स्मरण करीत राहावेच लागेल...

आणीबाणीपूर्वीच्या इंदिरा गांधी आणि जनता सरकार पदच्युत झाल्यावर सत्तेत आलेल्या इंदिरा गांधी यांच्यात फारसा फरक नव्हता. थोड्या बेरकीपणे त्या शहाण्यासारख्या वागल्या, हेच खरे.

कुणा एका हिंदी सिनेमातला प्रवेश आहे. एक खलनायक दाखविण्यात आलेला राजकारणी एक सार्वजनिक मालमत्ता हडप करतो आणि मग त्यातल्या लहानशा भागावर सुंदर उद्यान बांधून ते लोकांसाठी उपलब्ध करून देतो. आणीबाणीच्या दु:शासन पर्वाचेही काहीसे असेच आहे. बांगलादेशचा विजय, ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’, वाघांचे संवर्धन अशा गोष्टी वारंवार सांगून इंदिरा गांधींच्या प्रतिमेचे संवर्धन वारंवार केले जात असले तरी खरा काळा इतिहास मात्र दडवूनच ठेवला जातो. आपल्या विरोधात बोलणाऱ्या, लिहिणाऱ्या किंवा अन्य कुठल्याही मार्गाने अभिव्यक्त होणाऱ्यांची कशी मुस्कटदाबी केली जाऊ शकते, याचा वस्तुपाठच इंदिरा गांधींनी घालून दिला होता. राजकारणात संकेत असतात, तसेच संदर्भही असतात. आणीबाणीतला कालखंड हा भारतीय राजकारणातला सर्वात मोठा ‘काळा कालखंड’ म्हणूनच पाहिला पाहिजे. त्याचा संदर्भ यासाठी लक्षात ठेवला पाहिजे की, घराणेशाहीतून येणारी नेतृत्वे देशाला कुठल्या प्रकारच्या गंभीर वळणावर नेऊन ठेऊ शकतात. ‘नेहरुंनंतर कोण?’ या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेसने इंदिरा गांधींमध्ये शोधले. वारसाहक्काने मिळालेल्या राजसत्तेत इंदिरा गांधींना प्रारंभीच्या काळात कुठलाही राजकीय संघर्ष करावा लागला नाही. निवडणुकीत पराभव तर त्यांना ठाऊकच नव्हता. त्यामुळे हा देश आपल्या बापजाद्यांची मिळकत आहे, अशीच त्यांची भावना झाली. त्यातून पुढे आणीबाणी जन्माला आली. ज्यांनी आणीबाणी भोगली, त्यांना जे काही सहन करावे लागले, त्याचा साराच इतिहास दडपला गेला.

२०१४ साली आलेल्या मोदी सरकारचे हे एक मोठेच योगदान मानावे लागेल. पक्षीय राजकारण होतच असते. भाजप काय किंवा काँग्रेस काय; दोन्ही पक्ष आपापल्या परीने या बाबतीत मुद्दे मांडणारच, पण इंदिरा गांधींनी जे देशावर लादले ते गंभीर आहे. इस्लामी देशात होणारे उठाव तिथल्या हुकूमशहांनी एकमेकांवर केलेल्या कुरघोडी आपण वाचतच असतो. इथे तर कुणी कुणी प्रतिस्पर्धीही नव्हता. केवळ सत्तेसाठी बेफाम झालेल्या मायलेकराने देशातील लोकशाहीचा गळा घोटला, असेच याचे वर्णन केले पाहिजे. आणीबाणीनंतर या विषयावर ८०च्या दशकापर्यंत भरपूर पुस्तके लिहिली गेली आहेत. या सगळ्यांचा सूर भयंकर आहे. त्यातले एक एक तपशील वाचले तरी खरोखरच आपण लोकशाहीप्रधान भारताचे नागरिक आहोत का, असा प्रश्न पडायला लागतो. आणीबाणीच्या भयकथांचा जागर आता होत आहे; मात्र आणीबाणी संपल्यावर तो संपला नव्हता. जनता सरकार पदच्युत झाल्यानंतरही इंदिरा गांधी जे वागल्या ते आणीबाणीसदृश्यच होते. लोकांनी भरघोस मतदान केल्याने व आधीच्या अनुभवांचा फटका गाठीशी असल्याने त्या तितक्या आक्रस्ताळेपणाने वागल्या नाही इतकेच. ‘पुरस्कारवापसी गँग’ने आपल्याकडे एकच गहजब उडवून दिला होता. देशात आणीबाणीसदृश्य स्थिती असल्याचे साक्षात्कारही काहींना झाले होते. महत्त्वाचे म्हणजे, इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली तेव्हा त्यातील अनेकांनी गप्प राहाणेच पसंत केले. काहींना काय घडते आहे, ते कळत नव्हते, तर काहींनी कळल्यानंतरही न बोलणेच सोयीचे समजले.

