प्राप्तिकर रिटर्नसाठीचे फॉर्मचे प्रकार

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    12-Jul-2018   
Total Views |



२०१७ -१८ या आर्थिक वर्षाचा प्राप्तिकर रिटर्न फाईल करायची तारीख जवळ येऊन ठेपली आहे. ती म्हणजे ३१ जुलै. प्राप्तिकर रिटर्न फाईल करण्यासाठी बरेच फॉर्म उपलब्ध आहेत, पण करदात्याने योग्य फॉर्म न भरल्यास त्याचा रिटर्न अवैध समजण्यात येणार आहे. कोणत्या करदात्याने रिटर्न फाईल करण्यासाठी कोणता फॉर्म वापरावा याचे प्राप्तिकर खात्याने काही नियम केले आहेत. आज त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया...

 

आयटीआर-१ : हा फॉर्म वैयक्‍तिक करदात्यांसाठी आहे. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न वेतन हे आहे किंवा आयकर खात्याने जे उत्पन्न अन्यमार्गे मिळणारे म्हणून ठरविलेले आहे ते आहे, अशांनी आयटीआर-1 फॉर्म भरावयास घ्या. याशिवाय अन्य मार्गे उत्पन्न असणार्‍यांनी हा फॉर्म भरु नये. शेतकी उत्पन्न असेल तर ते पाच हजार रुपयांहून कमी हवे. करदाता भारताचा नागरिक हवा. आर्थिक वर्षात हा फॉर्म भरणार्‍यांचे उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असता कामा नये. हा फॉर्म भरणार्‍यांचे परदेशात कमविलेले काही उत्पन्न असता कामा नये.

 

आयटीआर २ : वैयक्‍तिक करदाता व हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) यांच्यासाठी हा फॉर्म आहे. हा फॉर्म भरणार्‍याचे उत्पन्न व्यवसाय किंवा धंद्यातून मिळालेले असता कामा नये. वर्षाला ५० लाखांहून अधिक उत्पन्न असेल, मालकीची एकाहून अधिक घरे असतील, लॉटरी किंवा घोड्यांच्या शर्यतीतून उत्पन्न मिळालेले असेल, कॅपिटल गेन्स मिळाले असतील, शेतकी उत्पन्न ५ हजार रुपयांहून अधिक असेल किंवा परदेशातून उत्पन्न मिळालेले असेल. परदेशातून उत्पन्न मिळविणार्‍यांना आयकर कायदा १९६१ च्या कलम ९० किंवा ९१ अन्वये परदेशी करातून सवलत (फॉरेन टॅक्स रिलिफ) मिळवावी लागेल पण यासाठी करदाता भारतात तसेच परदेशात कर भरणारा असावयास हवा.

 

आयटीआर ३ - वैयक्‍तिक व हिंदू अविभक्‍त कुटुंबांसाठी हा फॉर्म आहे. हा फॉर्म भरणार्‍याचे उत्पन्न व्यवसाय किंवा धंद्यातून हवे. त्यामुळे या प्रकारातले करदाता आयटीआर-२ भरू शकत नाहीत.

आयटीआर ४ - ढोबळ मिळकतीवर कर भरणार्‍यांसाठी हा फॉर्म आहे. यांची कॅपिटल गेन्स मिळकत असता कामा नये. व एकाच पदातून संपत्ती मिळावयास हवी.

सर्वांना प्राप्तिकर रिटर्न ऑनलाईन फाईल करण्याचे सक्‍तीचे केले आहे. ८० वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यक्‍ती व ज्यांचे उत्पन्न ५ लाख रुपयांहून कमी आहे व जे प्राप्तिकर खात्याकडे ‘रिफंड’साठी दावा करीत नाहीत, अशांनी ‘ऑफलाईन’ आयकर रिटर्न फाईल करण्यास मुभा दिली आहे. ऑनलाईन रिटर्न फाईल करताना १ ) डिजिटल सही वापरता येते २ ) डिजिटल सहीशिवायही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते ३ ) इलेक्ट्रॉनिक व्हेरिफिकेशन कोडने ई-फायलिंग करता येते.

ऑनलाईन रिटर्न फाईल करताना तुम्ही प्राप्तिकर खात्याची वेबसाईट विनाशुल्क वापरू शकता किंवा काही ठराविक शुल्क भरून टॅक्स फायलिंग प्लॅटफॉर्म वापरू शकता. फॉर्म भरण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी काही कागदपत्रे तयार ठेवा, तुमच्या हाताशी ठेवा. ती म्हणजे पॅनकार्ड. प्रत्येक करदात्याकडे पॅनकार्ड हवेच.

 

फॉर्म १६ - पगारदारांचा कर त्यांचे मालक मूलस्त्रोत कापतात, परिणामी मालकांना मूलस्त्रोत आयकर किती कापला यासाठी जे सर्टिफिकेट द्यावे लागते ते सर्टिफिकेट म्हणजे फॉर्म १६ . हा दोन भागांत असतो. फॉर्म १६ ए व १६ बी. यात संपूर्ण वर्षाचे उत्पन्न व कापलेला कर यांचा तपशील असतो.

 

बँक पासबुक स्टेटमेंट - तुमच्याजवळ ३१ मार्च २०१८ अखेरची खात्यातली शिल्‍लक दाखविणारे बँक स्टेटमेंट हवे किंवा पासबुकमध्ये एन्ट्री हवी. तुमच्याकडून जास्तीचा कर भरला गेला असेल व तुम्ही जास्त भरलेला कर प्राप्तिकर खात्याकडून ‘रिफंड’ मागत असाल तर तुम्हाला बँक खात्याचा संपूर्ण तपशील प्राप्तिकर खात्याला द्यायला हवा.

