विधानसभा निवडणुकांचे भाजपासमोर आव्हान

मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान विधानसभेच्या निवडणुकीला आता सहा महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधी राहिला आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी या तीन राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्यामुळे या निवडणुकांना महत्त्व येणे स्वाभाविक आहे. ही तिन्ही राज्ये राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून या तीन राज्यातील विधानसभा निवडणुकीकडे पाहिले जाणार आहे.

 

 

विशेष म्हणजे या तीनही राज्यांत भाजपाची सत्ता आहे. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये तर 15 वर्षांपासून भाजपा सत्तेवर आहे. आतापर्यंत जेवढ्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्यातील बहुतांश राज्यात कॉंग्रेस सत्तेवर होती. त्यामुळे या राज्यातील अॅण्टि इन्कमबन्सीचा फटका कॉंग्रेसला बसणे स्वाभाविक होते. त्याचा फायदा भाजपाला नैसर्गिक रीत्या मिळाला. या तीन राज्यात मात्र याच्या उलट स्थिती आहे. या तीनही राज्यात दीर्घकाळापासून भाजपाची सत्ता आहे. त्यामुळे या वेळी अॅण्टि इन्कमबन्सीचा फटका भाजपाला बसण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

 

आतापर्यंत भाजपासमोर दुसर्‍याच्या ताब्यातील राज्य आपल्याकडे हिसकावून घेण्याचे आव्हान होते. या वेळी आपल्या ताब्यातील राज्ये टिकवण्याचे मोठे आव्हान भाजपासमोर आहे. विरोधी पक्षात असताना प्रतिस्पर्ध्यांच्या ताब्यातील राज्य हिसकावून घेणे सोपे असते, पण आपल्या ताब्यातील राज्य कायम ठेवणे तुलनात्मक कठीण असते. कारण विरोधी पक्षात असताना अनेक गोष्टींचा नैसर्गिक फायदा मिळत असतो. सत्तेवर असताना काही फायदे मिळत असले तरी तोटे जास्त असतात.

 

 

कॉंग्रेसने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कमलनाथ यांच्याकडे अध्यक्षपद सोपवले. कमलनाथ माजी केंद्रीय मंत्री आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे प्रचार समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले. मध्यप्रदेशात बसपाशी आघाडी करण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने कमलनाथ बसपा नेत्यांशी विशेषत: मायावती यांच्याशी चर्चा करत आहे. मध्यप्रदेशात कॉंग्रेस आणि बसपा यांची युती झाली तर भाजपाला ही निवडणूक जड जाऊ शकते.

2013 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने 230 पैकी 166 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी 44.88 होती. कॉंग्रेसला फक्त 58 जागांवर समाधान मानावे लागले, मात्र कॉंग्रेसला 36.38 टक्के मते मिळाली होती. मुळात राज्यात भाजपा आणि कॉंग्रेस यांच्या टक्केवारीतील फरक खूप जास्त नाही. बसपाला त्या वेळी 6.29 टक्के मतांसह 4 जागा जिंकता आल्या होत्या. कॉंग्रेस आणि बसपा यांच्या मतांच्या टक्केवारीची बेरीज केली तर ती 42.67 टक्के म्हणजे भाजपाच्या मतांच्या जवळपास येते.

राज्यात अनुसूचित जातीच्या 34 जागा आहेत. या मतदारसंघावर डोळा ठेवत कॉंग्रेसचा बसपाशी आघाडी करण्याचा प्रयत्न आहे. राजकारणात नेहमीच दोन अधिक दोन चार होत नसले तरी कधी ते तीन तर कधी पाचही होऊ शकते. त्यामुळे कॉंग्रेस बसपाशी आघाडी करण्यास उत्सुक आहे. मात्र बसपाने आघाडीबाबत आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे मध्यप्रदेशात कॉंग्रेस आणि बसपा यांची आघाडी होण्याची शक्यता असली तरी ती होईलच याची खात्री देता येत नाही.

 

मध्यप्रदेशात कॉंग्रेसची बसपाशी आघाडी झाली तरी कॉंग्रेसला खरा धोका कॉंग्रेसकडूनच आहे. राज्यातील कॉंग्रेस कमलनाथ, ज्योतिरादित्य शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयिंसह यांच्या गटात दुभंगली आहे. याशिवाय प्रदेश कॉंग्रेसमध्ये आणखी लहान-मोठे गट आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसला राज्यात मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करता येणार नाही. कर्नाटकात ज्याप्रमाणे कॉंग्रेसने सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करून विधानसभा निवडणूक लढवली होती, तसे कॉंग्रेसला मध्यप्रदेशात करत येणार नाही.

