मुंबईकर झाले आहेत सज्ज

पावसाळा म्हटलं की नालेसफाई, खड्डे, झाडे पडणे, ठप्प होणारी रेल्वे, रस्ते वाहतूक या समस्या मुंबईकरांच्या डोळ्यांसमोर यायला लागतात. अर्थात त्याला यामध्ये दोष देऊन काहीच फायदा नाही. कारण परिस्थिती अशीच निर्माण झाली आहे. पावसाळ्यामध्ये नालेसफाई, रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, नव्हे पाण्यात घातले जातात. हो.. असाच उल्लेख करावासा वाटतो. कारण दरवर्षी नवनवीन यंत्रणा, प्रयोग करून पालिकेने केलेले दावे फोल ठरत आहेत. मग मुंबई तुंबली की आरोप-प्रत्यारोपांचा पाऊस बरसतो. पण यात मुंबईकरांचं मरण होतं. पावसाळ्यामध्ये मुंबईकरांना सतावणारा प्रश्न म्हणजे रस्त्यावर पडणारे खड्डे. या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून वाहने चालवावी लागतात. हे खड्डे अनेक मुंबईकरांचे जीव घेतात. काहींना तर कायमचं अपंगत्व येतं. आता तर काय, पालिकेने मुंबईकरांनी तक्रार केल्यानंतर ४८ तासांमध्ये खड्डे बुजवण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासाठी २४ वॉर्डसाठी २४ व्हॉट्सअॅप क्रमांक, ऑनलाईन क्रमांक देण्यात आले आहेत. या क्रमांकावर खड्ड्यांची तक्रार केल्यानंतर १ ते ४८ तासांच्या आत खड्डे बुजवण्यात येणार आहेत. आता पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये मुंबईकरांनी केलेल्या खड्ड्याच्या तक्रारींची दखल किती प्रमाणात घेतली जाणार, हे चित्र लवकरच स्पष्ट होणार आहे. सांगायचा मुद्दा हाच, पावसाळा आला की त्यापाठोपाठ नालेसफाई, भर रस्त्यांमध्ये पडणारे खड्डे या समस्या जैसे थे आहेत आणि मुंबईकरांनीसुद्धा त्यांचा स्वीकार करून त्यांना झेलण्याची तयारी केली आहे.

गांजाला मिळणार कायदेशीर आधार

गांजा अमली पदार्थाच्या यादीमध्ये मोडणाऱ्या गांजाविषयी एक वेगळी अशी प्रतिमा तयार झाली आहे, पण याच गांजाचा उपयोग औषधे तयार करण्यासाठी केला जातो, ही बाब सहसा कोणालाच माहीत नसल्याचे एकंदरीत परिस्थितीवरून दिसून येते. औषधाच्या उत्पादनामध्ये गांजाचे असलेले महत्त्व लक्षात घेत गांजाची खरेदी करण्याला आता कायदेशीर परवानगी देण्यात येणार आहे. कॅनडाच्या सिनेटने पास केलेल्या एका विधेयकामुळे गांजाचा वापर कायदेशीररित्या होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 'कॅनाबिज अॅधक्ट’ला सिनेटर्सनी ५६ विरोधात ३० असे संमत करून 'हाऊस ऑफ कॉमन्स’कडे पाठवण्यात आला आहे. सिनेटर्सनी या विधेयकाचा सहा महिने अभ्यास केला आहे. कॅनडाचे तरुण तुर्क पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडीवो यांनी सत्तेमध्ये आल्यापासूनच गांजाला कायदेशीर ठरवण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. २००१ मध्ये कॅनडामध्ये गांजाचा उपयोग औषधासाठी करण्यासाठी संमती देण्यात आली होती. आता त्याचा उपयोग इतर कारणांसाठीही करण्याच्या दिशेने प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे जर कॅनडामध्ये गांजाला कायदेशीर स्वरूप मिळाले तर तसे करणारा 'कॅनडा जी-२०’ देशांमधला पहिला देश ठरणार आहे. आता हे विधेयक 'हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये पाठवले जाईल, त्यावर सिनेटने सुचवलेल्या सुधारणांवर तेथे चर्चा करण्यात येणार आहे.

किरकोळ बाजारात गांजाची विक्री, तो कसा विकायचा, सार्वजनिक ठिकाणी त्याचे सेवन याबाबत नियम करण्यासाठी व त्यांचे पालन योग्यरित्या होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी प्रांतीय सरकारांकडे असणार आहे. अनिश्चितपणे पडणारा पाउस, शेतीमालाला मिळणारी अपुऱ्या किंमतीमुळे अनेक शेतकरी गांजाची लागवड करण्याचा पर्याय निवडू लागले आहेत. गांजा हा काही केवळ नशा करण्यासाठीचा वापरला जात असतो असे काही नाही. तो औषधातही वापरतात. तेव्हा ही गरज पुरी करण्यासाठी परवाना घेऊन गांजा लावायला या सरकारने अनुमती दिली आहे. या गांजाची लागवड करायला कायदेशीररित्या परवानगी मिळाली तर शेतकऱ्यांना एक नवीन आर्थिक आधार मिळेल पण याचबरोबरच छुप्या पद्धतीने गांजाच्या केल्या जाणाऱ्या लागवडीच्या प्रकारांनादेखील आळा बसेल. कॅनडात गांजाला मिळालेल्या कायदेशीर परवानगीने तिथल्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल. त्याचे कारण गांजा अथवा कॅनबीज हे उत्तम पेन किलर आहेत. अर्थात त्याचे प्रमाण आणि मात्रा यावर सरकारचे नियंत्रण असेलच म्हणून कायदेशीर स्वरूप त्याला प्राप्त होणार आहे.