कोरियन द्वीपसमूह शांततेकडे...

जागतिक शांततेच्या प्रस्थापनेसाठी आणि विशेषत: कोरियन द्वीपकल्पात शांतता नांदावी यासाठी कधी नव्हे तो अमेरिकेने पुढाकार घेतला व उ. कोरियाने निःशस्त्रीकरण केल्यास आपली भेट होऊ शकते, असा निरोप डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग ऊन यांना धाडला व सिंगापूरची ट्रम्प-किम ही ऐतिहासिक भेट घडून आली.

अमेरिका आणि रशियातील शीतयुद्धानंतर जगाचे लक्ष सर्वाधिक वेधले ते उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील संघर्षाने. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर १९४५ मध्ये कोरियाची फाळणी झाली व त्यानंतर या दोन देशांमधील संबंध हे केवळ संघर्षाच्या छायेखालीच राहिले. १९५० मध्ये जपानच्या कृपेने या दोन देशांमध्ये पहिल्यांदा संघर्षाची ठिणगी पडली. २०१४ मध्ये ‘बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस पोल’ या संस्थेने केलेल्या अभ्यासपूर्ण पाहणीनुसार, द. कोरियातील केवळ ३ टक्के नागरिकांचा दृष्टिकोन उ. कोरिया द. कोरियात करत असलेल्या हस्तक्षेपाबाबत सकारात्मक होता. मात्र, ९१ टक्के द. कोरियाई नागरिक या सर्व घडामोडींकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहात होते आणि उर्वरित ६ टक्के नागरिक याबाबत तटस्थ होते. तसेच, राष्ट्रीय एकीकरण संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार, ५८ टक्के द. कोरियाई नागरिकांचा द्विराष्ट्र धोरणाला (उ. कोरिया व द. कोरिया) पाठिंबा होता आणि २०१६ च्या एप्रिल महिन्यात या द्विराष्ट्र संबंधांना चालनादेखील मिळाली. या वेळी दोन्ही देशांनी कोरिया द्वीपकल्पात शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी करार केला. ही सर्व पार्श्वभूमी असतानाच २०१८ मध्ये द. कोरियात पार पडलेल्या हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धेत या संघर्षाचा हळूहळू अंत होत असल्याचे चित्र जगाला पाहावयास मिळाले. यावेळी द. कोरियाच्या राष्ट्रपतींनी उ. कोरियाच्या राष्ट्रपतींचे सीमारेषेवर खास शैलीत हस्तांदोलन करत स्वागतही केले.

जागतिक शांततेच्या प्रस्थापनेसाठी आणि विशेषत: कोरियन द्वीपकल्पात शांतता नांदावी यासाठी कधी नव्हे तो अमेरिकेने पुढाकार घेतला व उ. कोरियाने निःशस्त्रीकरण केल्यास आपली भेट होऊ शकते, असा निरोप डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग ऊन यांना धाडला व सिंगापूरची ट्रम्प-किम ही ऐतिहासिक भेट घडून आली. उ. कोरियाच्या निःशस्त्रीकरणामुळे कोरियन द्वीपकल्पात सर्व काही सुरळीत होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. आजघडीला या सगळ्या पार्श्वभूमीचा मागोवा घेण्याचे कारण इतकेच की, नुकतेच सीमेवरील तणाव दूर करण्यासाठी उत्तर कोरियाने शस्त्रास्त्रे हटवावीत, अशी मागणी द. कोरियाने केली आहे. सेऊल-सीमेपासून काही अंतरावरील लांब पल्ल्यावरील लक्ष्य टिपण्यास सक्षम अशी शस्त्रास्त्रे हटविण्याची मागणी दक्षिण कोरियाने उत्तर कोरियाकडे केली आहे. त्यामुळे सीमेवरील तणाव काही प्रमाणात का होईना दूर होण्यास मदत होईल, अशी भूमिका दक्षिण कोरियाने मांडली आहे. उत्तर कोरियाला शस्त्र तैनात करण्याची इच्छा असल्यास त्यांनी ती सीमेपासून ३० ते ४० कि.मी अंतरावर तैनात करावी, असा सल्लाही दक्षिण कोरियाने दिला आहे. गेल्या आठवड्यात आम्ही आमची लष्करी स्थिती उत्तर कोरियाला कळवली असल्याचेही द. कोरियाने म्हटले आहे. उत्तर कोरिया व अमेरिका यांच्यात अण्वस्त्र नि:शस्त्रीकरणाचा करार झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर द. कोरियाची करारपालनाची असणारी भूमिका ही स्पृहनीय आहे. आम्ही देखील सीमेवरील तणाव निवळावा यासाठी सीमेवरील लष्कराच्या संख्येत घट केली आहे, असा दावा दक्षिण कोरियाने केला आहे. दोन्ही देशांमध्ये शस्त्रास्त्र सज्जता कमी करण्यासाठी २७ एप्रिल रोजी एक करार झाला होता. त्या कराराची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा आग्रहदेखील दक्षिण कोरियाने केला आहे. त्याला उत्तर कोरिया कसा प्रतिसाद देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण, असे झाल्यास एक नवी पहाट कोरियन द्वीपसमूहात उजाडेल यात शंका नाही. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहाता आणि सद्यस्थितीतील जागतिक राजकारणातील समीकरणे, दोन्ही देशांसमोरील आर्थिक, सुरक्षाविषयक, सामाजिक प्रश्न यांचा विचार केल्यास, या आवाहनाला उ. कोरियाकडून नक्कीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही.

असे झाल्यास दोन्ही राष्ट्रांतील नागरिकांना त्यांच्या जीवनमानाचा विचार करण्यास वाव मिळेल. संघर्षाची टांगती तलवार डोक्यावर ठेऊन जीवनमान व्यतीत करणे आणि विकास करणे हे गवताच्या पुंजक्यातून सुई शोधण्यासारखे आहे. याची जाणीव दोन्ही राष्ट्रातील नागरिकांना नक्कीच झाली असणार यात शंका नाही. तसेच, शस्त्रव्यापारावर ज्या राष्ट्राची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, ‘दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ’ या उक्तीप्रमाणे जो आपला विकास साधत आहे, अशा अमेरिकेने शांतता प्रस्थापनेसाठी पुढाकार घेणे हे जरी आश्चर्यकारक असले तरी निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

- प्रवर देशपांडे