प्रशासनाने सत्ताधार्‍यांकडे केली यादींची मागणी

 

 

जिल्हा परिषदेकडे वर्षभरात उपलब्ध होणार्‍या निधीतील कामांचे वर्क कॅलेंडरनुसार नियोजन करण्यासंदर्भात गेल्याच पंधरवड्यात पदाधिकारी आणि प्रशासनाची संयुक्तिक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीतील निर्णयानुसार पदाधिकार्‍यांनी कामांचे सुयोग्य वाटप करून यादी मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेत ठेवायची आहे. मात्र, सर्वसाधारण सभा अवघ्या आठवड्यावर येऊन ठेपली असताना सत्ताधार्‍यांकडून कामाच्या याद्या तयार करण्यात आलेल्या नाहीत.

 

 

जिल्हा परिषदेतील सेस फंड, जिल्हा नियोजन समितीचा निधी आणि शासनाकडून इतर योजनासाठी मिळणार्‍या निधीतील संभाव्य कामे केव्हा करायची, याचे महिन्यानुसार नियोजन करण्यात आले आहे. कोणत्या निधीमध्ये कोणत्या सदस्याला काम द्यावे, याची यादी सत्ताधार्‍यांकडून प्रशासनाला देण्यात येणार आहे. ही यादी २५ जुलै रोजी होणार्‍या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. या यादीला मंजुरी दिल्यानंतर प्रशासन पुढील तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करू शकणार आहे. कामांच्या मंजुरीसाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात कामे वाटपाचे नियोजन झालेले नाही. प्रशासनाने सत्ताधार्‍यांकडे कामाच्या यादीची मागणी केली आहे.

 

 

अद्याप कामांची यादी तयार झालेली नाही. सर्वसाधारण सभेत कामांच्या यादीला मंजुरी मिळवण्याऐवजी यापूर्वीच्या सभेप्रमाणे कामे वाटपाचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना देण्याचा ठराव सत्ताधार्‍यांकडून पुढे केला जाण्याची शक्यता आहे. असा ठराव आल्यास पूर्वीचा अनुभव पाहता विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी सदस्यांकडून देखील विरोध होण्याची शक्यता आहे.

 

 

जिल्हा परिषद प्रशासनाने वर्षभराचे नियोजन र तयार केले आहे. निधी खर्चाचे नियोजन झाले असले तरी पदाधिकार्‍यांकडून कामाची यादी आलेली नाही. ही यादी प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासन पावसाळा संपण्यापूर्वीच तांत्रिक प्रक्रिया मार्गी लावणार आहे, त्यामुळे पावसाळ्यानंतर थेट कामाला सुरुवात करणे शक्य होणार आहे.