 

फॉर्म २६ एएस- यात तुमच्यातर्फे आयकर खात्यात मूलस्त्रोत कापलेला आयकर किती प्राप्‍त झाला आहे, हे दर्शविणारे सर्टिफिकेट. या सर्टिफिकेटमध्ये जेवढी रक्कम आहे, तेवढाच तुमचा कर प्राप्तिकर खात्याला प्राप्त झाला, असे समजले जाते. याचा तपशील प्राप्तिकर खात्याच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असतो.

 

गुंतवणुकीचे सर्व पुरावे हाताशी ठेवा

आयकर खात्याच्या कलम ८० अन्वये कर सवलतीसाठी जर गुंतवणूक केली असेल तर त्याचे सर्व पुरावे ऑनलाईन फॉर्म भरताना जवळ ठेवा. यात सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, युनिट संलग्‍न विमा योजना, इक्‍विटी संलग्‍न विमा योजना, जीवन विमा पॉलिसीने भरलेले प्रीमियम वगैरे वगैरेत केलेल्या गुंतवणुकीवर आयकर करायद्याच्या कलम ८० सी अन्वये करसवलत मिळते. भविष्य निर्वाह निधी तुमची जमा झालेली रक्कम, पाल्यांसाठी भरलेले शैक्षणिक शुल्क, वास्तू खरेदीत भरलेली स्टॅम्प ड्युटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क, गृहकर्जाची भरलेली मूळ रक्कम व व्याज तसेच इक्विटी संलग्‍न बचत योजना व म्युच्युअल फंड यात केलेली गुंतवणूक यात कलम ८० सी अन्वये कमाल दीड लाख रुपयांपर्यंतची करसवलत मिळू शकते.

 

अन्य गुंतवणुकीची कागदपत्रे - स्वतः राहत असलेल्या घराचे गृह कर्जावरील भरलेले व्याज किंवा भाड्याने घर घेऊन राहत असल्यास. या दोन्हींवर म्हणजे गृहकर्जावरील भरलेल्या व्याजावर व घरासाठी भरलेल्या भाड्यावर २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम करसवलतीस पात्र आहे. पाल्याच्या शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले असल्यास त्यावर भरलेले व्याजही करसवलतीस पात्र आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षांत शेअरची केलेली उलाढाल म्हणजे खरेदी आणि विक्री यांचे स्टेटमेंटही जवळ हवे. कारण यावर कॅपिटल गेन भरावा लागतो. जर रिटर्न डिजिटल सहीशिवाय किंवा ई-व्हेरीफाईड नसलेला फाईल केला असेल तर फाईल केलेल्या फॉर्मवर सही करून तो बंगळुरू येथे सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) ला फाईल केल्यापासून १२० दिवसांच्या आत स्पीडपोटने पाठवावयास हवा.

 

वेतनधारक व छोटे धंदेवाईक यांनी ३१ जुलैपर्यंत रिटर्न फाईल करावयासच हवा. जर तुम्ही ३१ जुलैपर्यंत रिटर्न फाईल केला नाही तर तो तुम्ही ३१ मार्च २०१९ पर्यंत करू शकता, पण त्यानंतर करता येणार नाही. तुम्ही 31 जुलै २०१८ नंतर पण ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत फाईल केलात तर तुम्हीला प्राप्तिकर खात्याला विलंब शुल्क म्हणून रु. पाच हजार भरावे लागतील. जर ३१ डिसेंबर २०१८ नंतर ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत रिटर्न फाईल केला तर रुपये दहा हजार विलंब शुल्क भरावे लागेल. कमी करदायित्व असणार्‍यांसाठी ३१ जुलै २०१८ नंतर ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत कधीही आयटीआर फाईल केल्यास फक्‍त एक हजार रुपये विलंब शुल्क भरावे लागते, पण ही सवलत ज्यांचे उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशांसाठीच आहे.

 

जर तुमच्याकडे तुमच्या उत्पन्नाबाबतची पूर्ण माहिती नसेल तरी त्या माहितीशिवाय ३१ जुलैपर्यंत रिटर्न फाईल करा व ३१ मार्च २०१९ पर्यंत तुम्ही सुधारित रिटर्न फाईल करू शकता. असे केल्यास तुमची विलंब शुल्क भरण्यापासून सुटका होऊ शकते. तुम्ही जर २०१७ -२०१८ या आर्थिक वर्षाचा प्राप्‍तिकर रिटर्न ३१ मार्च २०१९ पर्यंत फाईल केला नाही तर तुम्ही स्वतः रिटर्न फाईल करू शकणार नाही. त्यानंतर आयकर खात्याची नोटीस येईल व संबंधित अधिकारी तुम्हाला दंड करून नंतर रिटर्न फाईल करायला परवानगी देईल. ही दंडाची आकारणी कराच्या रकमेच्या दणदणीत ५० ते २०० टक्के असेल. तुमच्या कराच्या दायित्वाशिवाय अतिरिक्‍त हा दंड भरावा लागेल. आयकर खाते या प्रकरणी तुमच्यावर न्यायालयात फिर्यादही करू शकते. जर फिर्यादीत निकाल तुमच्या विरोधात गेला तर तुम्हाला तीन महिन्यांपासून ७ वर्षांपर्यंतची शिक्षाही होऊ शकते. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर भरणे, हे प्रत्येक भारतीयाने आपले कर्तव्य मानावयास हवे

 

-शशांक गुळगुळे

@@AUTHORINFO_V1@@