मुद्दा ‘एक राष्ट्र एक निवडणुकी’चा...

 

 

‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ या मुद्यावर राजधानी दिल्लीत केंद्रीय विधि आयोगातर्फे विविध राजकीय पक्षांची मते जाणून घेतली जात आहेत. ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ म्हणजे देशात लोकसभेच्या तसेच सर्व राज्यातील विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वप्रथम हा प्रस्ताव मांडला होता, त्याला संसदेच्या स्थायी समितीने तसेच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही दुजोरा दिला होता. विशेष म्हणजे सर्व राजकीय पक्षांचे या मुद्यावर मतैक्य होत असेल तर एकत्र निवडणुका घ्यायला आम्ही तयार असल्याचे निवडणूक आयोगानेही स्पष्ट केले आहे.

 

लोकसभा निवडणुकीला वर्षभरापेक्षाही कमी कालावधी राहिला आहे. त्यामुळे 2019 मध्ये एकत्र निवडणुका होतील का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्यादृष्टीने विधि आयोगाने या मुद्यावर सर्व राजकीय पक्षांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आतापर्यंत जवळपास सव्वा डझन राजकीय पक्षांनी या मुद्यावर आपली भूमिका विधि आयोगापुढे मांडली आहे. यातील सहा पक्षांनी या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे, तर नऊ पक्षांनी विरोध केला. बिजू जनता दल, वायएसआर कॉंग्रेस, अण्णाद्रमुक, तेलंगणा राष्ट्र समिती, समाजवादी पक्ष आणि शिरोमणी अकाली दलाने एकत्र निवडणुकीची कल्पना उचलून धरली आहे. कॉंग्रेस, द्रमुक, तेलगू देसम्‌, तृणमूल कॉंग्रेस, माकप, आम आदमी पक्ष, जनता दल सेक्युलर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि फॉरवर्ड ब्लॉक यांनी या कल्पनेला विरोध केला आहे. देशात 7 राष्ट्रीय आणि 59 नोंदणीकृत प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यामुळे आणखी बर्‍याच राजकीय पक्षांना या मुद्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करायची आहे.

 

‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ या कल्पनेला भाजपाचा पाठिंबा असला, तरी भाजपाने आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी विधि आयोगाकडे आणखी वेळ मागितला आहे. दुसरीकडे, कॉंग्रेसने विधि आयोगासमोर उपस्थित न होता एकत्र निवडणुकीच्या मुद्याला असलेला आपला विरोध जाहीर केला आहे. एकत्र निवडणुकीची योजना घटनेतील मूळ गाभ्याविरुद्ध तसेच लोकशाहीविरुद्ध असल्याचे कॉंग्रेसने पत्रपरिषदेच्या माध्यमातून स्पष्ट केले. कॉंग्रेसला आपला विरोध विधि आयोगासमोर उपस्थित होतही मांडता आला असता. पण, कॉंग्रेसला त्यात कमीपणा वाटला.

 

एकत्र निवडणुकीच्या मुद्यावरची आम्ही आमची भूमिका निवडणूक आयोगासमोर मांडली आहे, त्यामुळे तीच भूमिका पुन्हा विधि आयोगासमोर मांडण्यात आम्हाला काही औचित्य वाटत नाही, असे कॉंग्रेस प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटले. यातून कॉंग्रेसच्या लोकशाहीविरोधी भूमिकेचे दर्शन होते. आपल्या कृतीतून कॉंग्रेसने विधि आयोगासारख्या संस्थेचाही अपमान केला आहे. एकत्र निवडणुकीच्या मुद्याला सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा द्यावा, असे फर्मान काही विधि आयोगाने जारी केले नव्हते. सर्व राजकीय पक्षांना या मुद्यावर आपली भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य होते. मग आयोगासमोर उपस्थित न होता बाहेर आपली भूमिका मांडून कॉंग्रेसने यातून काय साध्य केले, असा प्रश्न उपस्थित होतो. एकत्र निवडणुकीला विरोध करताना कॉंग्रेसने जे मुद्दे उपस्थित केले, ते महत्त्वपूर्ण आहेत. देशात एकत्र निवडणुका झाल्या आणि त्यात कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही आणि आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, काही कारणाने आघाडीचे सरकार कोसळले आणि देशात पर्यायी सरकार स्थापन होण्याची कोणतीच शक्यता नसेल तर पुढे काय करायचे, पुढील निवडणुकीच्या काळापर्यंत देशात राष्ट्रपती राजवट लागू राहील का, असा प्रश्न कॉंग्रेसने उपस्थित केला आहे. आपल्या घटनेत संपूर्ण देशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूदच नाही. अशीच स्थिती एखाद्या राज्याबाबतही उपस्थित होऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीसोबत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर एखाद्या राज्यातील सरकार कोसळले तर त्या राज्यात लागू झालेली राष्ट्रपती राजवट किती काळ राहील, तसेच अविश्वास प्रस्तावाचे काय, असे अनेक प्रश्न कॉंग्रेसने उपस्थित केले आहेत. मुळात कॉंग्रेसने हे सारे प्रश्न विधि आयोगासमोर उपस्थित करायला हवे होते. म्हणजे या प्रश्नावर देशव्यापी चर्चा झाली असती.

