मार्च २०१९ नंतर मोबाईल पोर्टेबिलिटी अवघड

 

 

 

मोबाईल नंबर तोच ठेवून कंपनी बदलणे (मोबाईल पोर्टबिलिटी) हे येत्या मार्च २०१९ नंतर अवघड जाण्याची शक्यता आहे. सध्या ही एमएनपी जरी व्यवस्थितरीत्या काम करीत असली तरी देशातील हे काम करणार्‍या दोन कंपन्यांनी दूरसंचार विभागाला पत्र लिहून स्पष्ट केले आहे की, गेल्या जानेवारीनंतर पोर्टेबिलिटी फीमध्ये तब्बल ८० टक्के केलेल्या कपातीचा फटका त्यांना बसत असून त्यांच्या दररोज तोटा सहन करावा लागत आहे. म्हणून मार्च २०१९ मध्ये आमच्या परवान्याची मुदत संपल्यानंतर ते आपली ही सेवा बंद करणार आहेत. याबरोबरच तज्ञांच्या अचूक अंदाजाची प्रचितीही आली.

 

जर या दोन्ही कंपन्यांनी दिलेला हा इशारा अंमलात आणला तर जे ग्राहक कॉलचा खराब दर्जा, बिलिंग संबंधातील बाबी किंवा दरांच्या कारणांमुळे सेवा पुरवठादार बदलू पाहत असतील त्यांना किमान काही काळासाठी तरी याबाबत पर्याय उरणार नाही. दूरसंचार विभागाच्या अधिकार्‍यांनी मात्र निर्धारित वेळेत हा प्रश्न न सुटल्यास ते रिप्लेसमेंट देण्याचा पर्याय चोखाळतील.

सध्याच्या काळात एमएनपी रिक्वेस्ट्सची संख्या चार पटीने वाढलेली आहे. रिलायन्स जियोची एन्ट्री तसेच रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, टाटा टेलिसर्विसेस, एअरसेल व टेलिनॉर इंडियाची बाजारातून एक्झिट या पार्श्‍वभूमिवर भारती एअरटेल, व्होडाफोन इंडिया आणि आयडिया सेल्युलर यासारख्या जुन्या कंपन्या आपल्या नेहमीच्या ग्राहकां ना बांधून ठेवण्याचे व नवीन ग्राहक मिळविण्यासाठी त्यांना आकर्षून घेण्याचे दृष्टिने दरात कपात व इंटरनेट जोडणीसारख्या ऑफर्स देऊ लागलेल्या आहेत. तसेच एमएनपी प्रक्रियेस अतिसुलभ बनविण्यात आले असून लोक एका सेवा पुरवठादाराकडून दुसर्‍या सेवा पुरवठादाराकडे लगेच स्विच करु लागले आहेत.

 

 

दक्षिण व पूर्व भारतात मोबाईल पोर्टबिलिटीचे कामकाज पाहणार्‍या कंपन्यांनी आपले परवाने परत(सरेंडर) करुन पोर्टबिलिटी बंद करण्याचा इशारा ट्रायला दिलेला आहे. तर उत्तर व पश्‍चिम भारतातील एका कंपनीने दूरसंचार विभागाला स्पष्टपणे सांगून टाकले आहे की, एमएनपी चार्जेसमध्ये एवढी मोठी कपात केल्यामुळे आपण जबरदस्त आर्थिक संकटात आलेलो आहोत. कंपनीने या वर्षीच्या मार्चअखेरपयर्र्ंत ३० कोटींपेक्षाही जास्त पोर्टबिलिटी रिक्वेस्ट्सची हाताळणी केलेली होती. गेल्या महिन्यातही तिने अशा दोन कोटी रिक्वेस्ट्सवर कार्यवाही केली होती. दक्षिण भारतातील कंपन्यांनी एमएनपी चार्र्जेसमधील कपातीच्या ट्रायच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या शुल्कातील कपात ही मनमानी पद्धतीने करण्यात आलेली आहेत.

