अस्वस्थ तुर्क; एर्दोगान अर्क

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    26-Jun-2018   
Total Views |




गेली १५ वर्षं प्रथम पंतप्रधान आणि मग राष्ट्राध्यक्ष म्हणून तुर्कीवर राज्य करणारे रजीब तैय्यब एर्दोगान २४ जून रोजी झालेल्या निवडणुकीत ५२.६ टक्के मतं मिळवून विजयी झाले आहेत. या विजयाने संसदीय व्यवस्था बदलून सर्वशक्तीमान अध्यक्षीय व्यवस्था आणण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
 

शंभर वर्षांपूर्वी, पहिल्या महायुद्धातील पराभवामुळे, सुमारे ६०० वर्षांपासून दक्षिण युरोप, उत्तर आफ्रिका आणि पश्चिम आशियात सर्वदूर पसरलेल्या तुर्कस्तानच्या ओटोमन साम्राज्याचे झपाट्याने विघटन झाले. ४ जुलै १९१८ रोजी साम्राज्याचा शेवटचा सुलतान सहावा महंमद गादीवर बसला. पण, चारच वर्षांत त्याची सत्ता उलथवून टाकण्यात आली. तरुण तुर्कांनी घडवून आणलेल्या या क्रांतीमुळे पुढची ८० वर्षं तुर्की सेक्युलर आणि आधुनिक विचारसरणीचा देश बनला. इतका सेक्युलर की, तिथे महिलांवर सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली. पारंपरिक अरबी लिपी बदलून पाश्चिमात्य रोमन लिपी स्वीकारण्यात आली. आज इतिहासाने पुन्हा एक पान उलटले आहे. गेली १५ वर्षं प्रथम पंतप्रधान आणि मग राष्ट्राध्यक्ष म्हणून तुर्कीवर राज्य करणारे रजीब तैय्यब एर्दोगान २४ जून रोजी झालेल्या निवडणुकीत ५२.६ टक्के मतं मिळवून विजयी झाले आहेत. या विजयाने संसदीय व्यवस्था बदलून सर्वशक्तीमान अध्यक्षीय व्यवस्था आणण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

 

२००३ साली पहिल्यांदा पंतप्रधान बनल्यावर एर्दोगान यांनी काही काळ सर्वशक्तीमान लष्कराशी जुळवून घेतले, पण जशी संधी मिळाली तशी राजकीय इस्लाम आणि लोकानुनयी धोरणांचा वापर करून त्यांनी ग्रामीण आणि शहरी गरीब मतदारांमध्ये आपली लोकप्रियता वाढवत नेली. तेल आणि नैसर्गिक वायुच्या वाढणाऱ्या किमती, युरोपीय महासंघात सहभागी होण्याचे तुर्कीचे प्रयत्न आणि इराक युद्धामुळे तुर्कीची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढू लागली. परिस्थितीचा फायदा घेत एर्दोगान यांनी लष्कराचे पंख छाटून त्याला बराकीत बसणे भाग पाडले. जसजसं युरोपीय महासंघात सामील व्हायचं स्वप्नं धूसर व्हायला लागलं, तसं मग त्यांनी ओटोमन काळातील अरब-मुस्लीम जगाचे केंद्रस्थान होण्याचे प्रयत्न आरंभले. वेळोवेळी अमेरिका आणि इस्रायलवर टीका करून त्यांनी मुस्लीम जगात लोकप्रियता मिळवली. एर्दोगान यांनी क्रमाक्रमाने तुर्कीमधील सार्वजनिक ठिकाणी, अगदी लष्करातही स्त्रियांवर हिजाब वापरण्यावर असलेली बंदी उठवली. ११ वर्षं पंतप्रधानपद सांभाळल्यानंतर त्यांनी आपल्या विश्वासातील परराष्ट्रमंत्री अहमद दवातुग्लू यांना पंतप्रधानपदी बसवून स्वतः अध्यक्षपद स्वीकारले. असे करताना त्यांच्यासमोर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा आदर्श होता. सुमारे आठ कोटी लोकसंख्या, आशिया, युरोप आणि आफ्रिकेला जोडणाऱ्या प्रदेशातील मोक्याचे स्थान तसेच रशिया आणि कॅस्पियन समुद्राच्या परिसरातील नैसर्गिक वायू युरोपपर्यंत पोहोचविण्यात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या तुर्कीला दुखावणे कोणालाच परवडणारे नसल्यामुळे युरोप आणि अमेरिकेने एर्दोगान यांच्याकडे डोळेझाक करणे पसंत केले. पण, एर्दोगान यांची सत्तालालसा वाढत गेली. त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आणि विलासी जीवनशैलीच्या सुरस कहाण्या सर्वत्र पसरू लागल्या. पण, अर्थव्यवस्था वाढत असल्याने सामान्य लोकांमधील त्यांची लोकप्रियता टिकून राहिली. दोन वर्षांपूर्वी लष्कराच्या काही अधिकाऱ्यांनी एर्दोगान सरकार विरुद्ध केलेली बंडाळी फसल्यापासून तुर्कीमध्ये अघोषित आणीबाणी आहे. ९० टक्क्यांहून अधिक प्रसारमाध्यमं सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. सरकारला विरोध करणारे सुमारे ५० हजार पत्रकार, राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्ते तुरुंगात असून सरकारविरोधी विचारधारेच्या एक लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये एर्दोगान सहज विजयी होणार, असा सर्वांचा अंदाज होता, पण अनपेक्षितपणे परिस्थिती पालटू लागली. तुर्कीच्या अर्थव्यवस्थेला ओहोटी लागली असून गेल्या दोन वर्षांत तुर्कीचे ‘लिरा’ हे चलन अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ५० टक्क्यांहून अधिक घसरले आहे. वाढती महागाई आणि बेरोजगारीमुळे एर्दोगान यांची लोकप्रियता कमी होऊ लागली. गेल्या वर्षी त्यांनी स्वतःच्या सरकारच्या बाजूने सार्वमत घेतले असता त्यांचे मताधिक्य मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेले दिसून आले. यामुळेच त्यांना दीड वर्ष आधी सार्वत्रिक निवडणुका घोषित करायला लागल्या.