 

मुळात एकत्र निवडणुकांच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने अद्याप कोणताच निर्णय घेतला नाही, एकत्र निवडणुका घेतल्या तर कोणकोणत्या अडचणी उद्‌भवू शकतात, त्यातून कसा मार्ग काढता येईल, याचा सध्या विचार सुरू आहे. विधि आयोगाच्या पुढाकाराकडे आम्हाला त्या दृष्टीने पाहायचे आहे. एकत्र निवडणुका घेण्यामागची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका आम्ही समजून घेतली पाहिजे. देशात लोकसभा तसेच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या होत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैशाची नासाडी होते. दुसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी लागत असलेल्या आचारसंहितेमुळे विकास कामे खोळंबतात. सरकारी कर्मचारी वर्षभर वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या कामात गुंतत असल्यामुळे सरकारी कार्यालयातील सामान्य जनतेची कामे होत नाही.

 

एकत्र निवडणुका झाल्या तर या सर्व समस्यांतून मार्ग निघू शकतो, जनतेला दिलासा मिळण्यासोबत विकास कामांनाही गती मिळू शकते. त्यामुळे विरोधी पक्षांनीही विशेषत: कॉंग्रेसने विरोधासाठी विरोधाची भूमिका घेऊ नये. पंतप्रधान मोदींनी मांडलेल्या सर्व मुद्यांना विरोध केलाच पाहिजे असे नाही. मुळात आपण करत असलेला विरोध हा तर्कसंगत आणि देशाच्या फायद्याचा असला पाहिजे. आपल्या अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी देशाचे दीर्घकालीन नुकसान होणार नाही, याची काळजी विरोधी पक्षांनी घेतली पाहिजे. मुळात ज्या पक्षांनी एकत्र निवडणुकीच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, त्यांची भूमिकाही देशाच्या दीर्घकालीन हिताची आहे की, आपल्या तात्कालिक राजकीय फायद्याची, याचाही विचार झाला पाहिजे. उत्तरप्रदेशात सव्वा वर्षापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला तीनचतुर्थांश बहुमत मिळाले. एकत्र निवडणुकीच्या प्रस्तावाला आपण पाठिंबा दिला तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसोबत राज्यात विधानसभेच्याही निवडणुका होतील, असे तर समाजवादी पक्षाला वाटत नाही ना, याचाही विचार झाला पाहिजे.

 

एकत्र निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव वाटतो तितका सोपा नाही, त्यात अनेक व्यावहारिक अडचणी आहेत. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी काही राज्यातील विधानसभांची मुदत वाढवावी लागेल, तर काही राज्यांतील विधानसभांची मुदत कमी करावी लागेल. ज्या राज्यांतील विधानसभांची मुदत वाढेल, त्या राज्यांतील मुख्यमंत्री वा सत्ताधारी पक्ष याला पाठिंबा देईल आणि ज्या राज्यातील विधानसभांची मुदत कमी होईल, त्या राज्यांतील मुख्यमंत्री याला विरोध करतील. या मुद्यावर मतैक्य झाले तरी 2024 च्या आधी देशात एकत्र निवडणुका होऊ शकतील असे वाटत नाही.

 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात पहिल्यांदा लोकसभा तसेच विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रच झाल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर राजकीय कारणाने काही राज्यांतील सरकारे पडल्यानंतर लोकसभा तसेच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका अलग होण्याचे जे चक्र सुरू झाले ते अद्यापही चालूच आहे. एकत्र निवडणुका झाल्या तर प्रादेशिक मुद्दे मागे पडून राष्ट्रीय मुद्यांना महत्त्व येईल, तसेच प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी होऊन राष्ट्रीय पक्षांना चांगले दिवस येतील. आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांपासून प्रादेशिक पक्षांना अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. देशातील अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे.

 

देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व एवढे वाढले की, राष्ट्रीय पक्षांना आपल्या अस्तित्वासाठी प्रादेशिक पक्षांच्या मागे फरफटत जावे लागते. ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ या मुद्याचा खर्‍या अर्थाने फायदा भाजपा आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांना मिळू शकतो, कारण हे दोन्हीही राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष आहेत. पण आपण काय करतो, कशाला विरोध करतो, ते कॉंग्रेसलाच समजत नाही, हे देशाचे नाही तर कॉंग्रेसचे दुर्दैव आहे!