सर्वांनाच आचारसंहितेचा अनपेक्षित धक्का!

 

राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी दुपारी जळगाव महापालिकेसाठी घोषित केलेली आचारसंहिता राजकीय पक्ष आणि प्रशासनासाठी अनपेक्षित धक्का ठरला. यामुळे सर्वांचीच धांदल उडाली. अंदाजापेक्षा सुमारे २० दिवस आधीच आचारसंहिता लागू झाली आहे.

 

 

महापालिकेच्या विद्यमान सदस्यांची मुदत १९ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत आहे. त्या हिशेबाने १५ जुलैपर्यंत आचारसंहिता घोषित होईल आणि ऑगस्टच्या शेवटच्या किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मतदान व मतमोजणी होईल, असा राजकीय पक्षांचा व प्रशासनाचाही अंदाज होता. प्रत्यक्षात या सर्वांचे अंदाज फोल ठरले आहेत.

 

 

माजी उपमहापौर सुनील महाजन व इतरांनी दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास आचारसंहिता घोषित झाल्याचे मेसेज सोशल मीडियावर टाकताच त्यावर सुरुवातीला अनेकांचा विश्‍वासच बसला नाही. मात्र, थोड्याच वेळात स्वतः जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी आचारसंहितेचा निवडणूक आयोगाचा आदेश सोशल मीडियावर टाकला. तोपर्यंत सोशल मीडियावर आचारसंहितेच्या अनुषंगाने जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. व्हॉट्सऍपच्या प्रत्येक ग्रुपवर तर याचे मेसेज टाकले जात होते. सन २००० पासून साधारणतः ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यातच मतदान झाले आहे. यंदा मात्र, ते १ ऑगस्टला होत असल्याचे सुनील माळी यांनी सांगितले.

 

 

सोमवारी (दि.२५) प्लास्टिक बंदीच्या कारवाईचा पहिलाच दिवस होता. महापालिकेची यंत्रणा त्यात गुंतलेली असताना त्यांना आचारसंहिता लागू झाल्याची माहिती मिळाली. यामुळे अधिकारी व कर्मचार्‍यांची एकच धांदल उडाली. दुपारपासून आचारसंहितेच्या अनुषंगाने बैठकांचा सपाटा महापालिकेत सुरू झाला. सायंकाळी चार ते पाच वाजेच्या सुमारास आयुक्त व पोलिसांची बैठक झाली. त्यानंतर लागलीच मनपाच्या विभाग प्रमुखांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. उशिरापर्यंत हे सत्र सुरू होते.

 

 

अनपेक्षितपणे आचारसंहिता लागू झाल्याने प्रस्तावित विकासकामांचा शुभारंभ अथवा लोकार्पण यास फटका बसू शकतो. पूर्व नियोजनानुसार येत्या आठवडाभरात नवीन बजरंग बोगदा वाहतुकीस खुला केला जाणार होता. पदाधिकारी व नगरसेवकांच्या उपस्थितीत त्याचा लोकार्पण सोहळा होणे अपेक्षित होते. परंतु या सर्वांचा हिरमोड झाला आहे. दरम्यान, महापालिकेत येत्या दोन दिवसांत निवडणूक कक्ष कार्यान्वीत करण्याचे आदेश होतील, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.

आचारसंहितेच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे आयुक्तांसमोर आव्हान आहे. किरकोळ चूकही राज्य निवडणूक आयोग खपवून घेत नाही. प्रसंगी वरिष्ठ अधिकार्‍यांवरही कारवाई झाल्याची उदाहरणे राज्यात आहेत. विधानपरिषद नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या आचारसंहितेमुळे याआधीपासूनच मनपातर्फे पदाधिकार्‍यांना देण्यात आलेली वाहने शासनाकडे जमा करण्यात आली होती. मंगळवारपासून होर्डिंग्ज हटाव मोहीम राबविली जाणार आहे.