महाराष्ट्र, युपीत साखरेच्या भिन्न किमान खरेदी किंमतीची मागणी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    28-Jun-2018
Total Views |

महाराष्ट्रात ३१ रु. तर युपीत ३३ रु. प्रति किलोग्रॅम दराची मागणी
उत्तर प्रदेशातील साखर प्रिमियम दर्जाची, ग्राहकांच्या पसंतीची

 
 
संयुक्त अरब अमिरातीतर्फे अन्नसुरक्षेसाठी भारतात फार्म-टु-पोर्ट प्रोजेक्ट
अमिरातीकडून इजिप्त, दक्षिण आफ्रिेकेसह अनेक देशांमद्ये गुंतवणूक
महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात साखरेच्या भिन्न किंमतींची मागणी देशातील साखर उद्योगातर्फे करण्यात आली आहे. या दोन्ही राज्यातील साखरेच्या दरात किलोमागे दोन रुपयांचा फरक ठेवण्यात यावा असेही उद्योगाचे म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेशात साखर ३३ रुपये तर महाराष्ट्रात ३१ रुपये प्रति किलोग्रॅम हे दर निश्‍चित करण्यात यावेत असेही उद्योगाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. गेल्या काही महिन्यात साखरेच्या किंमतीत झालेली घट व ऊस उत्पादकांना द्यावयाची एफआरपीची रक्कम यामुळे सरकारने या महिन्यात साखरेची किंमत २९ रु. प्रति किलो केली होती.
इंडियन शुगर मिल्स असोशिएशन(इस्मा)ने साखरेची किमान विक्री किंमत (मिनिमम सेलिंग प्राईस) वाढविण्याचा आग्रह धरलेला आहे. ती सध्या २९ रुपये प्रति किलोग्रॅम असून महाराष्ट्रासाठी ३१ रुपये प्रति किलो तर उत्तर प्रदेशासाठी ३३ रुपये प्रति किलो इतकी असावी अशी मागणीही इस्माने केली आहे. इस्माच्या म्हणण्यानुसार उ. प्र. त प्रिमियम शुगरचे उत्पादन होत असते. अशातच देशाच्या दक्षिण आणि पश्‍चिमेकडील राज्यात साखरेची मागणी वाढू शकते. एकच किंमत ठेवल्यास ग्राहक प्रिमियम क्वालिटी (उच्च दर्जाची) असलेली साखर खरेदी करणे पसंत करणार आहे.
 
 
केंद्र सरकारने दोन कोटी टन साखरेची निर्यात करण्यास मंजुरी दिली आहे. पण उद्योगाला तेवढी साखर निर्यात करणे शक्य झालेले नाही. याचे कारण म्हणजे देशांतर्गत बाजारापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेची किंमत खूपच कमी आहे. महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा प्रामुख्याने सहकारी क्षेत्राकडे केंद्रित झालेला आहे. बहुसंख्य साखर कारखाने हे सहकारी संस्थांच्या मालकीचे आहेत. त्यांचे साखर साठे बँकांकडे गहाण(मॉर्गेज) ठेवलेले असतात.
 
 
साखरेची सद्य निर्यात किंमत प्रति क्विंटल १९०० रुपये इतकी आहे. पण प्रत्यक्षात यापेक्षाही जास्त किंमती हे साखर साठे बँकांकडे गहाण ठेवले जातात. राज्यातील साखर कारखान्यां च्या प्रतिनिधींनी म्हटल्यानुसार यामुळेच बँका या कारखान्यांना साखरेची निर्यात करण्याची परवानगी देत नाहीत. बँकेने ठरविलेली व प्रत्यक्षातील निर्यात किंमत यातील फरक देण्याची मागणी कारखानदारांनी सरकारकडे केलेली आहे. बँकांनी जी कर्जे दिली आहेत ती त्यांनी ठरविलेल्या निर्यात किंमतीनुसारच असल्याचेही त्यांनी सरकारच्या ध्यानात आणून दिले आहे.
 
 
साखर कारखानदारांची आणखी एक संघटना असलेल्या नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर मिल्स(एनएफसीएसएफ)ने केंद्र सरकारकडे प्रति क्विंटल ५ रुपये उत्पादक सबसिडीची मागणी केली आहे. ती साखर कारखान्यांऐवजी बँकांमध्ये हस्तांतरित (ट्रान्सफर) केली जाईल व त्यानंतर बँका साखर निर्यातीसाठी परवानगी देऊ शकतील.
संयुक्त अरब अमिरात व भारत या दोन्ही देशांदरम्यान अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत भागी दारीची शक्यता अजमावण्यात येत आहे. या भागीदारीअंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात स्टोरेज फार्म्स (साठवण केंद्रे) उघडून त्यामध्ये अतिरिक्त कृषी उत्पादने साठविली जाऊन ती अमिरातीकडे पाठविली जातील. अमिरातीतर्फे भारताच्या उर्जा सुरक्षेच्या आवश्यकतांची पूर्तता केली जात असतांनाच ही योजना मांडण्यात आलेली आहे.
 
