लोकसभा निवडणुकीचा ‘मुहूर्त’!

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैपासून सुरू होऊन 10 ऑगस्टला संपेल. हे अधिवेशन या लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन ठरेल काय, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. संसदेच्या दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी असता कामा नये असा नियम आहे. म्हणजे, सरकारला निवडणूक घ्यावयाची असल्यास ती 2019 च्या जानेवारी महिन्यात घ्यावी लागेल, जेणेकरून 10 फेब्रुवारीपूर्वी नव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन बोलविता येईल. मात्र, लोकसभा निवडणुका नियोजित वेळी, म्हणजे मे महिन्यात झाल्यास, डिसेंबर महिन्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलवावे लागेल. ज्यात लेखानुदानही पारित करावे लागेल.

लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक तीन- चार घटकांवर अवलंबून आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक राहणार आहे, मान्सूनची स्थिती. सध्या तरी मान्सूनची प्रगती योग्य असल्याचे सांगितले जात आहे. मान्सून सामान्य झाल्यास पीक पाणी चांगले होईल. त्या स्थितीत सरकार मे महिन्यातच निवडणुका घेण्याचा विचार पक्का करील. मात्र, मान्सूनने दगा दिल्यास, जानेवारी महिन्यात निवडणुका घेणे योग्य ठरू शकते. कारण, मे महिन्यात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष होत असते, महागाई वाढलेली असते. या दोन्ही बाबी जानेवारी महिन्यात कमी दाहक असतील असा विचार करून सरकार निवडणुकीचा विचार करू शकते.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती हाही एक महत्त्वाचा घटक राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या तरी तेलाच्या किमती कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. तेल उत्पादक राष्ट्रांनी तेलाचे उत्पादन वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यास, तेलाच्या किमती काही प्रमाणात कमी होऊ लागतील व त्याचा दिलासा भारताला मिळेल आणि सरकारला जानेवारी महिन्यात निवडणुका घेण्याचा विचार करता येईल. दुसरीकडे कच्च्या तेलाच्या किमती भडकत राहिल्यास, त्याचा फार मोठा फटका भारताला बसेल. याने जबर किंमतवाढ होईल. त्या स्थितीत सरकार जानेवारी महिन्यात निवडणूक घेण्याचा विचारही करणार नाही.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरती किंमत हाही सरकारसाठी एक चिंतेचा विषय ठरत आहे. रुपयाची किंमत कमी होणे म्हणजे, कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी अधिक रुपये मोजावे लागणे. आयातीसाठी अधिक रुपये लागणे आणि दुसरीकडे निर्यातीत कमी रुपये मिळणे म्हणजे, भारतीय वस्तूची किंमत कमी होणे. आज एका डॉलरसाठी 69 रुपये मोजावे लागत आहेत. रुपयाची आजवरची ही एक विक्रमी घसरण आहे. 1 जानेवारीपासून रुपयाची किंमत 8 टक्के कमी झाली आहे. येणार्‍या काळात रुपया आणखी घसरेल असे तज्ज्ञांना वाटते. येत्या काही महिन्यात एक डॉलर 72 रुपयापर्यंत जाऊ शकतो, असे तज्ज्ञांना वाटते. असे खरोखरीच झाल्यास त्याचा अतिशय वाईट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल व सरकारला लोकसभा निवडणुका लवकर करण्याचा विचार करणे जड जाईल.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकाला प्रभावित करणारा आणखी एक घटक म्हणजे, भाजपाच्या मित्रपक्षांची भूमिका. शिवसेना व जनता दल यु या पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. भाजपाने या दोन्ही पक्षांना आपल्यासोबत ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत तर बिहारमध्ये 40 जागा आहेत. शिवसेनेने सध्या तरी वेगळे लढण्याची भूमिका घेतली आहे. सेनेचे मन वळविण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाल्यास, भाजपाला लोकसभा निवडणुकीचा निर्णय करता येईल. शिवसेनेप्रमाणेच जनता दल युचे काय, असा प्रश्न भाजपासमोर उपस्थित झाला आहे. यात जागावाटप हा एक मुद्दा आहे. पण, त्यापेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची पलटूराम होण्याची शक्यता. हरयाणाचे राजकारण, आयाराम गयाराम यांचे होते तर बिहारचे राजकारण पलटूराम यांचे आहे. 1977 मध्ये लोकसभा निवडणुका घोषित झाल्यावर, कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जगजीवनराम यांनी कॉंग्रेसमधून राजीनामा देत, विरोधी पक्षांसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. नितीशकुमार आज जी भाषा बोलत आहेत, ती भाजपासाठी चांगला संकेत देणारी नाही. त्यांनी, लालूप्रसाद यादव यांच्या प्रकृतीची चौकशी करण्यासाठी एक दूरध्वनी केल्याने बिहारच्या राजकारणात नवी चर्चा सुरू झाली आहे. काहींच्या मते, नितीशकुमार यांनी केवळ एक दूरध्वनी केलेला नाही तर, बरेच दूरध्वनी केले आहेत. नितीशकुमार भाजपावर दबाव आणण्यासाठी हे करीत असल्याचे काहींना वाटते. नितीशकुमार यांना लोकसभेसाठी किमान 20 जागा हव्या आहेत. सध्या भाजपाजवळ 22 जागा आहेत. रामविलास पासवान यांच्या पक्षाजवळ 6 तर उपेंद्र कुशवाहा यांच्या पक्षाजवळ 4 जागा आहेत. दुसरीकडे नितीशकुमार यांना 20 जागा हव्या आहेत. म्हणजे, भाजपाला आपल्या कोट्यातील काही जागा त्यांना द्यावा लागतील. अर्थात यात तडजोड होणे अवघड नाही. भाजपा- जनता दल यु 15-15 जागा लढवू शकतात आणि रामविलास पासवान व कुशवाह यांच्या पक्षाच्या जागा कायम राहू शकतात. मात्र, नितीशकुमार यांना वेगळे होण्याचा विचार केला असल्यास, त्याचा विपरीत परिणाम भाजपावर होऊ शकतो. 2014 मध्ये नितीशकुमार नसतानाही भाजपाने विजय मिळविला होता. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर एका मित्रपक्षाने जाणे हा परिणाम अधिक घातक असू शकतो. नितीशकुमार यांनी भाजपासोबत सरकार बनविण्याचा निर्णय घेताच, त्यांना व उद्धव ठाकरे यांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संयोजक करणे योग्य ठरले असते. वाजपेयी सरकार असताना, जॉर्ज फर्नांडिस यांना संयोजक करण्यात आले होते. मित्रपक्षांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच सोपविण्यात आली होती. फर्नांडिस यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक मोठा फायदा त्या वेळी वाजपेयी सरकारला होत असे.

 

सध्या, भाजपाची सारी दारोमदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता व पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्या व्यूहरचनेवर आहे. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी, भाजपा मुख्यमंत्र्यांची एक बैठक दिल्लीत आयोजिण्यात आली होती. त्यात लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला होता आणि भाजपाला 543 पैकी 400 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. आता 300 जागा मिळण्याचा अंदाज सांगण्यात आला आहे. म्हणजे, 2014 मध्ये भाजपाला मिळालेल्या जागांपेक्षा 18 जागा अधिक मिळतील असे पक्षाला वाटते. या वाढीव जागा बंगाल व ओरिसा या दोन राज्यांमधील असतील असे पक्षाला वाटते. हा अंदाज बरोबर आहे. बंगाल व ओरिसा या दोन्ही राज्यात भाजपाच्या जागा वाढणार आहेत. मात्र, 300 चा आकडा गाठण्यासाठी इतर राज्यात भाजपाला 2014 मधील आपल्या यशाचे आकडे कायम ठेवावे लागतील. त्यात उत्तरप्रदेश 80 पैकी 71, राजस्थान 25 पैकी 25, गुजरात 26 पैकी 26, मध्यप्रदेश 29 पैकी 27, दिल्ली 7 पैकी 7, हरयाणा 10 पैकी 9 ही कामगिरी करणे एव्हरेस्ट शिखर काबीज करण्यासारखी असेल, जी पुन्हा पादाक्रांत करण्यासाठी भाजपाला अपार परिश्रम करावे लागतील आणि ही क्षमता मोदी-शाह यांच्या नेतृत्वात आहे.