‘आम्ही आणि आमचे संविधान’

‘आम्ही आणि आमचे संविधान’ हे पुस्तक म्हणजे अगणित वैचारिक आवर्तनाचे पैलू असलेले वर्तुळ आहे. पण, या सर्व वर्तुळांचा गाभा मात्र असा आहे की, संविधानामध्ये घटनादुरूस्ती होऊ शकते. मात्र, संपूर्ण संविधान बदलू शकत नाही. संविधान हे भारतीय राज्य आणि समाजजीवनाचा श्वासबिंदू आहे. त्याला समजून घेणे, प्रत्येक भारतीयांचे कर्तव्य आहे. लेखक रमेश पतंगेंचे हे पुस्तक विवेक प्रकाशनने प्रसिद्ध केले असून, अतिशय कमी कालावधीत त्याच्या हजारो आवृत्त्या संपल्या आहेत. घरात असावेच आणि प्रत्येक भारतीयाने वाचावे, असे हे ‘आम्ही आणि आमचे संविधान पुस्तक’.

“संविधान बदलाची भाषा, एकतर संविधानाच्या अज्ञानातून किंवा राजकीय स्टंटबाजीतून निर्माण झालेली आहे’’, असे ‘आम्ही आणि आमचे संविधान’ पुस्तकाचे लेखक रमेश पतंगे आपल्या मनोगतात बेधडकपणे म्हणतात. एकूण १४ प्रकरणांचा आपण वादळी आढावा घेत लेखक रमेश पतंगेंचे पुस्तक पुढे जाते. “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा भाजप संविधान बदलणार आहेत, म्हणून सदासर्वकाळ कोकलत असणाऱ्या व्यक्तींना, तुम्ही लोकांच्या भोळेपणाचा आणि अज्ञानाचा किती फायदा घ्याल? जनाची नाही तर मनाची तरी बाळगा,” असा संदेश लेखकाने या पुस्तकात दिला आहे. पण, तरीही सदासर्वकाळ ‘ते घटना बदलणार’ म्हणत कायम रडणाऱ्या आणि समाजाला भडकावणाऱ्यांना तो तसा संदेश ‘आम्ही आणि आमचे संविधान’ या पुस्तकातून व्यवस्थित पोहोचतो. आरक्षणसमर्थक आणि विरोधक यांचा वाद म्हणजे तर, समाजाला एकत्र बांधू पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी कायमच डोकेदुखीचा मुद्दा. त्या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि आरक्षण, मग ‘घटनेमध्ये आरक्षण आहे’ वगैरे म्हणत बाबासाहेबांना जातीचे लेबल लावणे, ‘संविधान बचाव-हटाव’ वगैरे मुद्द्यांवर पडलेला किस, त्याचा काही बाबतीत फायदा घेत लोकांना चिथावणे या घटना, हे मुद्दे सातत्याने समोर येतात. या कळीच्या मुद्द्यांवर नेमके संविधानामध्ये आरक्षणाबद्दल काय म्हटले आहे आणि आरक्षण देण्याबाबत डॉ. बाबासाहेबांची भूमिका काय होती, हे या पुस्तकात उद्बोधकपणे समोर येते. लेखक या सर्व आरक्षण मुद्द्यांचा वेध घेत पुरावे देत सांगतो, “इतके टक्के आरक्षण द्या आणि ती इतकी वर्षे ठेवा, असे काहीही संविधानात म्हटलेले नाही. संविधानाच्या राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे विभागात कलम ४६ म्हणते अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांच्यापासून त्यांचे रक्षण करील, ही जबाबदारी संविधानाने शासनावर टाकलेली आहे. त्यानुसार शासन धोरण ठरवते.” पुढे लेखक म्हणतात, “आरक्षण आणि गरिबी यांचा काही संबंध नाही. आरक्षण हा गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम नाही. घटनेचा जो ध्येयवाद आहे, तो प्रत्यक्षात आणण्याचा कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणजे आरक्षण आहे.”

