तीन तलाक, महिला आरक्षण आणि कॉंग्रेस

 

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तीन तलाकविरोधी विधेयक पारित झाले तर त्याचा फायदा निवडणुकीत भाजपाला मिळू शकतो, या भीतीने कॉंग्रेस या विधेयकाला विरोध करत आहे. कॉंग्रेसची प्रतिमा ही नेहमीच मुस्लिमधार्जिणी अशी राहिली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस या विधेयकाला विरोध का करते, हे स्पष्ट व्हावे. तीन तलाकविरोधी विधेयकाला मुस्लिम समाजातील पुरुषांचा विरोध आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसही या विधेयकाला विरोध करत आहे हे त्यामागचे खरे कारण आहे. मुस्लिम समाजातील बहुसंख्य महिलांचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे, काही मुठभर महिलाच नवर्‍याच्या धाकाने विरोध करत असाव्या. तलाक दिलेल्या शाहबानो या महिलेला तिच्या नवर्‍याने पोटगी द्यावी, असा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो प्रकरणात काही वर्षांपूर्वी दिला होता.

पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रातील भाजपा सरकार मुस्लिम समाजातील महिलांना न्याय देण्याचा, त्यांच्या जीवनात प्रकाश निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असतांना कॉंग्रेस त्यात स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी अडथळे आणत आहे. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी कॉंग्रेस गेल्या अनेक दशकांपासून मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करत आहे. कॉंग्रेसची आज जी दुर्दशा झाली त्याला जी अनेक कारणे जबाबदार आहे, त्यातील एक मुस्लिमांचे तुष्टीकरण हेही आहे. मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या आपल्या भूमिकेमुळेच कॉंग्रेस या देशातील मुख्य प्रवाहापासून म्हणजे बहुसंख्यांक हिंदूपासून बाजूला पडला. पण तरीही कॉंग्रेसचे डोळे उघडत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. नाही म्हणायला गुजरात आणि कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने आपले डोळे किलकिले करत स्वत:ला हिंदूंचा पक्ष म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जानवे घालून दाखवण्याचा पोरकटपणाही केला.

आपण काय बोलून गेलो ते समजल्यावर राहुल गांधी आणि कॉंग्रेस पक्षाने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. देशात जो संदेश जायचा तो गेला होता. मुळात राहुल गांधीमुळे कॉंग्रेसचा फायदा कधी झाला नाही, आणि पुढेही होणार नाही. उलट नुकसानच होणार आहे. कॉंग्रेस पक्षातील नेत्यांनाही याची जाणिव आहे. त्यामुळे राहुल गांधींना अध्यक्ष म्हणून कॉंग्रेसच्या जुन्या नेत्यांनी अजूनही मनापासून स्विकारलेले नाही. तीन तलाकच्या मुद्यावर कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट न करताच शहकाटशहाच्या राजकारणातून राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे रेटला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक पारित करावे, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून केली आहे. मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले तर आपला पक्ष त्याला पाठिंबा देईल, अशी शहाजोगपणाची भूमिका राहुल गांधी यांनी घेतली आहे. भाजपाने मात्र राहुल गांधी यांचा डाव त्यांच्यावरच उलटवला आहे. तीन तलाक विरोधी विधेयकाला कॉंग्रेसने पाठिंबा दिला तर भाजपाही महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडेल, असे म्हणत भाजपाने आता चेंडू राहुल गांधींकडे सरकवला आहे.

महिला आरक्षण विधेयक 2010 मध्ये राज्यसभेत पारित झाले होते, पण लोकसभेत ते पारित होऊ शकले नव्हते. 2010 ते 2014 पर्यंत केंद्रात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआचे सरकार होते, त्या काळात कॉंग्रेसने महिला आरक्षण विधेयक पारित करून घेण्यासाठी प्रयत्न का केले नाही, या विधेयकाला विरोध असणार्‍या आपल्या मित्रपक्षांची मने वळवली नाही. विशेष म्हणजे या काळात कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद एका महिलेकडे म्हणजे श्रीमती सोनिया गांधी यांच्याकडे होते. डॉ. मनमोहनिंसग पंतप्रधान असले तरी सरकारची पूर्ण सूत्रे श्रीमती सोनिया गांधींकडे होती, त्यामुळे त्यांनी मनात आणले असते, तर महिला आरक्षण विधेयक पारित करून देशातील महिलांना न्याय मिळवून दिला असता. पण, त्यांनी ते केले नाही. आता तीन तलाकविरोधी विधेयकाला विरोध करून मुस्लिम समाजातील महिलांना न्यायापासून वंचित करत आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची मागणी करत आपण मोदी सरकारची कोंडी केली असे जर कॉंग्रेसला वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज आहे. कोंडी तर कॉंग्रेसने स्वत:ची करून घेतली आहे. देशातील बहुसंख्यक समाज आधीच नाराज असताना आता तीन तलाकविरोधी विधेयकाला विरोध करून स्वत:च्या हक्काची व्होटबँक समजणार्‍या मुस्लिम समाजातील 50 टक्के महिला वर्गालाही कॉंग्रेसने दुखावले आहे. कॉंग्रेसचे यात गाढवही जाणार आहे आणि ब्रम्हचर्यही.