बुडत्याला काडीचा आधार

२००० साली झालेल्या २४० कोटी रुपयांच्या वेतनकरारानंतर थेट २०१८ साली ४ हजार ८४९ कोटी रुपयांचा वेतनकरार जाहीर करण्यात आला. मात्र, यासाठी निधी उभारायचा कुठून याची पूर्वतयारी होण्यापूर्वीच वेतनवाढ जाहीर झाली आणि एसटी महामंडळासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले. नियोजनशून्य कारभाराचे उदाहरण यावेळीही एसटी महामंडळाने या निमित्ताने दाखवून दिले. वेतनवाढीसाठी निधी उभारताना एसटीकडून भाडेवाढ, डिझेलवरील कर कमी करणे आणि टोलमाफी मिळविण्यासाठी बरीच धडपड केली जात असल्याची माहिती यानंतर समोर आली. याचाच परिणाम म्हणून रावतेंनी १५ जूनपासून दरात १८ टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात आणला. डबघाईला आलेल्या महामंडळाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ही दरवाढ होणार, यात शंकाच नव्हती. त्यात प्रस्तावित असलेल्या ३० टक्क्यांऐवजी आम्ही केवळ १८ टक्केच दरवाढ केली, हे सांगून प्रवाशांच्या खिशाची आपल्यालाही चिंता असल्याचा आव आणला गेला. असो. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ व्हावी यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या वर्षी ऐन दिवाळीच्या कालावधीत प्रवाशांना वेठीला धरून का होईना, एसटी सेवा ठप्प करत वेतनवाढीची मागणी केली होती. गेल्या १५ वर्षांपासून अधिक काळ वेतनकराराअभावी वेतनवाढ मिळाली नसल्यामुळे त्यांच्या मागण्या या अतिशय रास्त होत्या. मात्र, प्रवाशांना गृहीत धरून त्यांची संप करण्याची पद्धत ही चुकीची होती. यावर्षी १ मे रोजी वेतनवाढीची अपेक्षा बाळगलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षेवर विरजण पडले आणि ७० व्या वर्धापन दिनानिमित्त महामंडळाने चार वर्षांसाठीचा ४ हजार ८४९ कोटी रुपयांचा वेतनकरार जाहीर केला. यामुळे प्रत्येक वर्षी एसटी महामंडळावर १,२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बोजा पडणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इंधनावरील खर्च आणि अन्य खर्चांसाठी महामंडळाकडून दरवर्षी ८ हजार कोटींच्या आसपास रक्कम खर्च केली जाते. हाच खर्च महामंडळाचं कंबरडं मोडत असताना यावर्षी २ हजार ६०० कोटींचा संचित तोटाही महामंडळाला सहन करावा लागला आहे. त्यातच वेतनवाढीसाठी आवश्यक पैसा उभारणे, ही त्यांच्यापुढील जटिल समस्या आहे.

सध्या एसटी महामंडळाचा २ हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च हा डिझेलवर होत असून त्यात निम्मा कर हा त्यांना भरावा लागतो. त्यातच दुष्काळात तेरावा महिना म्हणावा याप्रमाणे यावेळी १६० कोटी रुपयांचा टोल टॅक्सही त्यांना भरावा लागला. यातच डिझेलवरील कर रद्द करण्याचा एसटीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर न केल्याने वर्षासाठी त्याचाही ४६० कोटींचा भार सोसवेनासा झाल्याने त्याचा परिणाम तिकिटांच्या दरवाढीत झाला. वेतनवाढ जाहीर जरी केली असली तरी ती अधिकृत कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घेऊन जाहीर केली नसल्याने पुन्हा कर्मचाऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला आणि पुन्हा प्रवाशांना वेठीला धरून एसटी सेवा बंद करण्यात आली. यावेळीही संघटनांना विश्वासात न घेता केलेली वेतनवाढ, तसेच सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे हवी असलेली वेतनवाढ, काही जाचक अटी यांच्याविरोधात हा संप पुकारण्यात आला. मात्र, संप सुरू असताना एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते फोन बंद करून बसले होते. त्यांनी त्वरित पुढे येऊन याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

नाण्याला दोन बाजू असतात तसे प्रत्येक घटनेच्या दुसऱ्या बाजूचाही विचार करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. एसटीची बाजू जाणून घेतली तरी त्यांच्या नियोजनशून्य कारभाराकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रस्तावित ३० टक्क्यांऐवजी १८ टक्के दरवाढ केल्याचे एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षांनी जाहीर केले, परंतु ही झाली झाली एसटी महामंडळाची बाजू. स्पर्धेच्या युगात एसटी महामंडळाला आपले अस्तित्व टिकवणे जड जात आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. नव्या तंत्रज्ञानाचा अभाव, खासगी वाहनांची संख्या वाढत असताना त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यात आलेले अपयश आणि मूलभूत खर्चांवरील फसलेले नियंत्रण या एसटीचे कंबरडे मोडण्याला कारणीभूत ठरलेल्या प्रमुख बाबी आहेत. असे असले तरी यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठीही आजपर्यंत कोणतेही प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत नाही. 'रस्ता तिथे एसटी’ असे एकेकाळी ऐटीने मिरवणाऱ्या एसटी महामंडळाची आजची परिस्थिती ही बघवणारी नाही. आज दुर्गम भागातही जीप किंवा रिक्षासारख्या वाहनांनी मोठ्या प्रमाणात जम बसवला आहे. तसेच ज्या ठिकाणी जास्त फायदा त्या ठिकाणी एसटीची सेवा देण्यातही महामंडळ कमी पडत आहे. अनेक ठिकाणी मागणीच्या वेळीही एसटीच्या बसेस नसल्याने नाईलाजाने प्रवाशांना खाजगी वाहनांकडे वळावे लागत आहे. खाजगी वाहनांशी दोन हात करण्यासाठी एसटी महामंडळाचे अधिकारी कमी पडतात, हे मान्य करावे लागेल.