तेलाच्या वाढत्या किमतींचे स्वागत करा! - डॉ. भरत झुनझुनवाला

 

तेलाच्या वाढत्या किमती जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहेत, असा एक मतप्रवाह आहे. देशाच्या अर्थमंत्र्यांचेही असेच मत आहे. त्यांना असे वाटते की, तेलाच्या वाढत्या किमती भारतासाठी नुकसानकारक आहेत. प्राथमिक स्तरावर विचार केल्यास हे खरेही वाटते. कारण, आपल्याला आयातीकरिता जादा रक्कम द्यावी लागत आहे. पण, अतिशय सखोलपणे अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की, हेच महागडे तेल आपल्या देशासाठी वरदान सिद्ध होत आहे. अफीमच्या वाढत्या किमती नशा करणार्‍यांसाठी नुकसानकारक सिद्ध होऊ शकतात, पण तिथेच या वाढत्या किमती नशा करणार्‍यांना कमजोर करीत असतात. याच प्रकारे, तेलाच्या वाढत्या किमती तेलाची जास्त खरेदी करणार्‍या देशांसाठी जास्त हानिकारक ठरत असतात आणि जागतिक स्पर्धेत आपल्या विजयाचे कारणही ठरू शकते.

तेलाच्या किमतीत वाढ होण्याची प्रक्रिया १९७१ पासूनच सुरू झाली होती. अरब देशांनी एकाच रात्री कच्च्या तेलाच्या किमती एक डॉलर प्रती बॅरेलवरून ११ डॉलर्सपर्यंत वाढवल्या होत्या. यानंतर १९८१ मध्ये पुन्हा तेलाच्या किमती २१ डॉलर्स प्रती बॅरेल करण्यात आल्या होत्या. आता बघायचे असे आहे की, तेलाच्या या वाढत्या किमतींचा श्रीमंत आणि गरीब देशांवर कोणता वेगवेगळा परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका आणि भारताची तुलना करा. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, १९६० च्या दशकात भारताच्या विकास दरात वाढ होत गेली आणि १९९० च्या दशकात भारताचा विकास दर ६.१ टक्क्यापर्यंत पोहोचला होता. या उलट, अमेरिकेच्या विकास दरात घसरण होऊन, या देशाचा विकास दर सुमारे तीन टक्क्यांवरच अडकला होता. यातूनच हेच संकेत मिळतात की, तेलाच्या किमतीतील वाढीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम पडला होता.

 

 

प्रत्यक्षात तेलाच्या किमतीतील वाढीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा एकूण प्रभाव शून्य असतो. एका देशाचे नुकसान म्हणजे दुसर्‍या देशाचा लाभ असतो. जसे एका भावाकडून दुसर्‍या भावाला एक लाख रुपये दिल्यास घरातील उत्पन्नात कुठलाही बदल होत नसतो. याच प्रकारे तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे निर्यातक देशांवर सकारात्मक आणि आयात करणार्‍या देशांवर नकारात्मक परिणाम होत असतो.

भारतीय अर्थव्यवस्था तेलाच्या उपयोगात निष्णात आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या मानव विकास अहवालानुसार, एक किलो तेलातून अमेरिका चार डॉलर्सचे उत्पन्न प्राप्त करीत असते. तिथेच चीन ४.२ डॉलर्स आणि भारत ४.४ डॉलर्सचे उत्पन्न प्राप्त करतो. याचाच अर्थ असा की, भारताला मिळणार्‍या उत्पन्नात तेलावरील निर्भरता कमी आहे. तेलाच्या किमती वाढल्यास, त्याचा प्रतिकूल परिणाम भारतावर कमी असेल.

प्रती व्यक्ती तेलाच्या खरेदीत अंतर आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या मते, प्रत्येक भारतीय वर्षाकाठी ५६१ युनिट इतक्या विजेचा वापर करतो. तिथेच, चिनी व्यक्ती ११३९ युनिट आणि अमेरिकन व्यक्ती १३,२४१ युनिट विजेचा वापर करतो. जर विजेच्या दरात प्रती युनिट एक रुपयाने वाढ झाली, तर अमेरिकन नागरिकांना फार मोठे नुकसान होईल, त्या तुलनेत भारतीयांना कमी नुकसान होईल.

