साखर उद्योगाचा घोळ

ऊस क्षेत्राला दिलासा देणारा मोठा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. ऊस कारखान्यांना काहीसा दिलासा मिळेल, अशी आशा निर्माण होण्याची स्थिती या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे. वस्तुत: हे क्षेत्र सरकारने अंग काढून घेण्याचेच आहे. मात्र मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? असा त्रिकालाबाधित प्रश्न इथे निर्माण झाला आहे. याचे मूळ कारण म्हणजे साखर ही दूध, धान्य, इंधन तेल याइतकीच महत्त्वाची बाब झाली आहे. आता सरकारने या क्षेत्रासाठी ८००० कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखविली आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या साखर कारखान्यांना विशेष मदत करण्याची तयारीही सरकारने दाखविली आहे. नजीकच्या टप्यात या सगळ्यामुळे ऊस शेतकऱ्यांना काही रक्कम हातात पडण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. हप्त्याने का होईना, शेतकऱ्यांना थोडे तरी पैसे यातून मिळतील.

आजच्या घडीला साखर कारखान्यांमध्ये शेतकऱ्यांना देण्याचे जवळजवळ २२ हजार कोटी रुपये अडकलेले आहेत. केवळ उत्तर प्रदेशात १२ हजार कोटींची देणी थकली आहेत. उत्तर प्रदेशात कैराना पोटनिवडणुकीमध्ये 'जिन्ना नही गन्ना’ अशी घोषणा लोकप्रिय करण्यातही भाजप विरोधकांना चांगले यश आले आहे. साखर उद्योग सध्या कधी नव्हे अशा पेचात अडकला आहे. गेल्या दोन वर्षात एकंदरीतच ऊस क्षेत्राला पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याला सामोरे जावे लागलेले नाही. उलट पाणी मुबलक प्रमाणात आल्याने ऊस क्षेत्राची वाढ झाल्याचे आकडे सांगत आहेत. महाराष्ट्रात लातूरला नेण्यात आलेली पाण्याची ट्रेन चांगलीच गाजली होती. आता मात्र अतिरिक्त पाण्यामुळे लातूरमध्ये ऊस क्षेत्राची वाढ झाल्याचे चित्र आहे. यासाठी शेतकऱ्याला फारसा दोष देता येणार नाही. त्याचे मुख्य कारण शेतीचा धंदा मुळातच इतका बेभरवशाचा झाला आहे की, त्यात ऊस हाच काय तो हातात नगदी पैसा देणारे पीक उरले आहे. त्यातून सुटण्याचा शेतकरी विचारही करू शकत नाही. येनकेनकारणे उसाचे उत्पादन वाढले आहे आणि जागतिक बाजारपेठेतही साखरेच्या भावात चढउतार सुरूच आहे.

ब्राझील हा साखरेच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकाचा देश. ऊस पिकाचा जेवढा तपशीलवार विचार या देशाने केला आहे तितका अन्य कुठेही झालेला नाही. इथे एकदा बियाणे लावले की, तीस पस्तीस वेळा कापणी करता येते. आपल्याकडे तीन ते चार वेळाही करणारे शेतकरी नाहीत. त्यामुळे त्यांचे उत्पादनमूल्य साहजिकच कमी आहे. आपल्याकडे भिन्नताही तितक्याच आहेत. उदा. महाराष्ट्रात साखर कारखाने ही सहकाराची मक्तेदारी आहे. साखर कारखान्यांच्या आडून चालविले जाणारे राजकीय अड्डे हा महाराष्ट्रातला रिवाज. मात्र उत्तर प्रदेशात बहुसंख्य साखरे कारखाने हे खाजगी आहेत. इथे गंमत अशी की, राज्य सरकार जो काही भाव ठरवते तो दिला गेला नाही तर साखर कारखाना मालकांना उचलून सरळ तुरुंगात टाकले जाते. आपल्याकडे मात्र सरकारकडे तगादे लावण्याचा प्रकार केला जातो. याचे मुख्य कारण म्हणजे यातून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी. ही मंडळी सगळे काही सरकारवर टाकू पाहतात.

आज साखर उद्योग जागतिक स्तरावर एका निराळ्याच लयीत चालू आहे. आपल्याकडे मात्र काही निराळीच स्थिती आहे. त्याचे कारण शरद पवारांना यात स्वत:चे बगलबच्चे सांभाळण्यात रस आहे. परवा, 'शेतकऱ्यांनी टोकाची भूमिका घ्यावी,' असे प्रतिपादन पवारसाहेबांनी केले आहे. यातील वस्तुस्थिती अशी की, यांच्याच पक्षाचे सरकार असताना अशाच प्रकारे शेतकऱ्यांना चिथावणी देऊन रस्त्यावर उतरायला भाग पाडले गेले होते. याचाच परिणाम म्हणून १९ शेतकरी बळी गेले होते. आंदोलन रोखण्याच्या पोलीस कारवाईत हे शेतकरी मारले गेले होते. आता अत्यंत निर्ढावलेपणे शरद पवार शेतकऱ्यांना रस्त्यावर यायला सांगत आहेत. जाणत्या राजाची बिरूदे मिरवायची आणि वेळ आली की शेतकऱ्यांचा बळी देऊन आपले हितसंबंध राखायचे, हे राजकारण वर्षानुवर्षे खेळले जात आहे.

सरकारने आज २९ रुपये भाव जाहीर केला आहे. मात्र उत्पादन मूल्य ३३ ते ३५ रुपये आहे. मळी किंवा इथेनॉल याबाबतची संदिग्धता अद्याप संपायला तयार नाही. उत्तर प्रदेशसारख्या ठिकाणचे मोठे खाजगी साखर कारखाने जोपर्यंत यात सुस्पष्ट धोरण येत नाही अथवा इथेनॉलमध्ये फायदा दिसत नाही तोपर्यंत त्याचे उत्पादन करणार नाहीत. सरकारी पेट्रोल कंपन्यांनाच यात खरेदीदार म्हणून उतरावे लागेल. तरच शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल. साखर उद्योगाची इतकी चिंता करण्याचे खरे कारण म्हणजे इथे बहुसंख्य मतदार या प्रश्नाशी जोडला गेलेला आहे. यात शेतकऱ्यांपासून ते साखर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांपर्यंत अनेक लोक आहेत.

भाव सरकारने निश्चित केला तरीही सरकारची कितीतरी बंधने व अटी या व्यवसायाला लागल्या आहेत. या सरकारने आता निर्यातीलाही सबसिडी दिली असली तरी आधीच्या सरकारांनी साखर निर्माण करण्यापासून ते ती साठविण्यापर्यंत अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले आहेत. जगात अन्य कुठेही अशी स्थिती नाही. खुद्द ब्राझीलमध्ये साखरेसाठी ऊस हा एकमेव पर्याय मानला जात नाही. लाल बिटापासूनही साखर तयार केली जाते. आजच्या घडीला आपल्याकडे बिटाचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. मात्र या आधारावर चालणारा उद्योग नसल्याने यंत्रणा नाहीत. त्यामुळे यातून साखरही नाही. सरकारी हस्तक्षेपामुळे ही स्थिती आहे. एकदा दर निश्चित केल्यानंतर सरकारने या क्षेत्रात पडूच नये. आज सरकारने जो काही निर्णय घेतला आहे, तो योग्यच म्हणावा लागेल. मात्र जर का या प्रश्नाची मूलगामी उत्तरे शोधायची असतील तर साखर क्षेत्रातला सरकारी हस्तक्षेप पूर्णपणे बंद केला पाहिजे.