पक्षाघात होणाऱ्या लोकलसाठी...

“छोट्या छोट्या परवानग्यांसाठी दिल्लीत जावे लागणार नाही, यासाठी मुंबईतील लोकल सेवेसाठी स्वतंत्र लोकल बोर्ड स्थापन करून त्यांनाच सर्व अधिकार का दिले जात नाहीत?” न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासकीय यंत्रणेला चार खडे बोल नुकतेच सुनावले. दमदार बरसलेल्या पावसामुळे मुंबईकरांना त्यांच्या दैनंदिनीवर, ‘आज दिन है पानी पानी’ म्हणत पाणी पेरावे लागले. पावसामुळे विस्कळीत झालेल्या रेल्वेमुळे मुंबई थांबली. इतकी थांबली की ‘नॉनस्टॉप’ असे हाडाचे मुंबईकर स्पिरीट असलेला टिपीकल मुंबईकरही थांबला. थांबला आणि घाबरलाही. कारण, रेल्वे रूळ आणि लगतचा सगळाच परिसर समुद्र होताना त्याने ‘याचि देही याचि डोळा’ पाहिला. सकाळी कामावर निघून त्यांनी नेहमीची अतिशय उशिराने धावणारी लोकलही पकडली. पण, त्या दिवशी लोकल रूळावरच्या पाण्यात रूतून राहिली. अगदी चिखलपाण्यात डुंबणाऱ्या म्हशींसारखी. लोकलने प्रवास करणाऱ्या लाखो लोकांचे शब्दातीत हाल-हाल झाले. मुंबई ठप्प पडली, करोडोंची उलाढाल थांबली आणि त्यात लोकलमुळे लाखो प्रवासी ‘हाल मेरा बेहाल है’, हे म्हणण्याच्या स्थितीतसुद्धा राहिले नाहीत. ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ म्हणत मुंबईकर नकळतच ‘नेमेचि पावसाळ्यात होतो, लोकलचा बोजवारा’हे ही सहन करतो. काही दिवसांनी नव्हे, क्षणांनी सारे हाल विसरूनही जातो. पण, तरीही अंतरात अपरंपार भीती असते, घरातून निघाल्यानंतर लोकलने प्रवास करून पुन्हा घरी येईपर्यंत माझे काही खरे नाही. पावसाने झोडपले आणि रेल्वेचे कोलमडणे याची दाद कुणाकडे मागायची? लोकल रेल्वेचा कारभार केंद्रीय आहे. त्यापेक्षा उच्च न्यायालयाने सुनावल्याप्रमाणे लोकल सेवेसाठी स्वतंत्र लोकल बोर्ड स्थापन केले, तर कदाचित लोकलच्या सेवेत सुधारणाही होईल. दोनच दिवसांपूर्वी मानखुर्द-गोवंडी स्थानकांदरम्यान रेल्वे रूळाला तडा गेल्यावर तिथे कापडी फडके बांधून त्यावरुन लोकलला हिरवा झेंडा दाखविण्याचा अक्षम्य हलगर्जीपणा रेल्वे कर्मचार्यांनी केला. ही घटना तर अविस्कळीत व्यवस्थेचे हिमनगाचे टोक आहे. लोकलचा अनियमितपणा, कोलमडणाऱ्या लोकलसेवेने प्रवाशांचे होणारे हाल या सर्व अव्यवस्थेला चाप लावण्यासाठी लोकलसेवेसंबंधीचे निर्णय आणि कार्यवाहीच्या स्वरूपाचे विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे आहे. हायकोर्टाच्या वक्तव्यानुसार लेाकलसेवेसाठी स्वतंत्र बोर्डाची रचना केली तर हे शक्य आहे का?

समाजाची गरज कोणती?

मुंबई संबंधित नव्या आराखड्यात वृद्धाश्रमासाठीच्या जागेचेही आरक्षण करण्यात आले आहे. बातमी म्हणून अनेक स्तरावर या बातमीला मूल्य वेगळे वेगळे आहे. जसे, आरक्षित जागेवर वृद्धाश्रम आम्हीच चालवणार, यासाठीचे मनसुबे रचणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, तसेच वृद्धाश्रमाच्या आरक्षित जागेसंबंधी काय उलाढाली करता येईल यासाठी आकडेमोड करणारे, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या आईबाबांना शहरातच होणाऱ्या वृद्धाश्रमात ठेवता येईल, असे विचार करणारे आधुनिक श्रावणबाळ, तर दुसरीकडे उतारवयात कुणाच्याही ताटाखालचे मांजर न होता स्वतंत्रपणे जगता येईल, असे विचार करणारे काही आईबाप. या सर्वांसाठी मुंबईच्या आराखड्यात वृद्धाश्रमासाठी जागेचे आरक्षण ही बातमी वेगवेगळे संदर्भ घेऊन आली. याचा अर्थ प्रत्येक मुलांना आपले आईबाबा नकोसे आहेत, असा मुळीच नाही. पण, शहरातील जागेचे, बदलत्या जीवनशैलींचे प्रश्न यामुळे सध्या वृद्धाश्रम गरज झाली आहे की काय असे वाटते. वैयक्तिक त्याचबरोबर कौटुंबिक समस्येमुळे अडचणीचे होते, तेव्हा संबंध तुटण्यापेक्षा ‘दुरून डोंगर साजरे’ म्हणत मुलं आणि आईबाप एकमेकांपासून दूर राहणे पसंत करतात. त्याचवेळी मुलं परदेशात असलेल्या किंवा निःसंतान असलेल्या वृद्ध पालकांना घरात एकटे राहणे म्हणजे प्राणांतिक धोका. एकट्या वृद्धांना लुटणे, खून करणे या गोष्टी सर्रास होताना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर वृद्धांनी वृद्धाश्रमात आपल्या समवयस्कांसोबत जगणे, हे केव्हाही बरेच. असे जरी असले तरी वाटते, समस्या घेऊन काळ कितीही पुढे गेला तरी नीतिमूल्यांच्या संकेतांवर मानवी भावनांचा विचार व्हायला हवा. वृद्धाश्रम ही समाजाची गरज झाली आहे, पण ती गरज होणे याचाच अर्थ नव्याने मायेचे नातेसंबंध आणि आपुलकीच्या समाजबंधाचाही विचार होणे गरजेचे आहे. कारण कोणी कितीही एकांतप्रिय असले तरी ऊबदार आपुलकीचे स्वतःच्या मुला-नातवंडांचे घर कुणाला आवडत नाही? विचार करायलाच हवा -वृद्धाश्रम की मायेचे घट्ट कौटुंबिक नातेसंबंध, यापैकी समाजाची गरज कोणती?