव कमवलेल्या सरकारविरोधात हा ठराव मांडला जातो. काँग्रेसशिवाय दूसऱ्या कोणत्या पक्षाला एवढे बहुमत मिळून त्याचे सरकार येईल असे आतापर्यंत झालेले नाही. हे असे सरकार आहे की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीच्या २८२ आणि एनडीएच्या ३३६ संसदसंख्येतून देशातील करोडो नागरिकांच्या विश्वासावर बनले आहे. अशा सरकारवर बाकीच्या अशा पक्षांनी अविश्वास ठरावासाठी एकत्र येणे की जे वैचारिकदृष्ट्या कायमच एकमेकांचा विरोध करत राहिले, यावरुन हे सिद्ध होते की काँगेस अजूनही एकच परिवारातून बनलेल्या सरकार शिवाय देशात कोणतेही सरकार स्विकारत नाही. अशी टीका सिंग यांनी केली तसेच अविश्वास प्रस्ताव देशाला समजला की हा आपापल्या राज्यातून निसटणारा जनतेचा आधार सांभाळण्यासाठी आहे की, २०१९ मधील मोदींच्या विजयाला रोखण्यासाठी केला जात असलेला प्रयत्न आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षातील ४८ वर्षात काँग्रेसमधील एकाच परिवाराचे वर्चस्व राहिले आहे. या वर्षात काँग्रसने घोटाळ्यांचे राजकारण केले आहे. तर आम्ही योजनांचे सुशासन दिले आहे. अनेक योजनांच्या माध्यमातून गरिब नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचवली. या देशांतील संसाधनांवर पहिला हक्क देशातील गरिब नागरिकांचा आहे. हे लक्षात घेऊन मोदींनी देशाच्या विकासाला नवी दिशा दिली आहे, असेही राकेश सिंग यांनी सांगितले. 
 
 
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी - काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी बेरोजगारी आणि नोटाबंदी तसेच जीएसटी यावर मुद्दे मांडले. यावेळी ते म्हणाले की, १५ लाख रुपये प्रत्येक व्यक्तिच्या खात्यात, २ करोड युवांना दरवर्षी रोजगार अशी आश्वासने मोदींनी दिली होती, मात्र लेबर ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार २०१६-१७ या कालावधीत ४ लाख युवांना रोजगार मिळाला आहे. प्रत्येक भाषणात त्यांनी रोजगार उपलब्ध करण्याविषयी आश्वासन केले होते. अचानक एक दिवशी नोटाबंदीची घोषणा केली. जीएसटी ही काँग्रेसने आणली होती, एकच जीएसटी टॅक्स असावा असे आमचे मत होते, मात्र यांची ५ वेगवेगळी जीएसटी आहे. प्रधानमंत्री बाहेरील देशात जाऊन तेथील प्रतिनीधींची भेट घेतात मात्र योथील छोट्या छोट्या व्यावसायिकांशी बोलत नाहीत. येथील मध्यम गटातील लोकांशी बोलत नाहीत त्यामुळे रोजगारचा प्रश्न कायम आहे. गरिबांसाठी यांच्या मनात कोणतेही स्थान नाही, अशी टीकाही राहुल गांधी यांनी केली. रॅफेल जहाजाचा मुद्दा उपस्थित करत संरक्षणमंत्री निर्मला सीतामन यांच्यावरही प्रश्न उपस्थित केले.
 
 
रॅफेल जहाजाच्या मुद्द्यावर संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पुराव्यानिशी त्यांची बाजू यावेळी स्पष्ट केली.
 
 
गृहमंत्री राजनाथ सिंग - यावेळी राजनाथ सिंग म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत आहे आणि त्यामुळे आत्ता कोणत्याही पक्षाला इतके बहुमत नाही की तो पक्ष एकटा भाजप सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडेल त्यामुळे वेगवेगळे पक्ष एकत्र येऊन हा ठराव मांडत आहेत. अनेक वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अनपेक्षित वाटणाऱ्या राज्यांमध्येदेखील भारतीय जनता पक्षाने जनतेचा विश्वास संपादन केला आहे. मात्र ज्या पक्षांनी हा ठराव मांडला आहे, ते पक्ष खरोखर जनतेचा विश्वास समजू शकत नाही म्हणून हा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेस सरकारच्या वेळेस आम्ही कधीही अविश्वास ठराव मांडला नाही कारण आम्हाला तेव्हा स्पष्ट समजत होते की, त्यांच्याकडे संख्याबल आहे, ते बहुमतात आहेत, सरकार चालू आहे तर त्यांना चालू दिले पाहिजे, जनतेचा विश्वास त्यांच्यावर आहे, म्हणून आम्ही काधीही अविश्वास ठराव काधीही मांडला नाही. विविध पक्षांमध्ये गठबंधन होण्याच्या चर्चा चालू असून त्यांचाही आपापल्यांमध्ये विश्वास आहे की नाही हा प्रश्न असून त्याच्यात नेतृत्वाचाही अभाव आहे. यावेळी सर्वात जलदतेने प्रगती करणारा देश म्हणून आपला देश ओळखला जात आहे. इतर देशांच्या तुलनेमध्ये चार वर्षात देशातील अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत आपला देश सहाव्या स्थानावर आहे. ही एक गौरवास्पद बाब आहे. अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. 
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@