तीसर्‍या आघाडीचा घोळ

केवळ मोदीविरोधाचा कंडू शमवण्यासाठी तत्त्वशून्य राजकारण करणारे कितीही शून्य एकत्र आले तरी, त्यांचे उत्तर शून्यच असणार ना! त्यामुळे अशा शून्यांत आपला शून्य मिळवूनही काही फरक पडणार नसल्याचे मान्य करत शरद पवारांनी तिसर्‍या आघाडीच्या फुग्यातली हवा काढली. मात्र, पवारांसारख्या मुरब्बी राजकारण्याला जे कळले ते देवेगौडासारख्यांना कळायलाच हवे, असेही नाही.

राजकीय पक्ष जन्माला येतात ते प्रतिस्पर्धी पक्षाला वा सध्याच्या सत्ताधीशाला सत्तेवरून खाली खेचून सत्तेचा मुकुट स्वतःच्याच डोक्यावर बसविण्याच्या मनसुब्यानेच. पण सत्ताधीशांपेक्षा सत्ताबाह्य पक्ष दुर्बल असतील तर? तर मग सत्ताधार्‍यांना पराभूत करण्यासाठी असे पक्ष अन्य पक्षांना सोबत घेऊन एकत्र येण्याच्या, आघाडी, महाआघाडी, तिसरी आघाडी वगैरे उभ्या करण्याच्या गमजा मारतात, पण अशा आघाड्यांना वास्तवाचाही थोडाफार आधार असावा लागतो; अन्यथा अशा आघाड्या उभ्या राहिल्याचे स्वप्नरंजन करणार्‍यांना सत्ता नव्हे तर लत्ताच मिळतात. आताही २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पृष्ठभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारला पराभूत करण्याच्या उद्देशाने अनेकांना तिसर्‍या आघाडीचा पाळणा हलणार, असे स्वप्न पडू लागले. पण या आघाडीचा पाळणा हलण्याआधीच देशातल्या राजकीय वास्तवाचा भलामोठा अनुभव गाठीशी असलेल्या शरद पवारांनी त्या पाळण्याची दोरीच कापून टाकली. देशात तिसरी आघाडी होणे अशक्य असल्याचे वक्तव्य पवारांनी केले. शिवाय अशी आघाडी अव्यावहारिक असल्याचेही ते म्हणाले.

राजकारणात अनेकदा कोलांटउड्या मारलेल्या शरद पवारांना महाराष्ट्र ‘बिनचिपळ्याचा नारद’ म्हणून ओळखतो तर त्यांच्यामागे झांजा वाजवत फिरणार्‍यांना त्यांचे व्यक्तीमत्त्व जाणत्या राजासारखे वगैरे वाटते, तसे ते त्यांना म्हणतातही. पण शरद पवारांचे राजकारण नेहमीच आपल्या राजकीय जिवंतपणासाठी काय व्यावहारिक आणि काय अव्यावहारिक हे पाहणारेच राहिले. जे राजकारण तसे नसते,ते पवार करत नाहीत, असा त्याचा अर्थ. आता या व्यावहारिक आणि अव्यावहारिकपणाचे नेमके परिमाण कोणते, हे शरद पवार सांगतलीच असे नाही, पण ज्या राजकारणातून जातीय विद्वेष पसरवता येईल, एकापुढे दुसरा समाज उभा करून आपली मतलबी पोळी भाजता येईल, इतिहासात गाडलेले मढे उकरून जाती-जातीत आग लावता येईल, ते राजकारण पवारांच्या दृष्टीने व्यावहारिक असते, हे एव्हाना महाराष्ट्राला कळून चुकले आहे. कारण महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या जातींमध्ये कोणी भांडणे लावलीत, त्यात कोणी इंधन टाकले व आपले व्यावहारिक राजकारणाचे गणित पक्के केले हे सर्वांनाच माहिती आहे. हे झाले पवारांचे राजकारण, पण त्यांनी तिसर्‍या आघाडीबाबत केलेले वक्तव्य नक्कीच सत्याच्या जवळ जाणारे, असेच आहे.

