दुष्काळी झाबुआमधील परिवर्तनाचे आक्रीत

पश्चिम-मध्य प्रदेशातील झाबुआ या परंपरागत दुष्काळी जिल्ह्यात गेली २० वर्षे विविध स्तरांवर दुष्काळाच्या विरोधात सातत्याने करण्यात आलेल्या सामूहिक प्रयत्नांचे फळ म्हणजे हा जिल्हा आज जवळजवळ ‘दुष्काळमुक्त’ झाला आहे.

यासंदर्भात नव्यानेच करण्यात आलेल्या तुलनात्मक सर्वेक्षणानुसार, गेल्या २० वर्षानंतरचे परिणाम म्हणजे आज झाबुआ जिल्ह्यातील सर्व म्हणजेच ८१८ खेड्यांमध्ये गावतळी बारमाही वापरासाठी उपयुक्त झाली आहेत. सरकारीस्तरावरील उपलब्ध व अधिकृत आकडीवारीनुसार २४०० भूजल परियोजनांची पूर्तता झाली असून, ६३० लघुसिंचन योजना पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्याचाच हा पाणीदार परिणाम, झाबुआ या वनवासी बहुल व दुष्काळी जिल्ह्यात दिसून येत आहे. यातूनच पूर्वी जमिनीखाली ६ मीटरवर असणारी पाण्याची पातळी आता ४ मीटरवर आली असून त्यामुळे झाबुआसारख्या दुर्लक्षित जिल्ह्यात सर्वचजण समस्यामुक्त झाले आहेत.

यासदंर्भातील, अगदी ताजी व अद्यायावत स्थिती सांगायची म्हणजे झाबुआ जिल्ह्यातील पखालिया य ग्रामपंचायतीतील विहिरींच्या पाण्याची पातळी गेल्या दोन वर्षात १ मीटरने वाढली आहे. या पाण्याच्या उपयोगांमुळे पखालियाच्या शेतकर्‍यांनी गावपरिसरातील पाण्याच्या पाटांच्या उपयोगाद्वारे फळलागवड केली आहे. या शिवाय पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील १२ छोटेखानी तलावांमधील गाळ काढण्याचा उपक्रम गेल्या काही वषार्ंपासून गावकरी अंमलात आणत असल्याचे सकारात्मक परिणाम, पण आता दिसून आले आहेत.

पखालीयाचे सरपंच कुशल सिंघर यांच्या मते, १९९० च्या सुमारास झाबुआ या वनवासी बहुल जिल्ह्यातील वन म्हणजेच जंगल वा हरितक्षेत्र जवळ जवळ लुप्त झाले होते. वर्षात सुमारे सहा महिने या जिल्ह्यातील बहुतांश वनवासी रोजगार व चरितार्थासाठी शेजारच्या गुजरात राज्यात जायचे, ही बाब नित्याचीच झाली होती. आता मात्र, त्यामुळे शेतकरी व वनवासींचे कामकाजासाठी गुजरातला जाणे पण आता जवळ जवळ इतिहासजमा झाले आहे.

बदलते प्रयत्न आणि त्यांच्या परिणामांमुळे २०१५ -१६ मध्ये मध्यप्रदेशच्या ५१ जिल्ह्यांपैकी ४२ जिल्हे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. त्यामध्ये झाबुआचा पण समावेश होता. मात्र, या दुष्काळी वर्षात झाबुआ जिल्हयात पाण्याचे दुर्लिक्ष फार जाणवले नाही. जुनवानियाच्या सरपंच अनीता परमेहा यांच्या मते, ’त्यांचे गाव आणि परिसरात जलसंवर्धन व पाणसाठ्याच्या ज्या योजना त्यापूर्वी अमंलात आणल्या होत्या, त्याचाच परिणाम म्हणजे पूर्ण झाबुआ जिल्ह्यात बहुसंख्य गावांमध्ये पाणी सहजपणे उपलब्ध झाले व त्यामुळे जिल्ह्यातील दुष्काळाची तीव्रता खूपच कमी झाली. त्यामुळे सरकार, प्रशासन आणि ग्रामीण जनतेला पण जल व्यवस्थापनाचे महत्त्व पुरते समजले.

झाबुआच्या या यशस्वी प्रयत्नांमध्ये जिल्ह्यात १९९४ पासून यशस्वीपणे अंमलात आणलेल्या ‘ग्रामीण जल संवर्धन शेतीविकास प्रकल्पा’चे मोठेच योगदान आहे. त्यानंतर ग्रामीण क्षेत्रातील ‘मनरेगा’ योजनेची सांगड पण जलसंवर्धन सिंचन कामाशी यशस्वीपणे घालण्यात आल्याने, सारेच चित्र आणखी बदलले ‘मनरेगा’ अंतर्गत झाबुआमध्ये ४६० ग्रामीण तळी-पाणवठे बांधण्यात आले व या बांध- बंधार्‍यांमुळे झाबुआच्या जल संवर्धन शेत सिंचनावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. त्यातूनच झाबुआ जिल्हा केवळ दुष्काळमुक्तच नव्हे, तर जल संवर्धन-सिंचन क्षेत्रात सर्वार्थाने आत्मनिर्भर झाला आहे.