अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांमध्ये मागासवर्गीय आरक्षण पुनर्स्थापित करा : विद्यार्थी संघटनांची मागणी

 

 

 

नवी दिल्ली : अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच आलेल्या निकालामुळे या वर्षी राज्यात जवळपास पाऊण लाख मागासवर्गीय विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे या यासंदर्भात केंद्र सरकारशी चर्चा करून घटनादुरुस्ती करून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचा आरक्षणाचा हक्का पुन्हा मिळवून द्यावा या मागणीसाठी राज्यातील सर्वपक्षीय विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी काल राजधानी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांची भेट घेतली. यावेळी मुंबई विद्यापीठातील अल्पसंख्याक संस्थांच्या बाबतीतल्या शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत दूरगामी परिणामांबाबत या शिष्टमंडळाने पवार यांच्याशी चर्चा केली. 

 

 

 

राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, मुंबईचे अध्यक्ष अॅड. अमोल मातेले यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. संबंधित शिष्टमंडळामध्ये सर्व मागसवर्गीय वंचित विदयार्थी, प्रहार विद्यार्थी संघटना, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना, काँग्रेस पक्ष, जनता दल (सेक्यु), रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना, स्टुडंट्स वेलफेअर संघ, भारती विद्यार्थी संघटना, छात्रभारती विदयार्थी संघटना या संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.

 

 

 

महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेल्या निर्देशानुसार अनुदानित व विनाअनुदानित अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील खुल्या प्रवर्गातील मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या ५० टक्के आरक्षणाला घटनेतील कलम १५(५) मधील ९३व्या दुरुस्ती संदर्भाने आव्हान दिले गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारचे हे निर्देश यापुढे सक्तीचे राहिले नाहीत. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठातील ३०१ अल्पसंख्याक महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ इच्छिणारे सुमारे ७० हजार मागासवर्गीय विद्यार्थी यावर्षी प्रवेशाच्या हक्कापासून वंचित राहणार आहेत.

 

 

 

मागसवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासंबंधी तसेच त्यांना नाकारण्यात आलेल्या शिक्षणाचा हक्क घटनेत दुरुस्ती करून पुनर्स्थापित करावा अशी या संघटनांची मागणी आहे. संबंधित प्रतिनिधींच्या मागणीबाबत शरद पवार यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना अवगत करून तातडीने या विषयावर वरील सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावण्यासंबंधी सूचित केले आहे.