देशातील बहुसंख्य जनतेच्या पाठिंब्याने सत्तेवर आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणजे सर्वच पुरोगामी-बुद्धिमंत-सेक्युलरांच्या दृष्टीने फॅसिस्ट हुकूमशहा. त्यामुळे मोदींच्या पराभवासाठी अशा लोकांनी तिसर्‍या आघाडीचा पर्याय समोर आणला, जो वास्तवाच्या जवळपासही फिरकणारा नाही. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी ही तिसर्‍या आघाडीची कल्पना उचलली. कर्नाटकात काँग्रेसच्या कृपाप्रसादाने सत्तारोहण करणार्‍या जनता दलाचे (संयुक्त) अध्यक्ष एच. डी. देवेगौडा यांनीही आजच तिसर्‍या आघाडीची पुंगी वाजवली पण ममतांचा तृणमूल, रावांची तेलंगण राष्ट्र समिती वगळता जे कोणते पक्ष या आघाडीत सामील होण्याची शक्यता आहे, त्यांचा आपापल्या राज्यात आणि त्यानंतर देशात नेमका कितीसा प्रभाव आहे, याचा विचार कोणी केल्याचे दिसत नाही. याआधीही देशात अशी तिसरी आघाडी स्थापन करण्याच्या हालचाली झाल्याच होत्या, पण त्या प्रत्येकवेळी अशा आघाड्यांत स्वतःच्या राजकीय स्वार्थापायी बिघाड्या झाल्याचेच देशाने पाहिले. परिणामी जनतेनेही मतदानाच्या माध्यमातून अशा आघाड्यांना नेहमीच वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. मात्र, मागच्या अनुभवातून शिकतील, ते पुरोगामी-बुद्धिमंत-सेक्युलर कसले? ते ‘पडून’ दाखवणारच! ममता बॅनर्जी आणि के. चंद्रशेखर राव यांची अवस्था ही अशीच. आता या लोकांच्या कळपात देवेगौडाही सामील होऊ इच्छितात. कधीकाळी पंतप्रधानपदाची ‘लॉटरी’ लागलेल्या देवेगौडांनी आताही मुंडावळ्या बांधून बिगर भाजप व बिगर काँग्रेसचा पर्याय समोर आणण्याची धडपड सुरू केल्याचे दिसते. शिवाय आता एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून सत्ता काबिज केलेल्या काँग्रेस व जनता दलात (संयुक्त) सर्व काही आलबेल नसल्याचे व कुमारस्वामी सरकार कोसळण्याच्या दिशेनेच मार्गक्रमण सुरू असल्याचे यातून दिसते.

दुसरीकडे भारतीय राजकारण राष्ट्रीय पातळीवर सध्या तरी भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांतच विभागलेले दिसते. निरनिराळ्या राज्यांत स्थानिक पक्ष प्रभावी आहेत, पण राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची अवस्था तोळामासाच. त्यामुळे बिगरभाजप आणि बिगरकाँग्रेसवादाची आरोळी ठोकणार्‍यांचा देशभरात नेमका प्रभाव किती हे अभ्यासणे नक्कीच महत्त्वाचे. तिसर्‍या आघाडीचे चित्र रंगवताना त्यात तृणमूल, तेलंगण राष्ट्र समिती, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, द्रमुक, तेलुगु देसम अशा ठिगळजोडीची नक्षी काढण्याचा यासाठी पुढाकार घेणार्‍यांचा इरादा आहे. त्यात आता जनता दलाचीही (संयुक्त) भर पडू शकते. या सर्वच पक्षांचे त्यांच्या त्यांच्या राज्यात थोडेफार मतदार आहेत, हे नक्कीच. काहींनी त्यांच्या जोरावर सत्ताही प्राप्त केली. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत तुम्हाला देशभरात ५४३ जागांवर उमेदवार उभे करावे लागतात, निवडणूक लढवावी लागते आणि बहुमत मिळवून सत्ता प्राप्त करावी लागते. आता तिसर्‍या आघाडीचा धोशा लावणार्‍यांचे गणितच कच्चे असेल तर त्यांना यातील बेरीज-वजाबाकी समजण्याची शक्यताच नाही. कारण फक्त एकत्र आलेल्या डोक्यांच्या संख्येवर योग्य उत्तराचे पतंग उडवण्याचीच त्यांची लायकी.

निवडणुका जिंकण्यासाठी महत्त्वाचे असते ते एकत्र लढणे, पण तिसर्‍या आघाडीतल्या पक्षांमध्ये एकदिलाने लढण्याएवढा प्रामाणिकपणा आहे का? आज भाजप आणि काँग्रेसच्या विरोधात लढण्याच्या बाता करणारे आघाडी झाल्यावर आपल्याच मित्रपक्षांचे पाय ओढणार नाहीत, हे कशावरून? कारण गेल्याच महिन्यात धावत पळत पाठिंबा दिलेल्या सोनिया-राहुलजींचा काँग्रेस आणि कर्नाटकातला जनता दल (संयुक्त) यांच्यातले मधुर संबंधही आता चांगलेच चव्हाट्यावर यायला लागल्याचे आपण पाहतोय. शिवाय आज तिसर्‍या आघाडीच्या नावाखाली एकत्र आल्याचे दाखवणारे पक्ष वास्तविक पाहता त्यांच्या त्यांच्या राज्यात एकमेकांचे कट्टर विरोधक राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना एकाचवेळी भाजप व काँग्रेसला तर पराभूत करायचेच पण प्रतिस्पर्धी प्रादेशिक पक्षालाही वरचढ होऊ द्यायचे नाही. म्हणजेच सर्वाधिक जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात सप-बसप यांचे विळ्या-भोपळ्याचेच सख्य आहे. तिसर्‍या आघाडीच्या मांडवाखाली हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले तरीही स्थानिक नेते एकमेकांचे पाय खेचण्याचेच काम करणार. हे एक उदाहरण तर दुसरी गोष्ट म्हणजे जे पक्ष तिसर्‍या आघाडीचा पर्याय उभा करून मोदींना शह देऊ इच्छितात, त्या राज्यात असलेली भाजपची मते.

२०१४ साली भाजपने सर्वाधिक जागा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहारसह उत्तर भारतात मिळवल्या. सध्या या सर्वच राज्यांत भाजपचा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे काँग्रेस. तिसर्‍या आघाडीतील बहुतेक पक्षांचे या राज्यांतले अस्तित्व आहे शून्य. म्हणजेच या राज्यात लोकसभेसाठी लढत होणार ती थेट भाजप आणि काँग्रेसमध्येच. तर जन्माला येणार्‍या तिसर्‍या आघाडीतील बहुतांश पक्षांचे अस्तित्व आहे ते बंगाल, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या राज्यात. यातील उत्तर प्रदेशातील विक्रम आणि कर्नाटक वगळता अन्य राज्यांत भाजपने गेल्या निवडणुकांत जिंकलेल्या जागांची संख्या तुलनेने कमीच आहे. २०१४ नंतर या राज्यांतल्या स्थानिक निवडणुकांत भाजपची मतांची टक्केवारी नक्कीच वाढली, त्या मतदानाआधारे लोकसभेत अधिकाधिक जागा मिळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेलच. पण लोकसभा जिंकण्यासाठी भाजपची मुख्य लढत होईल ती गेल्यावेळी जिथे जिथे अधिकाधिक जागा जिंकल्या त्या त्या राज्यातच. म्हणजेच मोदींचा भाजप ज्या राज्यांमध्ये बलाढ्य आहे, त्या त्या राज्यांत या तिसर्‍या आघाडीचा आधीच बोर्‍या वाजलेला आहे. शिवाय ज्या राज्यात या आघाडीतल्या पक्षांचे अस्तित्व आहे, तिथेही भाजपने या पक्षांना सुरुंग लावल्याचे चार वर्षांत झालेल्या निवडणुकांवरून दिसते. नुकत्याच कर्नाटकातील निवडणुकांतही हे दिसले. मतदारांनी नाकारलेल्या जनता दल (संयुक्त) आणि काँग्रेसला अभद्र आघाडी करत खुर्ची मिळवावी लागली. त्यामुळे ही अशी आघाडी आकाराला येऊन नेमका फायदा होणार तो काय? केवळ मोदीविरोधाचा कंडू शमवण्यासाठी तत्त्वशून्य राजकारण करणारे कितीही शून्य एकत्र आले तरी, त्यांचे उत्तर शून्यच असणार ना! त्यामुळे अशा शून्यांत आपला शून्य मिळवूनही काही फरक पडणार नसल्याचे मान्य करत शरद पवारांनी तिसर्‍या आघाडीच्या फुग्यातली हवा काढली. मात्र, पवारांसारख्या मुरब्बी राजकारण्याला जे कळले ते देवेगौडासारख्यांना कळायलाच हवे, असेही नाही. कारण दिवास्वप्ने पाहण्याची संधी सर्वांनाच आहे.