शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताला व प्रगत कुशल व्यक्तिंना न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा करणार : हंसराज अहीर

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    05-Jun-2018
Total Views |
 
 
 
 
 
 
प्रकल्पग्रस्त ५२  गावांमध्ये सुविधा देणे
 
प्रकल्पगस्तांना ३  वर्षात नियमित करणे


चंद्रपूर : चंद्रपूर येथील जगप्रसिध्द महाऔष्णिक विद्युत केंद्र उभारणी ज्या 52 गावाच्या शेकडो शेतक-यांच्या जमिनी गेल्यात, त्या सर्वांचे दायित्व राज्य सरकार वेगवेगळया योजनेतून पार पाडत आहे. यामध्ये काही उणीवा राहिल्या असतील, तर शेवटच्या प्रकल्पग्रस्ताला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी आपण घेत असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री ना.हंसराज अहीर यांनी येथे शेकडो प्रकल्पग्रस्तांच्या समक्ष केले. स्थानिक उर्जानगर येथील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
 
 
 
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांच्या पुढाकारात चंद्रपूरातील ऊर्जानगर परिसरात महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी आणि चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र यांच्यातर्फे जिल्ह्यातील औष्णिक वीज केंद्राच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सामाजिक जबाबदारी व प्रकल्पग्रस्तांच्या योजना यांची माहिती देण्यासाठी महाजनकोने पुढाकार घेतला होता. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या 52 गावांचा सार्वत्रिक विकास, प्रकल्पग्रस्तांच्या सानुग्रहनिधी व पगारामध्ये वाढ प्रकल्पग्रस्तांना वेगवेगळया नियुक्तीवर नियमित करण्यासाठी 5 वर्षा ऐवजी 3 वर्षाचा कालावधी निश्चित करणे, 28 गावांमध्ये शुध्द पाण्याचे एटीएम उभारणे आदी मागण्यांसाठी आपण स्वत: उर्जामंत्री व मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करु, असे प्रतिपादनही ना.अहीर यांनी यावेळी केले.
 
 
 
1977-78 मध्ये चंद्रपूर येथे उभारण्यात आलेल्या चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राच्या या प्रकल्पामध्ये 12 हजार 292 हेक्टर जमिन अधिग्रहीत करण्यात आली होती. जवळपास 52 गावातील जमीन संपादित करण्याचे काम त्यावेळी झाले होते. या प्रकल्पामुळे अनेकांना आपल्या जमिनी द्याव्या लागल्या होत्या. तत्कालीन राज्य शासनाने त्या वेळी आवश्यक ती मदत केली. मात्र अनेक प्रकल्पग्रस्तांना मदतीची अधिक अपेक्षा होती. याबाबत तक्रारी होत्या. त्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना या मेळाव्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आले होते. राज्य शासनाने आतापर्यंत काय केले, राज्य शासन यापुढे काय करणार याची माहिती यावेळी मुख्य अभियंता जे.एच.बोबडे, राजेंद्र घुगे यांनी दिली. राज्य शासनाची प्रकल्पग्रस्त बद्दलची जी भूमिका आहे. ती मुंबई मुख्यालयातून आलेले कार्यकारी संचालक विनोद बोंद्रे यांनी मांडली. प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व समस्या सोडविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@