भारत चार ते पाच लाख टन तेलबियांची निर्यात करणार

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    30-Jun-2018
Total Views |

चीनकडून भारतातील तेलबिया आयातीवरील शुल्कात कपात
चीनला अवघ्या ५-६ दिवसात माल पाठविण्याची व्यवस्था

 
 
बँकांच्या बिकट परिस्थितीचे खापर रिझर्व बँकेवर!
जीएसटी रिव्हर्स चार्ज, टीडीएसर सूट आणखी तीन महिने मिळणार
भारत सोयामिलसह चार ते पाच लाख टन निर्यात चीनला करणार आहे. याचे कारण म्हणजे चीनने भारतातून आयात करावयाच्या सोयाबिन व इतर वस्तूंवरील शुल्कात केलेली कपात होय. चीनने भारताबरोबरच दक्षिण कोरिया, बांगलादेश, लाओस आणि श्रीलंकेतून होणार्‍या आयातीवरील शुल्कही घटविले आहे. चीन व अमेरिका दरम्यान भडकलेल्या व्यापारयुद्धाच्या पार्श्‍वभुमिवर या देशाने भारतासह अनेक आशियायी देशांना आयातीच्या बाबतीत सवलती देण्याचे ठरविले आहे. अमेरिका हा चीनचा मोठा सोयाबिन पुरवठा दार देश होय.
 
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी उभयपक्षी व्यापारातील अमेरिकेची ३७५ डॉलर्सची तुट कमी करण्याचे दृष्टिने जाहीर केलेल्या अनेक उपाययोजनात आयातीवरील शुल्कात वाढ करण्याचा समावेश आहे. २०१२ च्या आधी भारताने चीनला सुमारे ६०० ते ७०० कोटी रुपये किंमतीच्या चार लाख टन तेलबियांची निर्यात केली होती. पण त्यावर्षी चीनने भारतातून होणार्‍या आयातीवर बंदी घातल्याने ही निर्यात ठप्प झाली होती. विशेष म्हणून भारतातून चीनला अवघ्या पाच ते सहा दिवसात माल पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
 
 
चीनने जाहीर केल्यानुसार भारत, दक्षिण कोरिया, बांगलादेश, लाओस, तून आयात केल्या जाणार्‍या तेलबियांवर आशिया-पॅसिफिक करारानुसार दर आकारण्यात येईल. भारत मात्र आपली माहिती तंत्रज्ञान व फार्मा उत्पादनांसांठी चीनमध्ये बाजारपेठ उपलब्ध करु देण्यासाठी भारत-चीन यांच्यात गेल्या एप्रिलमध्ये झालेल्या महत्वपूर्ण बोलणीत आग्रह धरला आहे.
 
 
सरकारी बँकांनी आपल्या बिकट परिस्थितीचे खापर थेट भारतीय रिझर्व बँकेवरच फोडले आहे. संसदीय समितीपुढे बँकांच्या प्रतिनिधींनी स्पष्टच सांगून टाकले की, रिझर्व बँकेच्या सक्तीमुळे त्यांना कर्ज देण्यात अडचणी येत आहेत. पण संसदीय समितीेच्या सदस्यांचे समाधान बँकांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे झालेले नाही. समितीची पुढील बैठक येत्या ३ जुलै रोजी होणार असून तीत अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांची विचारपूस केली जाणार आहे.
 
 
भगोडा कर्जबुडव्या उद्योग पती विजय माल्याने सरकारी बँकांशी तडजोड(सेटलमेंट) करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यासाठी आपली मालमत्ता विकण्याची परवानगीही त्याने मागिती आहे. त्याने एका पत्रात म्हटल्यानुसार आपल्याला विनाकारण बँक डिफॉल्टर (बँकांचे कर्ज थकविणारा) असे दर्शविण्यात येत आहे. वस्तुत: माल्याकडे बँकांचे ९००० कोटी रुपयांचे कर्ज थकित आहे.
 