 

 

आणखी एका कंपनीने दूरसंचार विभागाला लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे की, या दरकपातीमुळे आपण एमएनपीचे कामकाज करु शकणार नाही. आमच्या व्यवसायात तोटा होत असल्याने दैनंदिन आधारावर आमचे नुकसान होऊ लागले आहे. तसेच कर्मचार्‍यांना वेतनही देणे शक्य होत नाही.

 

 

जानेवारी ते मार्च २०१८ या तिमाहीतील सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी बँकांचा तोटा सुमारे ५० हजार कोटी रुपये एवढा झालेला आहे. जानेवारी ते मार्च २०१७ या कालावधीतील १९ हजार कोटींच्या तोट्याच्या दुपटीपेक्षाही जास्त हा तोटा होय. भारतीय रिझर्व बँकेने कर्ज पुनर्गठण योजना (लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम) बंद करण्याची सक्ती केल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळे आधी निर्धारित केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त पैसे बँकांमध्ये टाकण्यासाठी सरकारवर दबाव येणार आहे.

 

 

आतापर्यंत ज्या १५ सरकारी बँकांनी चौथ्या तिमाहीचे आपले निकाल जाहीर केले आहेत त्यापैकी एकदोन बँका सोडून उर्वरित बॅकांना तोटाच झालेला आहे. तो ४४ हजार कोटींच्या घरात असून आणखी काही बँकांचे निकाल आल्यानंतर हा आकडा ५० हजारांच्या घरात (पुरे पचास हजार!) जाण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या बँकांमध्ये बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, युनायटेड बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक व आयडीबीआय बँक यांचा समावेश आहे. यापैकी फक्त बँक ऑफ बडोदाला जानेवारी ते मार्च २०१७ या तिमाहीत नफा झालेला होता. बँकांना होणार्‍या तोट्याचे मुख्य कारण म्हणजे बुडित कर्जा(बॅड लोन)साठी करावी लागलेली भरीव तरतूद होय.त्यामुळे २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये जवळपास स्थिर असलेले अनार्जित मालमत्तां(एनपीए)चे प्रमाण ११ ते १२ टक्क्यांवरुन वाढून १३.४१ टक्के इतके झाले आहे. ही चिंतेची बाब म्हटली पाहिजे. तसेच या वर्षात सरकार कडून बँकांना दिली जाणारी ६५० अब्ज रुपयांची रक्कम अपुरी असल्याचे तज्ञांना वाटत आहे. तीत वाढ होणे जरुरीचे असल्याचेही त्यांचे मत आहे. तसेच बँकांनी आपली थकलेली कर्जे वसूल करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक असल्याचेही तज्ञांनी म्हटले आहे. तज्ञांच्या मते जोपर्यंत राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक (निफ्टी) १० हजार ९०० बिंदूंच्या वर राहील तोपर्यंत शेअर बाजारातील वातावरण सकारात्मक राहील. तसेच निफ्टी आपला ११ हजार १७१ बिंदूचा सार्वकालिक विक्रम मोडून तो कदाचित ११ हजार ५०० बिंदूंवर जाण्याची शक्यता राहणार आहे.

 

आता आपल्याला आपला मोबाईल क्रमांक लगेच पोर्ट करता येणार आहे! या संदर्भात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण(ट्राय)तर्फे येत्या आठवड्यात नंबर पोर्टबिलिटीचे नवे नियम जारी करणार आहे. ते लागू झाल्यानंतर ग्राहकाला केवळ २४ तासांच्या आतच आपला मोबाईल क्रमांक तोच ठेवून कंपनी बदलता येणार आहे. सध्या पोस्टपेड ग्राहकांना मात्र नंबर पोर्ट करण्यासाठी आठवडाभरापेक्षा अधिक काळ लागत असतो. प्रतिमाह सुमारे ७० लाख लोक पोर्टिंग करीत आहेत. दूरसंचार कंपन्या अनेक कारणे दाखवून पोर्टिंगच्या मागणीला ‘वाटाण्याच्या अक्षता दर्शवीत’(नकार देत) असतात. बॅलन्स व चुकीचे पोर्टिंग कोड यामुळे हे पोर्टिंग रद्द केले जात असते. ग्राहकांनी या बाबत ट्रायकडे तक्रारही केली होती.