येथे आपण नुकसानीचा आढावा घेतला आहे. तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे आपल्याला फायदाही मिळतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, अप्रवासी भारतीयांनी कितीतरी अब्ज डॉलर्सची रक्कम आपल्या परिवारातील सदस्यांना पाठवली होती. याला ‘रेमिटन्स’ असे म्हटले जाते. या रेमिटन्सचा मोठा भाग अरब देशांमध्ये काम करणार्‍या अप्रवासी भारतीयांना मिळत आहे. रेमिटन्सचे हे सत्र १९७० च्या दशकात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीनंतर सुरू झाले होते. अरब देशांना यातून प्रचंड उत्पन्न मिळाले आणि यातून त्यांनी शॉपिंग मॉल्स, विमानतळ, हायवे आदी मोठ्या प्रमाणात विकसित करणे सुरू केले. यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणात कामगारांची आवश्यकता भासली होती. तेव्हा इराक, कुवैत आणि इराण व सौदी अरबमध्ये भारतीय कामगार मोठ्या संख्येत गेले होते. हेच भारतीय रेमिटन्स पाठवत आहेत. आता अंतिम फार्म्युला असा आहे की, तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे तेल उत्पादक देशांचा फायदा होतो. कारण, ते उत्पादक आहेत आणि त्यांना कामगारांची गरज भासत असते. भारत या कामगारांचा पुरवठा करीत असतो. हे कामगार आपल्या कुटुंबीयांना रेमिटन्स पाठवितात आणि या प्रकारे तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे आपल्या देशाचे उत्पन्न वाढत असते.

दुसरा फायदा असा आहे की, आपल्या शेअर बाजारात विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण फार जास्त आहे. १९७० व ८० च्या दशकात अरब देशांनी तेलाच्या निर्यातीतून मिळालेल्या उत्पन्नाचा मोठा भाग अमेरिकेत गुंतवला होता. त्या काळात डॉलरची किंमत सातत्याने वाढत होती. अरबमधील धनाढ्य शेखांनी न्यूयॉर्कमध्ये संपत्ती आणि अमेरिकन कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी केले होते. वर्तमान काळात जगभरातील गुंतवणूकदारांना दुसर्‍या चलनाची प्रतीक्षा आहे, ज्यात ते गुंतवणूक करू शकतील. भारतीय रुपया ही गुंतवणूक प्राप्त करण्याचा प्रबळ दावेदार आहे. जगात सद्य:स्थितीत दोन मुद्रा चमकत आहेत. चीनचा युआन आणि भारतीय रुपया. पण, युआनचे मूल्य चीन सरकार निश्‍चित करीत असते आणि ही बाब गुंतवणूकदारांना मान्य नाही. तिथेच, भारतीय रुपयाचे मूल्य बाजारावर निर्धारित होत असते. त्यामुळे शक्यता अशी आहे की, जागतिक भांडवलाचा प्रवाह आपल्या बाजारपेठेकडे वळावा. ही विदेशी गुंतवणूक आपल्या कंपन्यांना मजबूत करीत असते. अरब देशातील गुंतवणूकदार जेव्हा टाटा मोटर्समधील शेअर्स खरेदी करतो, तेव्हा भारतीय कंपनीची विदेशी कंपन्यांसोबत स्पर्धा करण्याची क्षमता वाढत असते. अंतिम फार्म्युला असा आहे की, तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे अरब देशांद्वारे विदेशी गुंतवणूक जास्त होत असते. हे भांडवल भारतीय शेअर बाजारात प्रवेश करून आपल्या कंपन्यांना मजबूत करीत असते.

तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे आपल्या देशाला तीन फायदे होत असतात. अमेरिका आणि भारतातील स्पर्धेत तेलाच्या किमतीत वाढ होणे अमेरिकेसाठी जास्त आणि भारतासाठी कमी नुकसानकारक आहे. यामुळे तेलाच्या वाढलेल्या किमती, अमेरिकेला टक्कर देण्याची भारताची क्षमता वाढवत असते. दुसरे म्हणजे, अप्रवासी भारतीयांद्वारा रेमिटन्स जास्त प्रमाणात भारतात पाठवली जाईल आणि तिसरे म्हणजे, आपल्या देशातील कंपन्यांना विदेशी गुंतवणूक प्राप्त होईल. या लाभासोबतच आपल्याला काही नुकसानही आहे. आपल्याला तेलाच्या खरेदीसाठी जास्त पैसा मोजावा लागेल. अंतिम आढावा एकाच गोष्टीवर अवलंबून आहे आणि ती म्हणजे, उपरोक्त तीन फायद्यांचा विचार करता तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे आपले नेमके किती नुकसान होणार आहे. माझे असे स्पष्ट मत आहे की, यात फायदाच जास्त आणि नुकसान फारच कमी आहे. याचा पुरावा असा आहे की, १९७० आणि ८० च्या दशकात तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यानंतर आपल्या आर्थिक विकासाला गती मिळाली होती.

 

 

श्रीमंत देशांकडून तेलाच्या वाढत्या किमतींचा निषेध करणे स्वाभाविक आणि योग्यही आहे, कारण यामुळे त्यांचे फक्त नुकसानच होत असते. दुर्दैवाने आपले अर्थमंत्री या श्रीमंत देशांचाच राग आळवत असतात आणि तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे आपल्या देशाला जो फायदा होणार आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करतात.