शेतकऱ्यांमध्ये कर्ज परत करण्याची क्षमता निर्माण करणार - देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : शेतकऱ्यांना सध्याच्या कर्जाच्या फेऱ्यातून बाहेर काढून त्यांना संस्थात्मक कर्जरचनेत परत आणणे तसेच त्यांच्यामध्ये कर्ज परत करण्याची क्षमता निर्माण करणे हा कर्जमुक्तीचा उद्देश असून कर्जमाफी हा कर्जमुक्तीच्या प्रक्रियेतील केवळ एक उपाय असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याच्या निर्णयाबद्दल विधानसभेत नियम २९३ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या शासनाच्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

 

 

मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकरी दरवर्षी शेतमाल पिकवतो आणि त्यावर वर्षभर उपजीविका करतो, बचत करण्याची त्याची क्षमता नसते. या प्रक्रियेत पीक चांगले आले नाही तर त्याला कर्ज घेऊन नव्याने तरतूद करावी लागते. हे करताना त्याची लुबाडणूक होऊ नये यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना संस्थात्मक पीक कर्ज रचनेत आणले आहे. या माध्यमातून राज्यात एक लाख कोटींचे पीक कर्ज देण्यात येते. या पीक कर्जाची परतफेड न झाल्यास शेतकरी संस्थात्मक कर्ज रचनेच्या बाहेर जाऊन नवीन कर्ज घेण्यास अपात्र ठरतो. त्याला नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र करणे म्हणजेच त्याचा सात-बारा कोरा करणे असून त्यासाठीच ही कर्जमाफीची योजना असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. हे करीत असताना शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये हे पाहणेही गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.

 

 

कर्जमाफी योजनेविषयी सविस्तर माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात एक कोटी ३६ लाख खातेदार असून त्यातील एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले ४९ टक्के शेतकरी आहेत. एक ते दोन हेक्टर जमीनधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण २९.५ टक्के असून अल्प व अत्यल्प भू धारकांची एकूण टक्केवारी ७८.५ टक्के आहे. यामधील कधी ना कधी कर्ज घेतलेले एकूण ९० लाख शेतकरी असून ४६ लाख शेतकऱ्यांनी कधीही कर्ज घेतलेले नाही. ९० लाख शेतकऱ्यांपैकी प्रतिवर्षी सरासरी ५० ते ५६ लाख शेतकरी कर्ज घेतात.

 

 

यापैकी ४४ लाख शेतकरी २००९ ते २०१५ या कालावधीत विविध कारणांमुळे कर्ज थकीत राहिल्याने संस्थात्मक कर्ज प्रक्रियेच्या बाहेर गेले आहेत. या शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रियेत परत आणण्यासाठी शासनाने १.५० लाख रूपयांच्या कर्जमाफीची योजना जाहीर केली आहे. या कर्जमाफीचा ३६ लाख म्हणजेच ८२ टक्के शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून १.५० लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्यांसह सर्व ४४ लाख शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्जरचनेत परत आणण्याची ही योजना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.