 
दोन्ही देशांदरम्यान परस्परां मधील सहकार्य आधीच वाढीस लागलेले आहे. सुत्रांच्या म्हणण्यानुसार या तिन्ही राज्यात अमिरातीच्या बाजारपेठेवर लक्ष ठेवून अनेक कृषी उत्पादने तयार केली जातील. यादृष्टिने भारत फार्म-टु-पोर्ट प्रोजेक्ट (शेती ते बंदर प्रकल्पा)वर काम करीत आहे. या अंतर्गत तिन्ही राज्यातील अमिरातीत निर्यात केल्या जाणार्‍या मालासाठी वेगळी वाहतूक सुविधा व पुरवठा साखळी तयार केली जाणार आहे. अमिरातीतील अग्रगण्य बांधकाम कंपनी एमार तर्फे तिन्ही राज्यात ही साठवण सुविधा(स्टोरेज फॅसिलिटी) उभारली जात आहे.
 
 
या पावलामुळे आगामी निवडणुकांपूर्वी तिन्ही राज्यातील शेतकर्‍यांना लाभ होणार आहे. हा फार्म-टु-पोर्ट प्रोजेक्ट एखाद्या स्पेशल इकॉनॉमिक झोनप्रमाणे असेल. सध्यातरी त्याला एका कंपनी फार्मप्रमाणे तयार केला जाणार आहे. या फार्ममध्ये अमिरातीतील बाजारपेठ ध्यानात घेऊन पिके घेतली जातील.
 
 
जर हा प्रकल्प यशस्वी ठरला तर त्याद्वारे कृषी उद्योगा साठी नवे दालन उघडले जाणार असल्याचे तज्ञांनी म्हटले आहे. अमिरातीची लोकसंख्या वाढत असल्याने तेथील अन्नाच्या खपात प्रतिवर्ष १२ टक्के वाढ होऊ लागली आहे. त्यामुळे अमि रातीचे सरकार अन्नाचा पुरवठा कायम राखण्यासाठी तयार करीत असलेल्या व्यापक योजनेचा उपरोक्त फार्म-टु-फार्म प्रोजेक्ट हा त्याचाच एक भाग होय. त्यानुसार नामिबिया, दक्षिण आफ्रिका, ट्युनिशिया, मोरोक्को, अल्जिरिया, सुडान व इजिप्त या देशांमध्ये अमिरातीकडून गुंतवणूक केली जात आहे.
 
शेअर बाजारात मोठी घसरण, दोन्ही निर्देशांक घसरले
शेअर बाजारात मंगळवारी झालेली घसरण आज बुधवारी आणखी वाढली असून त्याचे दोन्ही महत्वाचे निर्देशांक चांगलेच गडगडले. मुंबई शेअर बाजाराचा संवेदनशील निर्देशांक (सेन्सेक्स) मंगळवारच्या बंद ३५ हजार ४९० बिंदूंवरुन सकाळी ३५ हजार ५४३ बिंदूंवर उघडत ३५ हजार ६१८ बिंदूंच्या उच्च तर ३५ हजार १५४ बदूंच्या नीचांकी पातळीपर्यंत जाऊन आला. तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक (निफ्टी) सोमवारच्या बंद १० हजार ७६९ बिंदूंवरुन सकाळी १० हजार ७८५ बिंदूंवर उघडून १० हजार ७८५ बिंदूंच्याच वरच्या तर १० हजार ६५२ बिंदूंच्या खालच्या पातळीपर्यंत जाऊन परतला. दिवसअखेरीस सेन्सेक्स २७२ बिंदूंनी कोसळून ३५ हजार २१७ बिंदूंवर तर निफ्टी ९७ बिंदूंनी घसरुन १० हजार ६७१ बिंदूंवर बंद झाला. भारतीय रुपयाही प्रति डॉलर ६८ रुपये ६१ पैसे एवढा घसरला होता. सोन्याच्या किंमतीत ९६ रुपयांची घट होऊन ते ३० हजार ६५० रुपये प्रति १० ग्रॅमवर आले होते.
 
@@AUTHORINFO_V1@@