पासपोर्टही आता अॅपवरुन...

देशातील प्रशासनात लोकांचा सहभाग वाढवणे, ते अधिक पारदर्शी बनवणे, शासनाकडून लोकांना मिळणारा प्रतिसाद वाढवणे व ते अधिक लोकाभिमुख करणे अशा उद्देशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने १ जुलै रोजी देशात ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानाची सुरुवात केली. या अंतर्गत देशात विविध सेवा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. याच धर्तीवर आधारित पासपोर्ट सेवा आता अधिक सुकर झाली आहे. पासपोर्ट सेवेचा लाभ एका अॅपच्या माध्यमातून आता घरबसल्या घेता येणार आहे. अर्ज भरून प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पासपोर्ट तुम्हाला घरपोच मिळणार आहे. मोदी सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत हे बदल करण्यात आले आहेत. ‘पासपोर्ट सेवा दिना’चे औचित्य साधून ही घोषणा करण्यात आली. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी स्वत: पासपोर्टमधील बदलांची माहिती दिली. ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानामार्फत सरकारचा देशाला एक माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित सशक्त अर्थसत्ता बनविण्याचा प्रयास आहे.

यामध्ये डिजिटल लॉकर, ई-एज्युकेशन, ई-हेल्थ, ई-साईन आणि नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यांसारख्या एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या योजना आहेत. ११ राज्यांत ‘भारतनेट’ आणि ‘नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क’ योजना राबविणार, नागरिकांना सरकारी सुविधांचा आणि योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, माहिती-तंत्रज्ञान व संवाद खाते यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. मुख्यतः पासपोर्ट काढताना नागरिकांना याआधी प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असे. त्यामुळे अनेक वेळा नागरिक पासपोर्ट काढण्याच्या कटकटीला बगल देऊन दलालांमार्फत पासपोर्ट काढण्यावर भर देत. त्यामुळे पासपोर्ट काढून देणारी एक वेगळीच जमात निर्माण झाली. ती आजही अस्तित्वात आहेच, पण त्यातील गैरप्रकारांना आता आळा बसेल, हे नक्की. पासपोर्ट काढण्यापासून तो हातात येईपर्यंत दलालांची यंत्रणा बोकाळली होती. पोलीस व्हेरिफिकेशन असेल किंवा पासपोर्ट लवकर हवा असेल, अशा अनेक गोष्टींसाठी पैसे मोजावे लागत होते. अनेक गरजू याच मार्गाने पासपोर्ट मिळवतही होते. आजही हे प्रकार कमीअधिक प्रमाणात सुरू आहेतच पण अशा सुविधांमुळे आता या प्रकारांवर आळा बसेल.

किती (अ)सुरक्षित

डोंबिवलीतील निवासी विभाग हा तसा उच्चभ्रू समजला जात असला तरी सद्यस्थिती काही वेगळेच चित्र कथन करणारी आहे. मुळातच डोंबिवली म्हटलं तरी त्यामागे वेगवेगळी विशेषणे, बिरुदावल्या लावल्या जातात. पण, निवासी विभागात परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. प्रोबेस कंपनी स्फोटाच्या खुणा अद्याप निवासीवासीयांच्या काळजात घर करून आहेत.अशातच पाईपगॅस गळतीने तर निवासीवासीयांची पाचावर धारण बसली. त्यामुळे पुन्हा एकदा निवासी विभाग हा किती सुरक्षित आहे? याबाबत प्रश्नचिन्ह उभं ठाकलं आहे. डोंबिवली पूर्वेला असलेल्या एमआयडीसी परिसरात सोमवारी रात्री ११ वाजता महानगर गॅसच्या पाईपलाइनमध्ये अचानक सुरू झालेली गळती तब्बल तीन तासानंतर रोखण्यात आली. अचानक सुरू झालेल्या या गॅसगळतीमुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड घबराट निर्माण झाली होती. काही लोकांनी तर भीतीपोटी अख्खी रात्र जागून काढली. मात्र, तीन तासानंतर गॅसगळती बंद झाल्याने स्थानिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.

डोंबिवली पूर्वेकडील मॉडेल कॉलेजजवळील मिलापनगरमध्ये सोमवारी रात्री ११ वाजता गॅसगळती सुरू झाली होती. त्यामुळे सर्वत्र गॅसचा वास पसरल्याने एमआयडीसीतील नागरिकांनी महानगर गॅस कंपनीला तक्रार केली. त्यानंतर महानगर गॅस कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन मिलापनगर आणि विको नाका परिसरात गॅसगळतीचे ठिकाण शोधण्यास सुरुवात केली. मिलापनगर येथील सूर्यप्रकाश सोसायटीमधील मेन व्हॉल्व्हच्या पॉईंटमधून गॅसगळती होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ कामास सुरुवात केली. तब्बल तीन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर मध्यरात्री २ वाजता ही गॅसगळती रोखण्यात कर्मचाऱ्यांना यश आले. मुसळधार पावसाने सकाळी डोंबिवलीकरांना झोडपले होते. त्यानंतर रात्री गॅसगळतीने त्यात भर घातली. सुदैवाने कोणतीही दुर्घटना यात झाली नाही म्हणून, पण भविष्यात अशा घटना झाल्यास त्यासाठी तातडीने उपाययोजना न झाल्यास मोठी दुर्घटना होऊ शकते. आधीच निवासी विभाग हा एखाद्या निद्रिस्त ज्वालामुखीवर वसलेला आहे. आसपासच्या केमिकल कंपन्या अद्याप ‘जैसे थे’ आहेत. अशात होणारी गॅसगळती शहरासाठी संकट आहे. शहरात मूलभूत सुविधांची तर वानवा आहेच. त्यात अशा घटनांची भर शहराच्या विकासाला बाधक ठरत आहे, हेच खरे. त्यामुळे सुविधा देताना सुरक्षाही महत्त्वाची आहे, हे विसरून चालणार नाही.