लोकसभा निवडणुका मार्च महिन्यात

 

 

 

 

 

लोकसभेचे हे अधिवेशन शेवटचे असेल, असे काही राजकीय निरीक्षकांना वाटत होते. मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डिसेंबर महिन्यात होत असून, त्यासोबतच लोकसभा निवडणुका घेतल्या जातील, असा एक युक्तिवाद केला जात होता. पण, काही नेत्यांना तसे वाटत नाही. मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या तीन विधानसभांची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपल्यावर तेथे राष्ट्रपती राजवट लावली जाईल. याने स्थानिक सरकारविरुद्धचा असंतोष निवळण्यात मदत होईल आणि लोकसभा निवडणूक मे महिन्याऐवजी मार्च-एप्रिल महिन्यात घेतली जाईल. यासोबत महाराष्ट्र, हरयाणा, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा या राज्य विधानसभाही घेतल्या जातील. म्हणजे लोकसभा निवडणूक व 8-10 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेेतल्या जातील. त्या स्थितीत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलवावे लागेल. कारण, संसदेच्या दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी असून चालत नाही. म्हणजे मार्च-एप्रिल महिन्यात निवडणुका होऊन, नव्या सरकारचे गठण, नव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन हे सारे वेळापत्रक पाळण्यासाठी एक अधिवेशन बोलवावे लागेल. शिवाय 1 एप्रिलनंतरच्या सरकारी खर्चाला मान्यता देण्यासाठी दोन महिन्यांच्या लेखानुदान मागण्यांना संसदेची मंजुरी मिळवावी लागेल. या दोन घटनात्मक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी डिसेंबर महिन्यात एक अधिवेशन बोलवावे लागेल.

लोकसभा निवडणूक डिसेंबर महिन्यात होणार नाही, याचा आणखी एक संकेत सरकारच्या एका निर्णयातून मिळतो. 2019 च्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यासाठी अमेरिकेेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना निमंत्रित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याचा अर्थ तोपर्यंत हेच सरकार कायम राहणार आहे. म्हणजेच लोकसभा निवडणुका ट्रम्प दौर्‍यानंतर म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात घोषित होतील आणि प्रत्यक्ष मतदान मार्च अखेर वा एप्रिलच्या प्रारंभी होईल.

सरकार व विरोधी पक्ष यांच्यात एक मोठा गतिरोध तयार झाला आहे. तेलगू देसमने आणलेला अविश्वास प्रस्ताव हे त्याचे ताजे कारण होते. या अधिवेशनातही अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा संकेत तेलगू देसमने दिला आहे. या प्रस्तावामुळे सरकारच्या स्थैर्याला कोणताही धोका नाही. प्रस्ताव दाखल झाला तरी सरकारी पक्ष या प्रस्तावाला सहज फेटाळून लावू शकतो. या अधिवेशनात आणखी कोणते मुद्दे उपस्थित होतात, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी, नीरव मोदी प्रकरण उपस्थित केले जाऊ शकते. सरकारने नीरव मोदीच्या विरोधात भरपूर कारवाई केली आहे. नीरव मोदीची बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत. त्याला भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याची संपती जप्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे नीरव मोदी प्रकरणी संसदेत चर्चा झाली तरी त्यामुळे सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता नाही. सरकारनेही तलाक विधेयक आणण्याची तयारी केली आहे. सरकारला काही महत्त्वाची विधेयके पारित करावयाची आहेत. अर्थात अविश्वास प्रस्ताव, नीरव मोदी यावर चर्चा होण्यापूर्वी विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे, अधिवेशनाचे कामकाज चालणार की, हे अधिवेशनही गोंधळाच्या पावसात वाहून जाणार?

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांच्या बिहार दौर्‍यानंतर, बिहारमधील युतीबाबत तयार झालेला संशय संपुष्टात आला आहे. भाजपा व जनता दल (यु) यांनी लोकसभा निवडणुका संयुक्तपणे लढण्याची घोषणा केली आहे. जागावाटप हा एक वादाचा मुद्दा असू शकतो. आज बिहारमध्ये भाजपा 22, पास्वान 6 व कुशवाहा 4 असे 32 चे संख्याबळ आहे. या जागा त्या त्या पक्षाकडे कायम ठेवण्याचा निर्णय झाल्यास, जनता दल (यु) साठी फक्त 8 जागा शिल्लक उरतात. जनता दल (यु) या जागांवर तयार होणार नाही. जनता दल (यु) व भाजपा यांनी 15-15 जागा लढवाव्या, असा जनता दल युचा प्रस्ताव राहण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ, भाजपाला आपल्या कोट्यातील 7 जागा सोडाव्या लागतील. भाजपासाठी हा एक अडचणीचा विषय असू शकतो. मात्र, उत्तर भारतातील एका मोठ्या राज्यातील युती कायम राहणे ही भाजपसाठी निश्चितच एक समाधानाची बाब आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती पुन्हा चर्चेत आहेत. आपला पक्ष फोडल्यास काश्मीर खोर्‍यात सलाहुद्दीन-यासिन मलिकसारखे अतिरेकी तयार होतील, असे मेहबुबाने म्हटले आहे. वास्तविक, जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लावण्यात आल्यानंतर तेथे पीडीपीच्या आमदारांनी दलबदल करण्याचे कारण नव्हते. सध्या सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, अमरनाथ यात्रा संपल्यावर या आमदारांना हाताशी धरून भाजपा तेथे सरकार स्थापन करण्याचा विचार करीत आहे. ही चर्चा केवळ अफवा असावी असे वाटते. जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लावण्यात आल्यानंतरही तेथील िंहसाचाराला लगाम लागलेला नाही. सुरक्षा दलांचे जवान शहीद होत आहेत. अशा स्थितीत भाजपाने सरकार स्थापन केल्यास, त्या िंहसाचाराची थेट जबाबदारी भाजपा सरकारवर येईल. ती स्थिती टाळण्यात आली पाहिजे. जम्मू-काश्मीरमध्ये असे सरकार गठित करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, मेहबुबा मुफ्ती या अतिशय जहाल भूमिका घेऊ शकतात. त्यांच्या पक्षाचा इतिहासही तसाच राहिलेला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स मवाळ भूमिका घेत असताना, मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी जहाल भूमिका घेत, नॅशनल कॉन्फरन्सला मात दिली होती. मेहबुबा मुफ्ती पुन्हा त्याच मार्गावर जाऊ शकतात. राज्यपाल राजवटीत राज्यातील स्थिती सामान्य करण्याचा प्रयत्न करणे आणि लोकसभा निवडणुकीसोबत राज्यात विधानसभा निवडणुका घेणे हाच एक पर्याय उपलब्ध आहे. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपा-पीडीपी यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणे देशहितासाठी आवश्यक होते. मात्र, आता कोणत्याही पक्षाने फोडाफोडी करून सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे परिणाम देशासाठी चांगले असणार नाहीत.