‘भय’ इथले, जगी दिसले...

सरकारने उपाययोजनांचे शेकडो प्रयत्न, कायदेही केले. गुन्हेगारांना शिक्षाही झाल्या, पण अजूनही भारतीय महिला सुरक्षित नाहीत. असाच एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. महिलांच्या जागतिक सुरक्षेवर प्रकाश टाकणाऱ्या या अहवालातून समोर आलेले निष्कर्ष धक्कादायक आणि तितकेच देशाची मान झुकवणारे म्हणावे लागतील.

रात्री १०-११ नंतर तिला उगीच ओला-उबरनेही यायला सांगू नको. कोणाचा काही भरवसा नाही, हल्ली. त्यापेक्षा आपली लोकल आणि बसच बरी... किमान कोणी अरेरावी केली तर ओरडण्याची तरी सोय... त्या कॅबमध्ये कोण, कुठे, कुठल्या उद्देशाने नेईल, काही काही सांगता येत नाही...” शेजारच्या जोशीकाकूंचा करंदीकरबाईंना सल्ला. का... तर त्यांची मुलगी ऑफिसमधून उशिरा येते म्हणून. त्यामुळे आपण वरवर ‘मुंबई दिल्लीपेक्षा सुरक्षित,’ ‘युपी-बिहारसारखं इकडे नाही बुवा’ वगैरे अभिमानाने म्हणत असलो तरी प्रत्येक बाईच्या मनात आपण घरी सुखरूप-सुरक्षित पोहोचू का, याची एक धाकधूक असतेच. साधं रात्री एकटीला बसस्टॉपवर उभं राहातानाही, कोणी आपल्यावर पाळत तर ठेवून नाही ना, आपला पाठलाग तर होत नाही ना, या भयगंडाने महिला बस येईपर्यंत जीव मुठीत धरुन उभ्या असतात. त्यामुळे भारतीय महिलांपैकी १० पैकी ७ जणींना सार्वजनिक स्थळी सुरक्षित वाटत नाही, हे वारंवार सिद्ध झालेलं. त्यातही माध्यमांतून, सोशल मीडियावरून गुन्हेगारीचे विचित्र, अंगावर काटा आणणारे किस्से ऐकले की, महिलांना, त्यांच्या नातेवाईकांना रात्रीच्या वेळी ‘एकटीचा प्रवास’ जीवघेणा वाटू लागतो. देशांतर्गत महिलांच्या सुरक्षिततेविषयी अशी वेळोवेळी सर्वेक्षणे झाली. आकडेवारी समोर आली. अहवालही मांडले गेले. सरकारने उपाययोजनांचे शेकडो प्रयत्न, कायदेही केले. गुन्हेगारांना शिक्षाही झाल्या, पण अजूनही भारतीय महिला सुरक्षित नाहीत. असाच एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. महिलांच्या जागतिक सुरक्षेवर प्रकाश टाकणाऱ्या या अहवालातून समोर आलेले निष्कर्ष धक्कादायक आणि तितकेच देशाची मान झुकवणारे म्हणावे लागतील.

‘थॉमसन रॉयटर्स फाऊंडेशन’च्या महिला सुरक्षेच्या अहवालानुसार, सौदी अरेबिया, सीरिया यापेक्षाही आपला भारत देश महिलांसाठी असुरक्षित ठरला आहे. या यादीत अफगाणिस्तान आणि सीरियाचा अनुक्रमे दुसरा व तिसरा क्रमांक लागतो, तर सोमालिया आणि सौदी अरेबिया त्यानंतरच्या स्थानी. वाचून धक्का बसला ना की, आपला भारत देश महिलांसाठी इतका असुरक्षित असू शकतो. पण, आपण याबाबतीत अफगाणिस्तान आणि सीरियालाही मागे टाकले आहे. लैंगिक अत्याचार आणि महिला कामगारांची होणारी पिळवणूक यामुळे भारताचा या क्रमवारीत दुर्देवाने प्रथम क्रमांक दिसतो. इतकेच नाही तर महिलांची तस्करी, घरकाम करणाऱ्या महिलांचा छळ, विवाहाची जबरदस्ती, महिलांवरील दगडफेक, स्त्रीभ्रूणहत्येच्या प्रकारातही भारताने इतर देशांना पिछाडीवर टाकले आहे.

भारतासह लिबिया आणि म्यानमार या देशांमध्ये महिलांच्या तस्करीचा पडद्याआड मोठा व्यवसाय चालतो. इतका की, या तस्करीच्या बाजाराची उलाढाल १५० दशलक्षच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे या अहवालाकडे केवळ एका आंतरराष्ट्रीय अहवालातील आकडेवारीपुरते मर्यादित स्वरूपात पाहायचे की, त्याचा गांभीर्याने बोध घ्यायचा याचा विचार करायलाच हवा. साहजिकच देशातील महिलांना सुरक्षित वाटत नाहीच, पण हीच बाब जेव्हा अशा जागतिक अहवालांतून जगजाहीर होते, तेव्हा ती संपूर्ण देशासाठी निश्चितच लाजिरवाणी आणि मान शरमेने खाली घालणारी बाब म्हणावी लागेल. म्हणजे, एकीकडे परदेशी उद्योजकांना भारतात व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती होत असताना, अशा अहवालांचा सार्वत्रिक परिणाम देशाच्या प्रतिमेवरही होत असतो. कारण, या परदेशी व्यावसायिक-उद्योजकांमध्ये महिलांचाही समावेश असतो, हे विसरून चालणार नाही. तेव्हा, देशाचे पंतप्रधान एकीकडे भारताचे ‘विश्वगुरू’ म्हणून प्रतिमावर्धन करत असताना, अशा अहवालांतील निष्कर्ष मात्र याच प्रतिमेवर चिखलफेक करण्याचे काम करतात. त्यामुळे पुरुषी मानसिकता तर बदलली पाहिजेच, पण अशा घृणास्पद गुन्ह्यांसाठी कायदे कठोर केल्याशिवाय गुन्हेगारांना अद्दल घडणार नाही, हेही तितकेच खरे. अंतत: यांसारख्या जागतिक अहवालांच्या विश्वासार्हतेवरही हल्ली प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. पण, या अहवालाची सत्यासत्यता काहीही असो, भारतीय महिलांची असुरक्षितता देशात आणि आता देशाबाहेरही लपून राहिलेले नाही, हेही तितकेच खरे. त्यामुळे समाज, सरकार, सुरक्षा यंत्रणा आणि कायद्याने हातात हात घेऊन काम केल्यास इथले भय हळूहळू का होईना, संपुष्टात येईल.