तुम्हा दोघांचे संबंध नेमके कोणते?

स्वतःच्या धडावर स्वतःचेच डोके न राहिल्याने काँग्रेसींनी काश्मीरबद्दल बेताल बोल बरळण्याचे उद्योग केले. त्यातूनच त्यांनी भारतात राहूनही आपण नेमके कोणाचे ‘गुलाम’ आहोत, हेही दाखवून दिले.

सध्या काश्मीर खोरे पाकच्या रसदपुरवठ्यावर पोसलेला दहशतवाद आणि फुटीरतावाद्यांच्या नापाक कारवायांनी धुमसताना दिसते तर भारतीय सुरक्षा दले भारतविरोधी कोणत्याही कारस्थानाला धुळीस मिळविण्यासाठी जिवाची बाजी लावून पाकच्या कुटील कारस्थानाला सुरुंग लावत आहेत. मात्र दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात भारतीय जवान औरंगजेब आणि पत्रकार शुजात बुखारींचा बळी गेलेला असतानाच भाजपविरोधाचा कंडू शमवण्यासाठी काँग्रेसी नेत्यांनी अशा नाजूक परिस्थितीतही पाकधार्जिणी आणि दहशतवादी संघटनांना सुखावणारी विधाने करण्यातच मर्दुमकी गाजवली. काश्मीरबद्दल देशाच्या सार्वभौमत्वाला ठेस पोहोचविणारी विधाने करत ज्यांनी तोंडे उचकटली त्यात जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आझाद आणि सैफुद्दीन सोझ हे दिग्गज आहेत. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षा, एकता आणि अखंडतेचा विचार करता त्यांच्या या विधानांकडे ऐकून सोडून देण्याइतकी साधीसुधी घटना म्हणून नव्हे तर गंभीर बाब म्हणूनच पाहावे लागेल. कारण गुलाम नबी आझादांच्या विधानानंतर तात्काळ ‘लष्कर-ए-तोयबा’ या दहशतवादी संघटनेने आझादांच्या सुरात सूर मिसळत त्यांचे समर्थन केले. यावरून काँग्रेस आणि तोयबात नेमके कोणत्या प्रकारचे संबंध आहेत, दोघांतले हे संबंध आधीपासूनचेच आहेत की इतक्यातच तयार झालेत, हे सवाल सर्वच देशवासीयांपुढे उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाहीत. अर्थात ज्या पक्षात इथल्या निवडणुकांत सत्तापालट होण्यासाठी पाकिस्तानपुढे मदतीसाठी हात पसरणार्‍या मणिशंकर अय्यरांसारखी धेंडे होती, त्यांच्याकडून काँग्रेस व तोयबातल्या संबंधांवर समर्पक उत्तरे मिळतीलच याची कोणतीही शाश्वती देता येत नाही.

“काश्मीरमध्ये लष्करी कारवायांदरम्यान दहशतवाद्यांऐवजी सुरक्षा दलांकडून सर्वसामान्य नागरिकांचाच सर्वाधिक संहार होतो,” असे विधान गुलाम नबी आझादांनी केले. आझादांचे हेच विधान डोक्यावर घेत ‘लष्कर-ए-तोयबा’ या कुख्यात दहशतवादी संघटनेने त्यांच्या विधानाला समर्थन दिले. यावरून इथे नेमकी गुलाम नबी आझादांनी तोयबाची तळी उचलली की तोयबाने आझादांची की, दोघांनीही एकमताने एकमेकांची पाठ खाजवणारी विधाने केली, हा प्रश्न नक्कीच विचारावासा वाटतो. याच गुलाम नबी आझादांनी शहीद जवान औरंगजेब यांच्या कुटुंबीयांना लष्करप्रमुख आणि संरक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या भेटीला ‘ड्रामा’ म्हणण्यापर्यंत मजल मारत आपल्यातली माणुसकी अन् देशभक्ती मेल्याचे दाखवून दिले होते, हेही इथे लक्षात ठेवलेले बरे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे गिलगिट बाल्टिस्तानसह काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग असल्याचे सत्य सर्वांनाच माहिती आहे. नुकतीच काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. यालाही ‘लष्कर-ए-तोयबा’ आणि काँग्रेस दोघांनीही विरोध केला, म्हणजेच या दोघांतील विचारसाम्य इथेही समोर आलेच. दुसरीकडे सैफुद्दीन सोझ या काँग्रेसी नेत्याने तर कहरच केला. आतापर्यंत पाकिस्तान आणि काश्मीर खोर्‍यातले फुटीरतावादी जी भाषा बोलत होते, तीच भाषा सोझ यांनी केली. काश्मीर खोर्‍यातल्या बहुसंख्य काश्मिरींना भारतापासून वेगळे व्हायचे आहे, हे पाकचे माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांचे विधान उद्धृत करत सोझ यांनी आपली अक्कल कुठे पेंड खायला जाते, हे दाखवून दिले. दुसरीकडे काश्मीरमधील दिग्गज नेते असलेल्या सोझ यांच्या या विधानावरून त्यांना आपल्याच राज्यातल्या जनतेची नस अजूनही ओळखता आली नसल्याचेच स्पष्ट होते. कारण मूठभर फुटीरतावादी वगळता बहुसंख्य काश्मिरी नागरिकांना स्वातंत्र्य हवे असते तर त्यांनी भारतीय घटनेच्या नियमांना अनुसरू होणार्‍या निवडणुकांत कधीही भाग घेतला नसता की, सुरक्षा दलांच्या जवानांना दहशतवाद्यांचा माग काढण्यासाठी मदतही केली नसती पण स्वतःच्या धडावर स्वतःचेच डोके न राहिल्याने काँग्रेसींनी बेताल बोल बरळण्याचे उद्योग केले. त्यातूनच त्यांनी भारतात राहूनही आपण नेमके कोणाचे ‘गुलाम’ आहोत, हेही दाखवून दिले.

काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांनी काश्मीरबद्दल केलेली विधाने जितकी निषेधार्ह तितकीच काश्मिरींच्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेल्या जवानांचे मनोधैर्य खच्ची करणारी आणि पाकिस्तानच्या हातात आयते कोलीत देणारीच म्हटली पाहिजे. पाकिस्तान या दोन्हीही काँग्रेसी नेत्यांच्या विधानांचा आंतरराष्ट्रीय राजकारण खेळण्यासाठी वापर करणार, हे निश्चितच. पाकिस्तानी लष्कर, आयएसआय, अन्य दहशतवादी संघटना आणि काश्मीर खोर्‍यातील फुटीरतावादी खोर्‍याला अस्थिर करण्यासाठी संगनमताने प्रयत्न करत असतानाच काँग्रेसी नेते देशाची सुरक्षा धोक्यात घालणारी विधाने करताना दिसले. यावरून काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना झटका बसण्यासाठीच या लोकांनी हे उपद्व्याप तर केले नसतील ना, अशी शंका वाटते.

नुकताच संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालात भारतीय सुरक्षा दलांवर काश्मीरमध्ये मानवाधिकार उल्लंघनाचा आरोप करण्यात आला. मुख्य म्हणजे संयुक्त राष्ट्रे आणि त्याच्या मानवाधिकार संघटनेचा कधीही-कुठेही शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी उपयोग झालेला नाही. उलट एखादे प्रकरण जास्तीत जास्त काळ चिघळत ठेवण्यासाठीच या संस्थांनी काम केल्याचे दिसते. शिवाय ज्या मानवाधिकाराची गोष्ट या संस्था करतात, तो अधिकार शहीद जवान औरंगजेब, पत्रकार शुजात बुखारी आणि सर्वसामान्य काश्मिरी नागरिकांना नसतो का, हेही विचारावेसे वाटते. तसेच या अहवालानंतर भारतातील सर्वच राजकीय पक्षांनी एकतेचे दर्शन घडवत हा आमचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे या संस्थांना ठासून सांगायला हवे होते. पण तसे न होता काँग्रेसने आपली जबाबदारी झटकत काश्मीर मुद्द्यावर आपण बेजबाबदार असल्याचे दाखवत केंद्र सरकारविरोधी मते मांडली. आता खरे म्हणजे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनीच काश्मीर प्रश्नावर काँग्रेसची नेमकी भूमिका काय, हे स्पष्ट केले पाहिजे. पण अगदी काश्मीरचा प्रश्न युनोत नेण्यापासून ते आजपर्यंत काँग्रेसने काश्मीर प्रश्नावर नेहमीच कोलांटउड्या मारल्याचेच समोर येते. त्यामुळेच आताही राहुल गांधी यावर रोखठोक मत मांडतीलच आणि आपल्या नेत्यांना माफी मागण्याचे आदेश देण्याची हिंमत दाखवतीलच, याची खात्री वाटत नाही. एकीकडे काश्मीर खोर्‍यातील बिघडलेली परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार आणि लष्कर शर्थीचे प्रयत्न करताना दिसते. दहशतवादविरोधी कारवायांत लष्कराला यशही मिळत असून कित्येक दहशतवाद्यांचा खात्माही केल्याचेही उघड झाले. शिवाय दहशतवाद्यांवर कारवाईसाठी लष्कराच्या मदतीला एनएसजी कमांडोंनाही पहिल्यांदाच काश्मीरमध्ये पाठविण्यात आले. काश्मीरप्रश्नी सर्वच पक्षांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारने याआधीच माजी आयपीएस अधिकारी दिनेश्वर शर्मा यांची नियुक्तीही केलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही वेळोवळी खोर्‍यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी घटनेवर विश्वास ठेवणार्‍या सर्वांशी सरकार चर्चेला तयार असल्याचे सांगितले, पण दुसरीकडे काश्मिरात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना पाकिस्तानने नेहमीच खीळ घालण्याचे उद्योग केले. अशातच काँग्रेस आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांनी या संवेदनशील मुद्द्यावर अपरिपक्व विधाने करत आपली लायकी दाखवून दिली आणि एक पाकिस्तान भारताबाहेर आणि दुसरा भारतात असल्याचे सिद्ध केले.

आता राज्यपाल राजवट लागू असलेल्या काश्मीरमध्ये नजीकच्या काळात निवडणुका होण्याचीही शक्यता आहे. काँग्रेसने या निवडणुकांचा वा आपल्या विधानांमुळे खोर्‍यातल्या नागरिकांच्या मनस्थितीत चलबिचल होईल, याचा कोणताही विचार न करता अविचारी विधाने करण्याचा सपाटा लावला. देशविरोधी विचारांच्या लोकांना सहानुभूती दाखवत सत्ता मिळविण्याचा त्या पक्षाचा हा प्रयत्न राष्ट्राच्या एकता आणि अखंडतेसाठी धोकादायकच म्हटला पाहिजे, पण ज्यांना स्वतःलाच अराष्ट्रवाद्यांना साथ देऊन आत्महत्या करायचीय त्यांना का बरे सावरावे, हा प्रश्नही शिल्लक उरतोच.