मेंदू पोखरलेले बुद्धीवादी

अत्याचार हा कोणत्याही व्यक्ती, जाती किंवा धर्मावर झाला तरी तो अत्याचारच असतो आणि त्याविरोधात आवाज उठवितांना वैचारिक भेदभाव नसावेत, हे अपेक्षित असते. मात्र बुद्धीजीवी, समाजवादी आणि संविधानाचे रक्षक म्हणवून घेणार्‍यांची अत्याचारांकडे पाहण्याची दृष्टी द्वेषयुक्त आणि सदोष असल्याचे अनेकदा दिसून येते खरे तर सुशिक्षित पण संस्काराने मागास असलेल्यांकडूनच देशाच्या संविधानाला अधिक धोका निर्माण झाला आहे.

 

अत्याचाराचा गल्ली ते दिल्ली केवळ निषेध न करता अत्याचार करणार्‍यास कठोर शासन व्हावे यासाठी पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे. दलितांवर अत्याचार झाला तर जिग्नेश मेवाणी, भीम आर्मी, मायावती, राहुल गांधी, वामपंथी आणि दलित नेते आक्रमक होतांना दिसून येतात. तसे वर्तन स्वाभाविकही आहे. मात्र दलितांवर अन्याय झाला आणि तोही भाजपाशासित राज्यात झाला तरच दलित नेते आणि कथित बुद्धीवंत आक्रमक होतात असा अनुभव आहे. बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसचे अर्थात मोदी विरोधकांचे सरकार आहे. तेथे १८ वर्षीय दलित त्रिलोचन महतो या युवकाने भाजपाला समर्थन दिले होते, म्हणून ज्याप्रमाणे इंग्रज त्यांच्या विरोधातील भारतीयांना झाडावर लटकवून फाशी देत असत त्याचप्रमाणे ३१ मे रोजी त्रिलोचन यालाही फासावर लटकवलेले आढळून आले. १ जूनला भाजपासमर्थक दलित युवक दुलाल कुमार हा गायब झाला. मात्र पोलिसांनी त्याचा शोध घेण्याचे कष्ट घेतले नाही आणि २ जून रोजी दुलालसुध्दा फासावर लटकलेला दिसला.

 

 

घटनेने मूलभूत अधिकारांमध्ये विचार आणि आचारस्वातंत्र्य दिले आहे. फासावर लटकवलेले दोन्ही दलित युवक भाजपाचे समर्थक होते. पण धक्कादायक बाब म्हणजे बुद्धीजीवी, भीम आर्मी, मायावती, वामपंथी, समाजवादी, कॉंग्रेसचे राहुल गांधी तसेच दलित नेत्यांनी या घटनेचा साधा निषेधसुद्धा केला नाही. कोणीही कॅन्डल मार्च काढला नाही. भाजपाशासित सरकार असलेल्या राज्यात असा अत्याचार झाला तर या पुढार्‍यांच्यामते संविधान धोक्यात येते. पण ज्या राज्यात भाजपाचे शासन नाही तेथे दलितांवर कितीही अनान्वित अत्याचार झाले तरी ते अत्याचार नसतात. (कथित बुद्धीजीवींच्या मते) दलितांच्या हत्या या हत्या नसतात. त्यामुळे त्याचा निषेध करण्याचीही गरज नसते. सोशल मीडियावरसुद्धा याबद्दल शांतताच असते. अशी विसंगती का ?

 

खोटारड्या बुद्धीवतांच्या डोळ्याची दृष्टी मोदीद्वेषाने दूषित झाली असल्याने त्यांच्यामते दलित केवळ कॉंग्रेस, वामपंथी आणि दलित संघटनांचीच ‘खासगी’ मालमत्ता असावी. त्यामुळे दलितांना अन्य पक्षांच्या विचारधारेत जाण्याचा हक्क नसावा. आणि जे दलित भाजपाच्या विचारधारेत जातील ते यांच्यादृष्टीने दलित नसावेत. म्हणूनच त्यांच्यावर झालेले अत्याचार हे अत्याचार नसावेत. अशा वृत्तीमुळे त्यांना बंगाल आणि केरळमध्ये दलितांवर होणारे अत्याचार दिसत नाहीत. अशा लोकांमुळे आणि त्यांच्या पक्षपाती भूमिकेमुळे देशात दुफळी निर्माण होतांना दिसते. मेंदूला वाळवी लागलेल्या अशा बुद्धीवाद्यांमुळे देशाची घटना अधिक धोक्यात येत नाही का? अत्याचाराचा निषेध करताना द्विधा मन:स्थिती नको तरच देशात लोकशाही खर्‍या अर्थाने रूजेल.