पालिका सर्व सोयीसुविधा पुरवणार तर शाळांचे खासगीकरण का

 

 

 

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या बंद पडलेल्या ३५ शाळा खासगी संस्थांना देण्यात येणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने शिक्षण समितीपुढे मांडला होता परंतु सर्वपक्षीय सदस्यांनी पालिका सर्व सोयीसुविधा पुरवणार असताना शाळांचे खासगीकरण का, असा सवाल उपस्थित करत समितीने चौथ्यांदा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. पालिका आयुक्तांसोबत विशेष बैठक बोलवा असे आदेश शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी प्रशानाला दिले.

 

पालिकेच्या शाळेतील मुलांची संख्या घटत आहे, त्यामुळे ३५ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. या शाळा सार्वजनिक लोक सहभाग कार्यक्रम अंतर्गत खासगी संस्थांच्या शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन या धोरणानुसार दिल्या जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वी तीनवेळा मंजुरीसाठी आला होता परंतु तिन्हीवेळा फेरविचारासाठी पाठविण्यात आला होता. प्रशासनाने तरीही गुरुवारी झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला. सर्वपक्षीय सदस्यांनी यावर आक्षेप घेत, प्रशासनाला धारेवर धरले. २७ शालेय वस्तूंसह अन्य सोयी सुविधा पालिका देत आहे तरी खासगी संस्थांना शाळा का चालविण्यास द्यायच्या, असा सवाल विचारत शिक्षण समिती सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी प्रशासनाची कोंडी केली.

 

तसेच खासगी संस्थांचे मुल्यांकन तपासण्याची मागणी लावून धरली. तर वाटप समितीमध्ये शिक्षण समिती अध्यक्षांचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे सुधारीत धोरणांमध्ये शिक्षण समिती अध्यक्षांसह महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांचा समावेश करून तो परत आणला जावा, ज्या शाळांसाठी अर्ज मागवले जाणार आहेत, ते शैक्षणिक संस्थांकडून मागवले जाणार की कार्पोरेट संस्थांकडून की तज्ज्ञांकडून असा प्रश्न उपस्थित करत कार्पोरेट संस्थांना शाळा चालविण्यास देण्यास सदस्यांनी विरोध दर्शवला. तसेच शाळांचे खासगीकरण सुरु राहीले तर मोठे उद्योजक, मोठ्या संस्था शाळांच्या जागांवर कब्जा करण्यासाठी पुढे येतील, अशी भिती अनेक नगरसेवकांनी व्यक्त केली. शिवसेना नगरसेवक शितल म्हात्रे, कॉंग्रेसचे नगरसेवक राजपती यादव, भाजपच्या आरती पुगावकर आदी सदस्यांनी खासगीकरणाबाबत जाब विचारत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. दरम्यान, खासगी संस्थांच्या माध्यमातून शाळा सुरु करण्यासाठी प्रशासनाने शिक्षण समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार नव्याने आणलेला प्रस्ताव शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी चौथ्यांदाही फेटाळून लावला. तसेच पालिका आयुक्तांसोबत विशेष बैठक बोलविण्याचे आदेश प्रशानाला दिले.