 

एर्दोगान यांना आव्हान देणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांत रिपब्लिकन पक्षाचे नेते मुहर्रम इंजे, तुरुंंगातून निवडणूक लढवणारे कुर्दीश वंशाचे नेते सेलाहदीन डेमिर्टास आणि आयवायआय पक्षाच्या मेराल अक्सनर आघाडीवर होत्या. तुर्कीतील नव्या कायद्यानुसार जर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत कोणत्याही उमेदवारास ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळाली नाहीत, तर दुसरी फेरी घेण्यात आली असती. असे झाल्यास, सर्व विरोधी पक्ष मुहर्रम इंजे यांच्यापाठी उभे राहून एर्दोगन यांना आव्हान देण्याच्या बेतात होते. पण, एर्दोगान आणि त्यांच्या विजयासाठी राबणाऱ्या निवडणूक यंत्रणेने ती वेळ येऊ दिली नाही. एर्दोगान यांना ५२.६ टक्के मतं पडली, तर मुहर्रम इंजे यांना ३०.६ टक्के मतं पडली. संसदेच्या निवडणुकांत मात्र एर्दोगान यांच्या न्याय आणि विकास पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळू शकले नसून ४२.५ टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले आहे. चार विरोधी पक्षांना संसदेत प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक १० टक्क्यांहून अधिक मतं मिळाली आहेत. या निवडणुकीमुळे एर्दोगान यांच्या हातात सारी सत्ता एकवटली असून आपल्या मर्जीप्रमाणे काही प्रमाणात संसद सदस्यांची नेमणूक करणे त्यांना शक्य होणार आहे. निवडणुकांत धांदली करून एर्दोगान यांनी विजय संपादित केला आहे. या विरोधी पक्षांच्या आरोपात तथ्य वाटत असले तरी एर्दोगान यांना आव्हान देण्याच्या परिस्थितीत ते नाहीत. गेली अनेक वर्षं नाटो गटाचा सदस्य असलेल्या तुर्कीने

 

एर्दोगान यांच्या काळात रशियाकडून शस्त्रास्त्रं आणि अणुऊर्जा प्रकल्प घेण्याची तयारी चालवली आहे. इराणकडे असलेला त्यांचा कल पाहाता, या निवडणुकीमुळे अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या समस्यांत भर पडली आहे. तुर्कीमध्ये सध्या २५ लाखांहून अधिक सीरियन निर्वासित असून ते सीमा ओलांडून आपल्या देशात येऊ नये, यासाठी युरोपीय महासंघाला तुर्कीशी जुळवून घेणं भाग आहे. भारताच्या दृष्टीने तुर्कीचे विशेष महत्त्व आहे. १०० वर्षांपूर्वी पहिल्या महायुद्धात ओटोमन तुर्कांचा पराभव झाल्यावर ब्रिटिशांनी या साम्राज्याचे विघटन करून धर्मसत्ता वेगळी करू नये म्हणून भारतीय मुसलमानांनी खिलाफत आंदोलन केले होते आणि काँग्रेसने भाबडेपणाने त्याला साथ दिली होती. हिंदुत्त्व विचारधारेच्या जडणघडणीत खिलाफत आंदोलन आणि त्यानंतर झालेल्या मलबारमधील हिंदूंच्या हत्याकांडाचा मोठा वाटा आहे. कालांतराने तरुण तुर्कांची क्रांती यशस्वी होऊन तुर्की सेक्युलर देश बनला. जिन्हा आणि फाळणीसाठी जबाबदार नेत्यांना पाकिस्तानला तुर्कीप्रमाणेच घडवायचा होता, पण त्यांचा प्रयत्न अयशस्वी होऊन पाकिस्तानला कट्टरतावादी इस्लामचा आसरा घ्यावा लागला. कालांतराने एर्दोगान यांनी पंतप्रधान झाल्यावर सत्तेवरील आपली पकड घट्ट करण्यासाठी राजकीय इस्लामचा वापर केला. त्यामुळे तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये विशेष नाते आहे. गेल्या वर्षी अधिकृत दौऱ्यावर भारतात आले असता एर्दोगान यांनी अणुइंधन पुरवठादार देशांच्या संघटनेत भारतासोबत पाकिस्तानलाही सहभागी करून घ्या, अशी मागणी केली. एवढ्यावरच न थांबता, काश्मीर प्रश्न कसा हाताळावा याबाबत भारताला शहाजोगपणाचा सल्ला दिला. दुसरीकडे भारताचे तुर्कीशी गेल्या अनेक शतकांपासून सांस्कृतिक संबंध आहेत. दोन देशांतील व्यापार पाच अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. आज अनेक बॉलीवूड चित्रपटांचे चित्रण तुर्कीमध्ये होत असून त्यामुळे भारतीयांसाठीही तुर्की हे एक महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ बनले आहे. आगामी काळात भारताला तुर्की तसेच तुर्कीच्या रशिया, अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि अरब मुस्लीम देशांशी बदलत्या संबंधांकडे लक्ष देऊन, त्यांच्यात समतोल राखून आपले राष्ट्रीय हित साधावे लागेल.

9769474645

@@AUTHORINFO_V1@@