मुंबईला मोकळं करा, आणि महाराष्ट्रालाही!

‘हा मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव आहे’ या एका आचरट वाक्यामुळे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या अस्मितेच्या बागुलबुव्यामुळे मुंबईची आणि राज्याची प्रशासकीय पुनर्रचना इतकी वर्षं रखडली. आता विद्यमान राज्य सरकार पुन्हा एकदा हा संवेदनशील विषय हाती घेऊन मंत्रालय मुंबईबाहेर वसवण्यासाठी पावलं उचलणार असेल, तर त्याचं स्वागत करायला हवं. मुंबईला आणि उर्वरित महाराष्ट्रालाही यामुळे थोडाफार मोकळा श्वास घेता येईल.

‘हा मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव आहे’ या हल्लीच्या एका आचरट वाक्यामुळे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या अस्मितेच्या बागुलबुव्यामुळे मुंबईची आणि राज्याची प्रशासकीय पुनर्रचना इतकी वर्षं रखडली. राज्याचे ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुक्यांची राजधानी राज्याच्या पश्चिमेकडील एका टोकाला विकसित(?) होत गेली, आणि पुढे लोकसंख्येचा भार सहन न झाल्याने अक्षरशः तुंबत गेली. हे साचलेपण कधी महापुरासारख्या जलसंकटातून तर इमारतींना लागणार्‍या आगींतून, कोसळणार्‍या जीर्ण इमारतींतून बाहेर पडू लागलं. संपूर्ण राज्याचा गाडा हाकायला सातमजली मंत्रालयाची एक इमारत अपुरी पडू लागली आणि पर्यायी इमारत उभारण्यासाठी दक्षिण मुंबईतील जागाही संपल्या. आर्थिक व राजकीय सत्ताकेंद्र बनलेल्या मुंबईतीलदक्षिण टोकाच्या भागात रोजीरोटीसाठी आणि आपापल्या भागांतील दैनंदिन समस्या सोडवण्यासाठी येणार्‍या हजारो नागरिकांच्या हालपेष्टा दरवर्षी नव्याने जाणवू लागल्या. या सगळ्या परिस्थितीत हे मंत्रालय किंवा अन्य प्रशासकीय इमारती मुंबईबाहेर हलवण्याबाबत विचारमंथन पुष्कळ झालं, मात्र परिस्थिती प्रत्यक्षात ‘जैसे थे’च राहिली. आता विद्यमान राज्य सरकार पुन्हा एकदा हा संवेदनशील विषय हाती घेऊन मंत्रालय मुंबईबाहेर वसवण्यासाठी पावलं उचलणार असेल, तर त्याचं स्वागत करायला हवं. मुंबईला आणि उर्वरित महाराष्ट्रालाही यामुळे थोडाफार मोकळा श्वास घेता येईल.

गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी नुकतंच याबाबत एक वक्तव्य केलं, ज्यामुळे हा विषय नव्याने चर्चेत आला आहे. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, पेण, कर्जत, खालापूर, उरण आदी तालुके तसेच ठाणे जिल्ह्यातील काही भागांतील अशी एकूण २७० गावे मिळून राज्य सरकार ‘नैना’ हे नवं शहर उभारत आहे. नवी मुंबईत उभ्या राहत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जोडीने हा प्रकल्प होणार आहे. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे आणि रायगड अशा महाराष्ट्राच्या आर्थिक केंद्राच्या मध्यवर्ती भागात हा प्रकल्प होत आहे. मुंबईची सध्याची अवस्था बघता मंत्रालयासह काही प्रमुख प्रशासकीय कार्यालयं या नैना शहरात हलवण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याचे पाटील म्हणाले. वास्तविक पाहता हे असं करण्याचा विचार काही आजचा नाही, तर आजपासून तब्बल साठ वर्षांपूर्वीचा आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होण्यापूर्वीच मुंबईच्या पुनर्रचनेबाबत विचार सुरू झाला होता आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे तत्कालीन सचिव स. गो. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही १९५८ मध्ये नियुक्त करण्यात आली होती. हे करत असतानाच दुसरीकडे दक्षिण मुंबईत समुद्रात भराव घालण्याचा करंटेपणाही तत्कालीन सरकारने दाखवला होता हा भाग वेगळा. १९५९ मध्ये बर्वेंच्या समितीने सुचवलेल्या शिफारसींपैकी ठाणे खाडीवर पूल बांधण्याचा प्रस्ताव तेवढा स्वीकारला गेला. अर्थात तेही केवळ दक्षिण मुंबईत अधिक सुलभतेने पोहोचता यावं यासाठीच. त्यानंतर १९६५ मध्ये धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने आणखी एक समिती नेमली. या समितीने मुंबईतील उद्योगांच्या विकेंद्रीकरणासह मुंबईपासून दूर मुंबईहून पुणे व नाशिक या मार्गांवर लहान लहान टाऊनशिप्स वसवाव्यात, अशी शिफारस केली. मात्र, तरीही मुंबईला अगदी चिकटून, ठाणे खाडीच्या पलीकडे नवी मुंबई उभारली गेली. मुंबईवरील ताण हलका करण्यासाठी मंत्रालय, विधानभवन, आमदार निवास आणि अन्य प्रशासकीय इमारती या नव्या मुंबईत आणल्या जाव्यात, अशी मागणी झाली तिलाही हरताळ फासला गेला. नव्या मुंबईतील बेलापूर इ. भागात कोकण भवनसारख्या दोनचार प्रशासकीय इमारती उभ्या राहिल्या खर्‍या; परंतु त्यातून दक्षिण मुंबईवरील अवलंबित्व काही कमी झालं नाही. उलट काही कार्यालयं दक्षिण मुंबईत आणि काही नव्या मुंबईत अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली.

