पाण्याची पातळी आणि गंभीर आव्हान

मुख्यतः लोकशाहीचे दोन प्रकार पडतात. त्यात अध्यक्ष्यीय लोकशाही जिथे राष्ट्राच्या प्रमुखासाठी निवडणूक होते आणि प्रत्यक्ष लोकशाही जिथे लोक आपले प्रतिनिधी सभागृहात पाठवतात. बहुमत मिळालेला पक्ष आपला सभागृहाचा नेता निवडतो. भारतात प्रत्यक्ष लोकशाही रूढ आहे, जिथे जनतेचे थेट राज्य असते. २०१४ सालची निवडणूक ही पहिल्यांदा अध्यक्षीय पद्धतीने झाली. पण एकूणच आपले प्रतिनिधी निवडण्याची भारतीय मतदाराला मुभा आहे. १९५० साली देशात संविधान लागू झालं त्यानुसार आपला देश चालतो. राज्यांची निवडणूक होऊन तिथे जे सरकार निवडून येईल ते सत्ता राबवेल अशी तरतूद या संविधानात आहे केंद्रात जसे राष्ट्रपतीपद आहे तसेच राज्यात त्याच धर्तीवर राज्यात राज्यपाल कार्यरत आहे.

संविधानाच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी राज्यपालपद हे महत्त्वाचे आहे. नुकतीच राज्यपालांच्या झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान म्हणाले की नरेंद्र मोदी म्हणाले की सैंविधानिक चौकटीत राहून राज्यपाल कळीची भुमिका बजाऊ शकतो. राज्यपाल पद हवेच कशाला यावर भारतात वादंग उठले होते. नुकतीच कर्नाटकची निवडणुकीच्या वेळी कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्यावर संशयाचे धुके निर्माण केले गेले. वजूभाई हे पूर्वाश्रमीचे भाजप नेते म्हणूनच हा वाद ओढवला. आपले संविधान हे सुशासनासठी प्रतिबद्ध आहे. म्हणून सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी आपल्या संविधानात तरतूदी आहेत. जेव्हा जेव्हा राज्यात कायदेशीर आणि संविधानात्मक पेच निर्माण होईल तेव्हा राज्यपाल महत्त्वाची भुमिका बजावेल.

सगळा विचार करताना आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे की राज्यपालही एक सामान्य व्यक्ती असते. त्या व्यक्तीकडूनही चूका होऊ शकतात. पक्षांतरबंदी कायदा येण्यापूर्वी अशा घटना घडल्याही आहेत. पण राज्यपालांचाही निर्णय हा अंतिम नसतो हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यपालांच्या निर्णयास संतुष्ट नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची मुभा कायद्यात आहे. कर्नाटक प्रकरणात हे दिसून आले. शेवटी राज्यपाल असो, न्यायालय असो वा लोकप्रतिनिधी असो. संविधानाचा उद्देश हा जनकल्याण आहे. कुठल्याही प्रकारची हुकुमशाही निर्माण होऊ नये अथवा अयोग्य कार्य हाऊ नये यासाठी सर्वच यंत्रणा बांधील आहे. साध्य मिळवताना साधनातच यंत्रणा अडकून पडू नये यासाठी सर्व संवैधानिक पदावरील व्यक्तींनी खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.