 

 

आपण मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत नसल्याचे दिग्विजयिंसह यांनी जाहीर केले आहे. मध्यप्रदेशात कॉंग्रेसचे वाटोळे दिग्विजयिंसह यांनीच केले. दहा वर्षे सलग मुख्यमंत्री असताना दिग्विजयिंसह यांनी राज्याला विकासाची कधी ओळखच करून दिली नाही. रस्ते आणि वीज या बाबतीत मध्यप्रदेश खूपच माघारला होता. बिमारू राज्यात मध्यप्रदेशचा समावेश झाला होता. त्यामुळेच राज्यातील जनतेने दिग्विजयिंसह यांची हकालपट्टी करत शिवराजिंसह यांना सत्तेवर आणले होते. दिग्विजयिंसह यांची प्रतिमा वादग्रस्त नेत्याची आहे. दिग्गीराजा कधी काय बोलतील आणि पक्षाला अडचणीत आणतील, याचा काहीच भरोसा आहे. दिग्विजयिंसह यांनी नुकतील सहा महिन्यांची नर्मदा यात्रा पूर्ण केली आहे. या यात्रेचा फायदा कॉंग्रेसला होण्याची शक्यता आहे.

 

राज्यात कमलनाथ यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केले तर ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा गट नाराज होणार आहे आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित केले तर कमलनाथ यांचा गट दुखावल्या जाणार. यात दिग्विजयिंसह कुणाची बाजू घेणार हे आताच सांगता येणार नाही. मात्र आपले ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याशी कोणतेच मतभेद नाही, असे दिग्गीराजा यांनी स्पष्ट केले. मंदसौर येथे गतवर्षी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात काही शेतकरी मृत्युमुखी पडले होते. या घटनेला यंदा एक वर्ष पूर्ण झाले, त्यानिमित्त तेथे आयोजित कार्यक्रमात कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राज्यात कॉंग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांमधील वाढत्या असंतोषाचे भांडवल करण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री शिवराजिंसह चौहान यांनी याची गंभीर दखल घेत शेतकर्‍यांमधील असंतोष वाढणार नाही, या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

कॉंग्रेस आणि बसपा यांच्या संभाव्य आघाडीला तोंड देण्यासाठी भाजपानेही राज्यात निवडणुकीची जय्यत तयारी केली. शिवराजिंसह चौहान यांनी 15 वर्षांच्या काळात केलेली विकासकामे ही भाजपाची जमेची बाजू आहे. शिवराजिंसह चौहान यांची जनमानसातील प्रतिमाही चांगली आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी मध्यप्रदेशचे दौरे सुरू केले आहेत. अॅण्टि इन्कमबन्सी हा आमच्यासाठी मुद्दाच राहू शकत नाही, कॉंग्रेससाठी तो असू शकतो, असे अमित शाह यांनी म्हटले आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य निर्माण करण्याच्या दृष्टीने असे भाषण आवश्यक असले तरी अति आत्मविश्वास हा भाजपासाठी धोकादायक ठरू शकतो. त्यामुळे अॅण्टि इन्कमबन्सीचा परिणाम कमी करण्याच्या दृष्टीने अमित शाह आणि शिवराजिंसह चौहान यांनी प्रयत्न करायला हवे.

 

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या तीन प्रमुख राज्यात निवडणुका होणार असल्यामुळे या तिन्ही राज्यातील निवडणुका जिंकणे भाजपासाठी आवश्यकच नाही तर अपरिहार्य आहे. कारण या तिन्ही राज्यातील निवडणूक निकालाचा परिणाम 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवर होणार आहे. या तीन वा तीनपैकी एकाही राज्यात भाजपाचा पराभव झाला तर त्याचा परिणाम कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर होणार आहे. दुसरीकडे कॉंग्रेसचे मनोबल उंचावेल.

 

 

अध्यक्ष झाल्यापासून राहुल गांधी अजून एकही निवडणूक पक्षाला जिंकून देऊ शकले नाही. त्यामुळे यातील कोणत्याही एका राज्यातील कॉंग्रेसचा विजय हा राहुल गांधींच्या नेतृत्वाचा विजय मानला जाईल. त्याचा फायदा राहुल गांधी यांना मिळेल. कॉंग्रेस पक्षातील त्यांचे नेतृत्व प्रस्थापित होईल. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पूर्ण ताकदीने उतरेल. त्यामुळे आपल्याकडे ही तिन्ही राज्ये कायम ठेवण्याचे मोठे आव्हान भाजपासमोर आहे. शिवराजिंसह चौहान, डॉ. रमणिंसह आणि वसुंधरा राजे यांना सोबत घेऊन भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना हे तिहेरी आव्हान पेलायचे आहे.