थोडक्यात, तीस-चाळीस वर्षांपासून नगरनियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी इशारे देऊनही सरकारने आपलं तेच खरं केलं. दरम्यानच्या काळात मुंबई उपनगरात वांद्रे-कुर्ला संकुलही उभं राहिलं, परंतु प्रशासकीय पुनर्रचना काही झाली नाहीच. ‘बिल्डर लॉबी’ उदयाला आली आणि आगीतून फुफाट्यात अशी परिस्थिती उद्भवली. किती मुख्यमंत्री आले आणि गेले पण हेच चित्र कायम राहिलं. किंबहुना ‘जाणते’ वगैरे म्हणवले गेलेल्यांनी याच सार्‍या लॉबी राजकारणाला खतपाणी घातलं आणि स्वतःची आर्थिक ताकद गणतीही होऊ शकणार नाही, इतकी वाढवली. मुंबईबाहेर जाताच शेतकर्‍यांचे कैवारी, ग्रामीण महाराष्ट्राचा आवाज, पुरोगामी महाराष्ट्राचा चेहरा वगैरे असलेले मुंबईत येताच कसे सरंजामी झाले, याचा उभा महाराष्ट्र साक्षीदार आहेच. हेही सगळं कमी होतं म्हणून मुंबईचा आणि मुंबईसह महाराष्ट्राचा आणि मराठी माणसाचा स्वयंघोषित कैवार घेतलेली शिवसेना-मनसेसारखी काही राजकीय बेटं या काळात निर्माण झाली आणि मग मुंबईची वा महाराष्ट्राची प्रशासकीय पुनर्रचना करणं, म्हणजे मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणं, किंवा मराठी माणसावर अन्याय करणं असा सरळसोट अर्थ काढला जाऊ लागला. दरम्यानच्या काळात याच मंडळींनी मुंबईतील जमीन नावाची सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी पुरेपूर वापरून घेतली आणि स्वतःचं उखळ पांढरं केलं. मुंबई मात्र होती तशीच राहिली. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत जेव्हा जेव्हा कोणी मुंबई महापालिका किंवा प्रदेशातील प्रशासकीय यंत्रणेचं विभाजन किंवा सुलभीकरण करायचं म्हणतो तेव्हा अशीच बोंब ठोकली जाते, कारण या राजकीय बेटांचा प्राणच मुंबईत सामावलेला आहे. तेव्हा, जर सरकार खरोखरच मंत्रालय, म्हणजे थोडक्यात राज्याची राजधानी मुंबईबाहेर नेण्याबाबत गांभीर्याने पावलं उचलणार असेल, तर जनतेने अस्मितेच्या बाळबोध कल्पनांना न भुलता या निर्णयाचं स्वागत करायला हवं. आणि जर याविरोधात नेहमीप्रमाणे तथाकथित वाघ वगैरेंची ओरड झालीच, तरी सरकारने त्यांना भीक न घालता बोललेलं प्रत्यक्षात करून दाखवावं. कारण या कागदी वाघांपेक्षा माणसं महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे मुंबईला मोकळीक मिळायलाच हवी. तरच उर्वरित महाराष्ट्रालाही मोकळीक मिळू शकणार आहे.