संविधान, त्यातली कलमे आणि शब्दांसह स्वल्पविरामांनाही असलेल्या अनेक कायद्यात्मक अर्थछटा, हे तसे पटकन समजतच नाही. पण, इथेच लेखक रमेश पतंगे यांचे समाजमानसशास्त्र, मिश्किल आणि संवादात्मक शैलीतले भाषा कौशल्य वाचकाला या संविधानाचे वैभव उलगडून दाखवते. लेखक मिश्किल शैलीत लिहतात, “लोकप्रतिनिधींनी लोककल्याणाचे राज्य करायचे असते. आता लोकशाहीत काही लोकप्रतिनिधी स्वकल्याणासाठी राज्य चालवितात, हा भाग वेगळा. मग त्यातील काही लोक तुरूंगात जातात, काही लोक बदनाम होतात आणि काही लोकांच्या संपत्तीची सतत चर्चा चालू राहते. असे लोकप्रतिनिधी निर्माण व्हावेत, असे आपली राज्यघटना सांगत नाही.” हीच बाब ‘समरसता आणि संविधान’ या प्रकरणाबाबत सांगता येईल. समरसतेचे भाव जपणाऱ्यांना काही ठराविक विचाराचे लोक सांगतातच की, ‘समरसता’ हा शब्द संविधानात नाही म्हणून तो संविधानाला, घटनेला धरून नाही. याचा समाचार घेताना लेखक असे काही दाखले देतो की, वाटते, ‘समरसता’, ‘समता’ म्हणत समाजात वैचारिक ‘मतभेद’ आणि ‘मनभेद’ पाडणाऱ्या नतद्रष्टांची खोड लेखकाने चांगलीच जिरवली आहे. असो, या पुस्तकात संविधानाला पूरक किंवा मारक अशा घडून गेलेल्या महत्त्वाच्या घटनांचा खास पतंगेशैलीने वेध घेतला आहे. देशाचे अखंडत्व टिकविण्याची इच्छा असणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी वैचारिक सूत्र म्हणून ही प्रकरणे पाहता येतील. २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ५४७ पानांचा खाजगी जीवनाचा मौलिक अधिकार देणारा निर्णय दिला. नऊ न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाचा हा निर्णय आहे. त्यापैकी एक न्यायमूर्ती आहेत डी. वाय चंद्रचूड. आणीबाणीच्या वेळी जीवन स्वातंत्र्य नाकारून आणीबाणीचे समर्थन करणाऱ्या चार न्यायधीशांपैकी जे एक न्यायाधीश होते, व्हाय. व्ही चंद्रचूड यांचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड नातू आहेत. हा काव्यात्मक न्यायही या पुस्तकात रमेश पतंगे सांगून जातात. ‘केशवानंद भारती’ खटल्यामध्ये इंदिरा गांधींच्या कारकिर्दीतली घटनादुरूस्ती आणि त्यावर न्यायमूर्तींनी दिलेला निकाल, याचा उहापोह होताना दिसतो. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सात न्यायमूर्ती निकाल देतात की, घटनेत दुरूस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, पण ती योग्य की अयोग्य हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. इंदिरा गांधींच्या विरोधात न्यायनिवाडा करणाऱ्या न्यायाधीशांसोबत इंदिरा गांधी कशा वागतात, हे या पुस्तकात वाचले की, आणीबाणी लादणाऱ्या इंदिरा गांधी समजून घेणे सोपे जाते. यामध्ये ज्या सात न्यायमूर्तींनी इंदिरा गांधीच्या विरूद्ध निकाल दिला, त्यातील काही न्यायमूर्तींना त्याची किंमत मोजावी लागली.ज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीशपदावर न्यायमूर्ती शेलाट किंवा त्यानंतरच्या क्रमाने न्यायमूर्ती ग्रोवर, न्यायमूर्ती हेगडे यांचा क्रम होता. पण, इंदिरा गांधींनी त्यांना डावलून ए. एन. रे यांची नियुक्ती केली. त्यांनी इंदिरा गांधींच्या बाजूने निकाल दिला होता.

याच पुस्तकातील ‘व्यक्तीच्या जगण्याचा अधिकार आणि न्या. खन्ना’ या प्रकरणामध्ये तर स्वतंत्र भारतामध्येही न्या. हंसराज खन्नांसारखे न्यायाधीश-न्यायशास्त्री व्यक्तीने प्रभूणेंचा वारसा जपला होता, हे प्रकर्षाने जाणवते. हे प्रकरण अत्यंत तरल भावशैलीत रेखाटताना लेखक म्हणून रमेश पतंगे यांची स्वतंत्रविचार बुद्धी लपता लपत नाही. ‘राष्ट्रपतींनी लादलेली आणीबाणी सर्वोच्च आहे, हे ठरवण्यासाठी’ त्यावेळी चार न्यायाधीशांनी इंदिरा गांधींसमोर लोटांगण घातले. मात्र, न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना म्हणाले की, “आणीबाणी असो, आणखी काही असो, व्यक्तीच्या जगण्याचा अधिकार आणि व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार कुणालाही, कोणत्याही परिस्थितीत काढून घेता येणार नाही, इतका तो मौलिक आहे.” मात्र, हा निर्णय देण्याआधी ते आपल्या बहिणीला सांगतात की, “आज मी जो निर्णय देणार आहे, त्यामुळे माझे सरन्यायाधीशाचे पद संपुष्टात येणार आहे.”

वैचारिक स्तराचा आणि त्याबरोबरच मनोरंजनाचाही बाज राखत ‘आम्ही आणि आमचे संविधान’ पुस्तकात पतंगे काही प्रश्न उपस्थित करतात. ते म्हणजे, संविधानाचे तत्वज्ञान म्हणजे काय? हे तत्वज्ञान संविधानाच्या कलमातून कसे प्रगट होते? शासन संविधानाची अंमलबजावणी कशी करते? लिखित संविधानाचा इतिहास कोणता? भारताचे संविधान आणि जगातील इतर देशांची संविधाने यांच्यातील साम्य-फरक काय? संविधान निर्मितीत संविधान सभेचे योगदान कोणते? संविधान हा राजकीय तत्वज्ञानाचा विषय आहे की सामाजिक तत्वज्ञानाचा? मात्र, ‘आम्ही आणि आमचे संविधान’ पुस्तक वाचल्यानंतर लेखकाने उपस्थित केलेले प्रश्न, हे केवळ लेखकाचे प्रश्न राहत नाहीत, तर प्रत्येक जिज्ञासू आणि राष्ट्रनिष्ठ व्यक्तींचे प्रश्न बनून जातात. या प्रश्नांचा वेध घेताना, “संविधानाचा मूळ भाव डिग्निटी फॉर इंडियन अॅीण्ड युनिटी फॉर इंडियन आहे. देशाचा एकच धर्म आहे तो म्हणजे संविधान” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या संविधानावरील मनोगतात का म्हणाले असतील, याचे उत्तर मिळते.