अनधिकृत बांधकाम यादीत महापालिका कार्यालये

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    29-Jun-2018
Total Views |




अहवालात बाब उघड

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांचा आकडा दिवसागणिक वाढत चालला आहे. अशातच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची प्रशासकीय इमारत अनधिकृत असल्याची धक्कादायक बाब कल्याणमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी उघडकीस आणली आहे. महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत इमारतींबाबत शासनाने नेमलेल्या अग्यार समितीचा अहवाल त्यांनी शुक्रवारी उघड केला आहे .

 

कल्याणच्या शिवाजी चौकात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचं मुख्यालय आहे. या मुख्यालयात प्रशासकीय भवन आणि महापालिका भवनाच्या इमारती आहेत. या इमारतींना लागूनच अत्रे रंगमंदिर आहे. या अहवालानुसार या तिन्ही इमारती खेळाचं मैदान आणि स्टेडियमच्या आरक्षित जमिनीवर बांधण्यात आल्या आहेत. शिवाय आरक्षित भूखंडावर इमारती बांधताना त्याची कुठल्याही प्रकारची परवानगी शासनाकडून घेण्यात आलेली नव्हती.  याबाबतच्या चौकशीसाठी शासनाने २००७ साली अग्यारी समितीची स्थापना केली होती. या समितीने २००९ साली शासनाला सादर केलेल्या अहवालात महापालिकेच्या इमारती अनधिकृत असल्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे. कल्याणमधील श्रीनिवास घाणेकर आणि विवेक कानडे यांनी या अहवालाची प्रत समोर आणली आहे.

 

यावरूनच कल्याण-डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न किती गंभीर बनलाय, याची प्रचिती येते. तब्बल अडीचशे पानांच्या या अहवालात प्रशासकीय यंत्रणेवर, अधिकार्‍यांवर, वास्तुविशारदांवर दोषारोप ठेवून कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.  तर या अहवालानुसार रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणार्‍या बांधकामांवर केलेली कारवाई अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई दाखवण्यात आल्याचे श्रीनिवास घाणेकर यांनी सांगितले. तसेच हा सर्व अहवाल शासनाने स्वीकारल्याची तोंडी माहिती शासकीय यंत्रणेकडून मिळाल्याचे स्पष्ट करीत या सर्व अधिकार्‍यांवर कोणती आणि काय कारवाई करावी,याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, असेही अहवालात नमूद केल्याचे घाणेकर यांनी सांगितले.

 

एकीकडे अनधिकृत बांधकामे वाचवताना नुकतेच कडोंमपाचे अतिरिक्त आयुक्त लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकले असताना दुसरीकडे कडोंमपाची इमारतच अनधिकृत असल्याचं समोर आले आहे. आता याप्रकरणी दोषी असलेल्या तत्कालीन अधिकार्‍यांवर कारवाई काय होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

@@AUTHORINFO_V1@@