नागपूर: रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथील हरित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत स्थानिक शेतकरी, नागरिकांना विश्वासात घेऊन व चर्चा करूनच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. स्थानिकांच्या संमतीशिवाय हा प्रकल्प लादणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
विधान परिषदेत नाणार प्रकल्पाविषयी मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ”केंद्र सरकारने सागरी किनारपट्टीवर ‘मेगा रिफायनरी’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुजरात, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्याने या रिफायनरीसाठी मागणी केली होती. तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणूक व एक लाख रोजगार निर्माण करणारा हा प्रकल्प आहे. नवीन तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. त्यामुळे प्रदूषण होत नाही. जगात अनेक देशांत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिफायनरी उभारला जात आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीसाठी शासनाने नाणार प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु सध्या तेथील स्थानिक नागरिक, शेतकरी व विविध संघटना यांना या प्रकल्पाबाबत प्रदूषण व अन्य बाबींविषयी शंका आहेत. त्यांचे निरसन करण्यासाठी तसेच नाणार प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी आयआयटी पवई, नीरी आणि गोखले इन्स्टिट्यूट या संस्थांची नियुक्ती केली आहे. या संस्थांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि स्थानिक जनतेच्या शंका दूर झाल्याशिवाय नाणार प्रकल्पाचे काम सुरू करणार नाही,” असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच, ”नाणार प्रकल्प हा केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन अधिसूचित करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री आणि उच्चाधिकार समितीला आहेत,” असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले