'रुपे' कार्डने दिला भारतीयांना समर्थ पर्याय

डिजिटल व्यवहार करण्यासाठीची साधने तुलनेने कमी असताना आणि नेटवर्कचे काही प्रश्न अजूनही अनिर्णित असताना जेथे जेथे शक्य आहे, तेथे भारतीय नागरिक डिजिटल व्यवहाराचा स्वीकार करताना दिसत आहेत, ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. पण, सर्व घडून येण्याला एक पार्श्वभूमी असून, तीही समजून घेतली पाहिजे.

सत्तावीस वर्षांपूर्वी आपल्याला जागतिकीकरण स्वीकारावे लागले, त्या वेळी खासगीकरण आणि परदेशी वस्तूंच्या विरोधात आंदोलने झाली. पण, खासगीकरण थांबले नाही आणि विदेशी वस्तूंचा वापरही कमी झाला नाही. देशाभिमान आणि देशातील उद्योग चालावेत यासाठी देशी उत्पादने नागरिकांनी स्वीकारावीत, हे प्रयत्न तेव्हाही स्वागतार्ह होते आणि आजही, पण जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रयत्न पुरेसा प्रभाव दाखवू शकले नाहीत. त्याचे कारण परदेशी वस्तू जेवढ्या (विशेषत: चिनी) स्वस्त मिळतात, तेवढ्या स्वस्त भारतीय उद्योग देऊ शकत नाहीत. दुसरे म्हणजे त्या अधिक चांगल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती म्हणा किंवा मानसिक पगडा म्हणा, त्यावर आपण मात करू शकत नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. तिसरे म्हणजे देशातील खासगी उद्योजक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या यामध्ये कशाची निवड करावी, हे ठरविणे आता शक्य नाही. कारण, वरवर उद्योग स्वदेशी दिसत असले तरी त्यांच्या कंपनीतील शेअरचा विदेशी वाटा आता मोठा झाला आहे. गेल्या तीन दशकात इतकी सरमिसळ तर झालीच आहे. खुल्या आर्थिक धोरणाचे जनतेने विशेषत: मध्यमवर्गाने स्वागत करण्याचे आणखी एक कारण आहे, ते म्हणजे सरकारची मक्तेदारी असताना आणि देशी उद्योगांना विदेशातील स्पर्धा नसताना सरकार आणि या उद्योजकांनी जनतेला सतत रांगेत तर उभे केलेच, पण कमी प्रतीची आणि महाग उत्पादने वापरणे भाग पाडले. अर्थात, असे सर्व असले तरी देशातील बाजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारची भूमिका महत्त्वाची असून, काही सेवा सरकारने देत राहिल्या पाहिजेत. कोणा एकाची मक्तेदारी निर्माण होता कामा नये आणि त्यातून जनतेचे हित साधले गेले पाहिजे, याचा अर्थ या पुढील काळात सरकारी, खासगी आणि परदेशी वस्तू आणि सेवा स्वीकारणे, हाच राजमार्ग ठरणार आहे.

अशा या परिस्थितीत नागरिकांना त्या वस्तू किंवा सेवेचा चांगला भारतीय पर्याय दिला गेला, तर भारतीय नागरिक तो किती चांगल्या पद्धतीने आणि वेगाने स्वीकारतात, याचे आदर्श उदाहरण म्हणजे आजचे 'रुपे’ कार्ड. डिजिटल व्यवहार हा मोठा बदल आहे, त्यामुळे त्याचे अनेक त्रास सहन करत, भारतीय समाजाने हे वळण स्वीकारले आहे, पण यापुढील काळात त्यासंबंधीच्या दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभ्या राहतील आणि डिजिटल व्यवहार फार वेगाने पुढे जातील, असे बदल सध्या होत आहेत. 'रुपे’ कार्ड हा असा स्वदेशी पर्याय आहे. 'रुपे’ कार्डचे व्यवस्थापन करणाऱ्या 'नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप आसबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१८ या आर्थिक वर्षांत पॉईंट ऑफ सेल मशीनवर रुपे कार्डचा वापर गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १३५ टक्के वाढला आहे. (१९.५ कोटी व्यवहार ४५.९ कोटी इतके झाले.) २०१७ मध्ये एकूण ३६.५ कोटी 'रुपे’ कार्ड वापरात होते, जी संख्या २०१८ मध्ये ४९.४ कोटीवर पोहोचली आहे. (३५ टक्के वाढ) 'मास्टरकार्ड’ आणि 'व्हिसा’ या कंपन्या कार्ड वापरणाऱ्यांना सवलती जाहीर करतात, तशा योजना 'रुपे’ कार्डवर आता जाहीर होऊ लागल्या आहेत. त्यात लोकप्रिय अशा कॅशबॅकचाही समावेश आहे. 'बिग बझार’शी अशी एक योजना नुकतीच करण्यात आली. 'बुक माय शो’, 'रेड बस’, 'मेक माय ट्रिप’, 'बिग बास्केट’ अशा अनेक ई-कॉमर्स पोर्टलवर व्यवहार करताना 'रुपे’ कार्डचा जास्तीत जास्त वापर केला जावा, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले, ज्यामुळे २०१७ मधील व्यवहारांच्या तुलनेत (८.७५ कोटी) २०१८ मध्ये १३७ टक्के वाढ म्हणजे २०.८ कोटी व्यवहार झाले आहेत. किती मूल्याचे व्यवहार झाले, हे पाहिले, तरी ते १८० टक्के वाढले आहेत. (पाच हजार ९३४ कोटींवरून १६ हजार सहाशे कोटी रुपये.)

'रुपे’ कार्ड पुढील काळात यापेक्षाही मोठी झेप घेणार आहे. कारण ते एटीएम, पॉईंट ऑफ सेल मशीनसोबतच नॅशनल कॉमन मोबिलिटी प्रोग्रामसाठीही वापरता येणार आहे. या योजनेत 'रुपे’ कार्ड देशातील सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी सहजपणे वापरता येईल. याची सुरुवात अर्थातच मेट्रोची तिकिटे काढण्यापासून केली जाईल. आज या योजनेशी आठच बँक जोडलेल्या आहेत, मात्र पुढील सहा महिन्यांत ही संख्या ४० च्या घरात जाईल. 'जनधन’ खातेधारकांना जेव्हा 'रुपे’ कार्ड देण्यात आले, तेव्हा त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता, तशीच वाढ पेटीएम पेमेंट बँक 'रुपे’ कार्ड देत असल्याने दिसू लागली आहे. 'रुपे’ कार्ड एका सरकारी नियंत्रण असलेल्या व्यवस्थेचे तर पेटीएम पेमेंट बँक ही खासगी बँक. सरकारी आणि खासगी क्षेत्राचा असा समन्वय या पुढील काळात मोठ्या प्रमाणावर होणार असून, डिजिटल क्रांती पुढे नेण्यासाठी तो उपयुक्त ठरणार आहे. महत्त्वाचा मुद्दा हा की, केवळ स्वदेशी वस्तू वापरा, असा केवळ नारा देऊन, आता उपयोग नाही. त्यावरून देशाभिमान जोखण्याची काही गरज नाही. ज्याला देशाच्या अर्थव्यवस्थेची काळजी आहे, अशा सर्वसामान्य नागरिकांना तेवढा समर्थ भारतीय पर्याय दिला जातो का, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. 'रुपे’ कार्ड हा विदेशी कार्ड कंपन्यांना एक समर्थ पर्याय उभा राहिला आणि तो नागरिक स्वीकारत आहेत, हे गेल्या दोन वर्षांत दिसून येते आहे.

डिजिटल व्यवहार खरोखरच वाढतील का, अशी एक साशंकता काही जण अजूनही व्यक्त करताना दिसतात. ते वेगाने वाढत जाणार, याची तीन कारणे आहेत. पहिले, ते सरकारचे धोरण आहे. दुसरे ते सोपे आहे आणि तिसरे त्यामुळे तसे व्यवहार करणाऱ्याची पत वाढते. जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहार पारदर्शी व्हावेत आणि त्या माध्यमातून कर भरणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढावी, करांचे जाळे अधिक व्यापक होऊन, सरकारच्या तिजोरीत चांगला महसूल जमा व्हावा, हेच कोणत्याही सरकारचे धोरण असायला हवे. त्यामुळे सरकार त्याला प्रोत्साहन देत राहील. त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले आहेत. डिजिटल व्यवहार हे सोपे आणि सुटसुटीत आहेत, या कारणाचे फार स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही. रेल्वे, बस, सिनेमा, विमान, मेट्रोची तिकिटे ऑनलाईन काढण्याऐवजी पुन्हा रांग लावून काढण्याची कल्पना मध्यमवर्ग आणि तरुण आता करू शकत नाहीत. २०२० पर्यंत ऑनलाईन प्रवास क्षेत्र ४८ अब्ज डॉलरचे होईल, असा अंदाज म्हणूनच व्यक्त केला जाऊ लागला आहे. पेटीएमवर दर महिन्याला ४० लाख तिकिटे काढली जात आहेत, यातून या वाढीची प्रचीती येते. आता येथे सुद्धा सरकारी व्यवस्था आणि खासगी कंपन्यांचा समन्वय पाहायला मिळणार असून, आंध्र, राजस्थान, ओडिशा आणि उत्तरप्रदेश राज्य परिवहन महामंडळाशी पेटीएम आणि इतर कंपन्या करार करत आहेत.

डिजिटल व्यवहार वाढण्याचे तिसरे कारण आहे, ते म्हणजे त्यामुळे पत वाढते. ज्याची पत चांगली (कर्ज फेडण्याचा इतिहास) त्याला कर्ज फार लवकर आणि कमी व्याजाने मिळते, अशी जगभर पद्धत आहे, पण आपल्या देशात अजूनही कर्जासाठी काहीतरी गहाण ठेवावे लागते, पण जेव्हा डिजिटल व्यवहार करणार्याला कर्ज सुलभरीत्या आणि प्राधान्याने मिळू लागेल, तेव्हा आपली पत वाढण्यासाठी डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढेल. त्याची सुरुवात काही कंपन्यांनी केली आहे. जे व्यावसायिक पॉईंट ऑफ सेल मशीनवर जास्त रक्कम स्वीकारतात, त्याचे प्रमाण पाहून, त्यांना केवळ त्या व्यवहारांच्या निकषांवर कर्ज देण्यास सुरुवात झाली आहे. बंगळुरू भागात एमएसवाइप या कंपनीने असे ७१ कोटी रुपयांचे कर्ज छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांना दिले आहे. तात्पर्य, या पुढील काळात सरकारी की खासगी, विदेशी की स्वदेशी अशा दुराग्रहातून बाहेर पडून याचा समन्वय सर्वच क्षेत्रात स्वीकारावा लागणार आहे आणि डिजिटल व्यवहार भारतीय नागरिक याच वेगाने आत्मसात करणार आहेत.