लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने जिल्हा कुपोषणमुक्त होण्यास मदत

नाशिक : प्रगतिशील नाशिक जिल्ह्यात कुपोषणाची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. नाशिक जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य मिळत आहे. असा विश्वास नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी व्यक्त केला. जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्यासाठी डॉ. गिते यांनी पुढाकार घेतला असून, जिल्ह्यत मोठ्या प्रमाणात काम सुरू केले आहे. गिते यांच्या कामाची नोंद घेत, जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सभागृहाने त्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी आपली भावना व्यक्त करतांना गिते यांनी हा लढा सर्वाचा असल्याचे नमूद केले.

डॉ. गिते नाशिकला रुजू झाले तेव्हा ६२९ गंभीर कुपोषित, तर २०४२ मध्यम गंभीर कुपोषित बालके असल्याची सरकारी नोंद होती. अर्थातच, ती कमी असल्याचे गिते यांच्या लक्षात आले. सर्वेक्षणातून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात चार हजार ४१३ गंभीर, तर ११ हजार २२६ मध्यम गंभीर कुपोषित बालके आढळून आली. जिल्ह्यातील १५ पैकी सात तालुके हे आदिवासीबहुल आणि मानव विकास निर्देशांक कमी असलेले आहेत. त्यात पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, कळवण, सटाणा यांचा समावेश आहे. दळणवळणाच्या अत्यल्प सुविधा असलेल्या आणि खासकरून दुर्गम भागात कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. गावाऐवजी शेतात राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अधिक दिसते. त्यामुळे गावातील मुलांची गणना किंवा तपासणी होत असली, तरी शेतात राहणाऱ्या मुलांची नोंद होत नाही. सातत्याने रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबाचाही प्रश्न जिल्ह्यात आहे. पेठ, सुरगाणासारख्या भागातून पिंपळगाव बसवंत, निफाड भागात मोलमजुरीसाठी आदिवासी कुटुंब येत असतात. त्यामुळे या कुटुंबातील कुपोषित मुलांची नोंद किंवा जिल्हा कुपोषणमुक्तीसाठी लोकप्रतिनिधींचे पाठबळ आवश्यक आहे.

जिल्हा परिषदेतर्फे प्रभावी उपाययोजना

कुपोषणाच्या गंभीर प्रश्नावर जिल्हा परिषदेने प्रभावी उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात कुपोषित बालकांना आहार कोणता आणि कधी द्यावा, औषधे कोणती द्यावीत, गृहभेटी कशा कराव्यात यासाठी जिल्हा ते ग्राम स्तरापर्यंत वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका, आरोग्यसेवक, आरोग्यसेविका, ग्रामसेवक आदींना प्रशिक्षित करण्यात येऊन, त्यांचे उजळणी प्रशिक्षणही घेण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व २६ प्रकल्पांतील बालकांचे नव्याने सर्वेक्षण करून, माहिती घेण्यात आली आहे. कुपोषित बालकांसाठी पहिल्या टप्प्यात सुरू करण्यात आलेल्या २०१४ ग्राम बाल विकास केंद्रात बालकांना शासनाने दिलेल्या आहार व आरोग्य संहितेप्रमाणे आहार तसेच औषध देऊन, कुपोषणमुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी ग्रामपंचायत ग्रामविकास आराखड्यातील महिला, बालविकास आणि आरोग्य यासाठीचा निधी वापरण्यात येत आहे.