माध्यमांवर आलेली सेन्सॉरशिप इतकी भयंकर होती की, काही तुरळक अपवाद वगळता वृत्तपत्रांनीही हात टेकले होते. कुमार केतकरांसारखे पत्रकार जेव्हा आणीबाणीचे समर्थन करतात, तेव्हा त्यातून लाचारीशिवाय काहीच समोर येत नाही. आज ते काँग्रेसचे खासदार असले तरीही पूर्वापार ते आणीबाणीचे समर्थन करीत आले आहेत. घराण्यांची गुलामी आपल्या नसानसांत कशी भिनली आहे, त्याचे ते उत्तम उदाहरण आहे. मात्र, असे करणारे केतकर एकमेव नाहीत. त्यातले बरेच लोक आता राहिलेले नाहीत, मात्र या सगळ्यांच्या समर्थनाचा एक बिंदू समान असतो तो म्हणजे, त्यावेळी माजलेली बजबजपुरी. आणीबाणी लादण्यापूर्वी इंदिरा गांधीच पंतप्रधान होत्या, म्हणजेच ही सगळी जबाबदारी त्यांचीच नाही का? न केलेल्या पापांची शिक्षा नरेंद्र मोदींना द्यायला निघालेले हे पाखंडी किती दुटप्पी आहेत हेच यावरून लक्षात येते. जयप्रकाश नारायणांच्या बाबतीत जे बाईंनी जाणीवपूर्वक पसरविले तेही असेच नाटकी होते. पोलीस व लष्करी दलांना ते पंतप्रधानांविरोधात भडकवित आहेत, असा त्यांचा आरोप होता. त्यासाठी त्यांचा अनन्वित छळ करण्यात आला. वस्तुत: जयप्रकाशांनी ज्या अनैतिक गोष्टी इंदिरा गांधींनी करायला सुरुवात केली होती, त्यात पोलिसांनी आपल्या विवेकाला स्मरून काही करावे, अशी भूमिका घेतली होती. सत्ता गमावण्याच्या भीतीने पछाडलेल्या इंदिरा गांधींना यातही धोका दिसत होता.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यवाल्यांसाठी तर ‘किस्सा कुर्सीका’ प्रकरण झणझणीत अंजनच ठरावे. एका होतकरू सिनेनिर्मात्याने काढलेला सिनेमा पंतप्रधानांच्या मुलाला इतका जाचतो की, विद्याचरण शुक्लसारख्या केंद्रीय मंत्र्याला सोबत घेऊन संजय गांधी सिनेमाची रिळेच जाळून टाकतात. बरे, या प्रकरणाचे भूत मायलेकराला इतके सतावते की, शहा कमिटीसमोर जेव्हा हे प्रकरण येते तेव्हा या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या मुलाचा अपघाती मृत्यू होतो. प्रकरण गुंडाळले जाते आणि पुन्हा पंतप्रधान झाल्यावर इंदिरा गांधी त्या अधिकाऱ्याची पुरेपूर ससेहोलपट करतात. सहिष्णूता वगैरे पोपटपंची करणाऱ्या लोकांना ही सगळी प्रकरणे ठाऊक नाहीत, असे नाही; पण सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे ही सगळी मंडळी त्या उद्यानात बागडण्यात व्यस्त आहेत. त्यांना कशाचेही काही पडलेले नाही. मोदींना शिव्या देऊन विचारवंतांच्या श्रेणीत जाऊन बसता येते, असा एक गोड गैरसमज पसरला आहे. अनेक लोक या ‘भेडचाल’ प्रकरणात सहभागी झाले आहेत. संविधान बदलण्याचा तोच तो जुना आरोप ज्या बिनडोकपणे संघपरिवारावर केला जातो, हा आरोप करणाऱ्यांनी या आणीबाणीआधी आणि आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींनी ज्याप्रकारे घटनेत बदल केले ते जरूर अभ्यासावे.

खरे तर आणीबाणी हा या देशातला दुसरा स्वातंत्र्यलढाच होता. पहिल्या लढ्याने या देशातल्या लोकशाही शासनाचा पाया घातला. देश चालवू शकतील असे नेते दिले. आणीबाणीने बिगरकाँग्रेसी राष्ट्रीय नेतृत्वाचा पाया घातला होता. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडेंसारखे नेते महाराष्ट्रातून याच संघर्षातून पुढे आले. आणीबाणीचा इतिहास शाळांमधून तर शिकविलाच पाहिजे, पण शहा कमिशनचा दडपलेला अहवालही लोकांसमोर आणला पाहिजे.