“मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी घ्यावा, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही,” अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर २०१७ मध्ये दाखल केली होती. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या आयोगाच्या कामाबाबत दोन दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
अद्याप मराठा आरक्षणासंदर्भात काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घेणे गरजेचे असल्याचे मतही न्यायालयाने मांडले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचलली नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ तसेच ठराविक कालमर्यादेत पडताळणी करून मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा, यासाठीची कालमर्यादा उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी, जेणेकरून येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.