 
जर कोणी नोकरी सोडली तर त्याला एका महिन्याच्या आत भविष्य निर्वाह निधी (प्रॉव्हिडंट फंड)ची ७५ टक्के रक्कम काढता येते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (मध्यवर्ती विश्वस्त मंडळ)ने या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली आहे. उर्वरित २५ टक्के रकमेवर पीएफ खाते सुरु राहील व आवश्यकता पडल्यास दोन महिन्यांनंतर पूर्ण रक्कमही काढता येईल. याचा निवृत्ती वेतना(पेंशन)च्या पात्रतेत कसलाही फरक पडणार नाही. यामुळे नोकरी गमविण्याची वेळ येणार्‍या कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळणार आहे.
 
 
ग्राहक न्यायालया(कन्झुमर कोर्ट)मुळे ग्राहकांना न्याय मिळतो यात कुठलीही शंका नाही. पण जेवढी प्रकरणे तिथे मांडली जातात त्याप्रमाणात मात्र न्याय मिळता मिळता विलंब होत असतो. पण आता ग्राहक न्यायालयातील परिस्थिती बदलणार आहे. कन्झुुमर कोर्टात आता केसेचा निपटारा जलद होऊ शकणार आहे. यादृष्टिने सरकारने न्यायाधिश व सदस्य नियुक्तीचे नियम ठरवून दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही या नवीन नियमांना संमती दिली आहे. या नियमांअभावी देशभरातील ग्राहक मंचांमधील ४०० पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. त्याच्या परिणामी ४ लाखांपेक्षाही जास्त केसेस प्रलंबित आहेत. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होण्यास आता एक वर्ष पूर्ण होत आहे. यादरम्यान अनेक अडचणी पार करीत ही नवी करव्यवस्था आता अंगवळणी पडू लागलेली आहे. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार देशासाठी जीएसटी हा एक चांगला बदल असून एका वर्षातच १०० टक्के व्यावसायिक जीएसटी रिटर्न दाखल करतील. तसेच या वर्षापासून या कर यंत्रणेत सुलभता आणली जाणार असून रिर्व्हस चार्जद्वारे मिळणारी सूट पुढील तीन महिने जारी राहणार आहे. तसेच टीडीएस व टीसीएस(टॅक्स कलेक्टेड ऑन सोर्स)मधील सूटही आणखी तीन महिने मिळत राहणार आहे.
 
 
रिटर्न फॉर्म सरल बनविण्यात येणार असून जीएसटी रिटर्न सादर न करणार्‍यांवर कारवाई केली जाणार आहे. करचोरी करणार्‍यांवर सरकारची करडी नजर असून ती थांबविण्यासाठी प्रयत्न जारी आहेत. अजूनही जीएसटी दरात बदल संभवनीय आहेत. सरकार सर्वसामान्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असून पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी अंतर्गत आणण्यात येणार आहेत.
 
तीन दिवसांच्या मंदीनंतर शेअर बाजार उसळला, निर्देशांकात मोठी वाढ
शेअर बाजारात मंगळवारपासून सुरु झालेली घसरण आज शुक्रवारी आठवड्याच्या अखेरच्या दिवशी थांबली असून त्याच्या दोन्ही महत्वाच्या निर्देशांकात मोठी वाढ झाली आहे. मुंबई शेअर बाजाराचा संवेदनशील निर्देशांक (सेन्सेक्स) बुधवारच्या बंद ३५ हजार ३७ बिंदूंवरुन सकाळी वर ३५ हजार १२६ बिंदूंवर उघडत ३५ हजार ४५९ बिंदूंच्या उच्च तर ३५ हजार ९९ बिदूंच्या नीचांकी पातळीपर्यंत जाऊन आला. तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक (निफ्टी)गुरुवारच्या बंद १० हजार ५८९ बिंदूंवरुन सकाळी १० हजार ६१२ बिंदूंवर उघडून १० हजार ७२३ बिंदूंच्या वरच्या तर सकाळीच उघडलेल्या १० हजार ६१२ बिंदूंच्या खालच्या पातळीपर्यंत जाऊन परतला. दिवसअखेरीस सेन्सेक्स ३८५ बिंदूंनी वाढून ३५ हजार ४२३ बिंदूंवर तर निफ्टी १२५ बिंदूंनी वाढून १० हजार ७१४ बिदूंवर बंद झाला.
 
@@AUTHORINFO_V1@@