बारवी प्रकल्पबाधितांना पावसाळ्यापूर्वी मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात : सुभाष देसाई

मुंबई : प्रशासनाने बारवी प्रकल्पबाधितांना पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरवाव्यात तसेच पुनर्वसनाचे काम कालबद्ध पद्धतीने करून, याबाबतचा अहवाल तातडीने सादर करावा, असे आदेश उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले. बारवी धरणाच्या पाण्याखाली गेलेल्या जमिनी तसेच घरांच्या पुनर्मूल्यांकनावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावर प्रकल्पबाधित व अधिकार्‍यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.

प्रशासनाने पुन्हा एकदा प्रकल्पबाधित भागाला भेट देऊन, नागरिकांच्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन, त्यावर तात्काळ मार्ग काढण्याचे देसाई यांनी यावेळी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, 'येत्या काही दिवसात पावसाला सुरुवात होणार आहे. प्रकल्पबाधित कुटुंबीयांना कुठल्याही प्रकारे त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, पावसाळ्यात उद्भवणार्‍या समस्यांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करून, त्यात अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्यात यावी. तसेच पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया तात्काळ राबवून, बाधितांना एमआयडीसीने नोकरीची संधी उपलब्ध करून द्यावी.'

यावेळी प्रकल्पबाधितांनी पुनर्मूल्यांकनाबाबत येणार्‍या अडचणी मांडल्या. काही प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्मूल्यांकनाला विरोध असल्याने मोबदला देण्याची प्रक्रियेत बाधा येत आहे. एकूण १२०४ प्रकल्पबाधितांपैकी ५५७ जणांनी नोकरीसाठी अर्ज केला आहे. इतरांनी रोख रक्कम मागितली आहे. मंत्रिमंडळाने पाच लाख रुपये मोबदला मंजूर केला आहे. एमआयडीसीने प्रकल्पबाधितांना नोकरी देण्यासाठी निकष ठरवून, एक सेल तयार करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. पुनर्वसित गावांतील नागरिकांना पाणी, रस्ते, वीज तसेच शाळा आदी सुविधा पुरवण्याबाबत यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी सूचना केल्या.

यावेळी कल्याण उपविभागीय अधिकारी प्रसाद उकार्डे, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) टकले, पोलीस अधीक्षक महेश पाटील, मुरबाडचे पोलीस उप अधीक्षक, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) नढे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मलिकनेर मोरे कार्यकारी अभियंता संजय ननवरे, मुख्याधिकारी सोनावणे, महाराष्ट्र औद्योगिक कार्यकारी अभियंता चव्हाण, प्रादेशिक अधिकारी पवार, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी मिसाळ तसेच प्रकल्पबाधित गावकरी उपस्थित होते.